सभामुख सापकोटाबिरुद्धको पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सर्यो

काठमाडौं– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको संवैधानिक इजलासमा परेर बुधबार पेसीमा चढेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सरेको छ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सभामुख सापकोटाविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेको दावी गर्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन उनकी श्रीमती पुर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सो रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन छ।

सापकोटाको मुद्दा अन्तिम पटक २०७६ फागुन ३० गते पेशीमा चढेको थियो। सो दिनमा पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो।

काभ्रेकी पुर्णिमाया लामा र शुसिल प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। हालसम्म सो मुद्दा १९ पटकसम्म सुनुवाइको पेसी तोक्दै सर्दै गरेको छ। २०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्र्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो।

संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकोसहित तीन थान मुद्दा छन्। २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यो सापकोटाविरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो। लगत्तै पुर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

२०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५-१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ अदालतलाई दिँदै आएको छ। सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५-१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ।

हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।

प्रहरीले सर्वोंच्चलाई हालसम्म पहिलो एक वर्षभित्र गरेको अनुसन्धानमा चार पटकमात्र अनुसन्धान विवरण पेस गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक प्रहरीले २०६८ फागुन २९ गते पहिलो पटक विवरण पठाएको थियो। दोस्रो अनुसन्धान विवरण करिब एक महिनापछि २०६८ चैत १३ गते पठाएको थियो

।
करिब एक वर्षसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि सर्वोंच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजालासले २०७० असार १९ गते जेठ २३ पछिको अनुसन्धान कार्यमा भएको विवरण प्राप्त भएको नदेखिए अनुसन्धान कार्य के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भनी पूर्वआदेश बमोजिम विपक्षीलाई पत्र लेख्ने आदेश दिएको थियो।

सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले भदौ १० गते हत्या भएको स्थानका ७ जना स्थानीयवासीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि प्रत्येक महिना विवरण पठाउने गरेको थियो।