अल्पमतमा परेपछि प्रदेश सरकार बिस्तार गर्दा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई एमाले सांसदले नै पत्याएनन्

विराटनगर । नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा मात्र परेको होइन उनले मन्त्री बन्न गरेको आग्रहलाई समेत एमाले सांसदले पत्याएनन्।

एमालेबाट अलग भएर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजबादी) मा एमालेका १० प्रदेश सांसद गएपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजिनामा दिएर नेपाल निकटका आचार्यलाई भदौ १० गते एमाले संसदीय दलको नेता चुनेर सोही दिन मुख्यमन्त्री बनाएका थिए।

आचार्य लगायतका नेपाल समूहका सांसद एमालेमै रहेपछि १० सांसदले नेकपा (एस) रोजेपछि मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै अल्पमतमा परेका छन्। एमालेबाट अलग भएको नेकपा एसका १० सांसदले आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नजनाउने निर्णय गरेपछि आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

नेकपा (एस)ले भदौ २५ गते आचार्यलाई समर्थन नदिने भनी गरेको निर्णय प्रदेश सभा सचिवालयमा जानकारी गराएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधान अनुसार एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यताका कारण आगामी असोज २२ गते प्रदेश सभाको बैठक आव्हान गरेका छन्।

आफू अल्पमतमा परे पनि एमाले भित्रका असन्तुष्ट सांसदलाई फकाउन र मनाउनको लागि प्रदेश सरकारमा सहभागी बन्न आचार्यले गरेको आग्रहलाई एमालेकै कतिपय सांसदले इन्कार गरेका छन्। उनीहरुले अल्पमतमा परेपछि मात्र सरकारमा बोलाएको भन्दै विश्वासको मत प्राप्त गरेमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने भन्दै तत्काल आचार्य नेतृत्वको सरकारमा नजाने बताएका छन्।

प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम बुधबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेकै दिन आचार्यले प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनको पहल गरेपछि एमालेका सांसदले नै उनलाई नपत्याएका हुन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। उनले सांसद राजकुमार ओझालाई राज्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेका उनले विश्वासको मत नपाएसम्म राज्यमन्त्री पद अस्वीकार गरेको सार्वजनिक रुपमा बताइ सकेका छन्।

विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको भन्दै एमालेका अन्य दुई सांसदले समेत आचार्यको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो।

राजेन्द्र राई नेतृत्वको नेकपा एसले आचार्य नेतृत्व सरकारलाई समर्थन नरहेको भन्दै भदौ २५ गते गरेको निर्णय प्रदेश सभालाई भदौ २८ गते जानकारी गराएको थियो। त्यसैले यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्छ बाध्यात्मक अवस्था आएको हो।

आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको सरकारकै मन्त्री सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले स्वीकारि सकेका छन्। ९१ सदस्यीय प्रदेश १ मा एक सांसद फौजदारी अभियोगमा निलम्बनमा छन्।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ, तर एमालेसँग सभामुखसहित ४१ जना मात्र प्रदेश सांसद छन्। आचार्यले बहुमत पाउने सम्भावना देखिँदैन।

आचार्यका बिरुद्ध विपक्षमा रहेको गठबन्धनसँग स्पस्ट बहुमत छ। नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक गरी ५० सांसद वर्तमान आचार्य सरकारको बिरुद्धमा छ। राप्रपाका एक सांसद कुनै पक्षमा खुलेका छैनन्। उनले आचार्यलाई समर्थन गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन्।

मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी

संघीय सरिकारमा गठबन्धत बने जस्तै प्रदेश १ मा पनि सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबी गठबन्धन बन्ने निश्चित छ। त्यसको लागि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आचार्यबिरुद्ध असोज ८ पछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्।

केन्द्र सरकारमा गठनबन्धन गरेका दलहरुले नेकपा एस दल दर्ता भएकै दिनबाट एक महिना अर्थात असोज ८ गते भित्र सरकारले विश्वासको मत नलिएमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। तर सत्तारुढ एमालेका सांसदहरुले भने प्रदेश सभामा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नभएको जानकारी दिएको दिनदेखि एक महिनाको समय गणना हुने तर्क गरेका छन्।

अल्पमत परेपछि एमालेका ५ जना बने मन्त्री र राज्यमन्त्री

प्रदेशसभा सचिवालयलाई नेकपा एसले समर्थन नभएको जानकारी गराएसँगै अल्पमतममा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार तेह्रथुमका तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र झापाका हिराकुमार थापालाई भूमि व्यवस्थाm कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनाएका थिए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले उत्तमकुमार थापालाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, ज्ञानेश्वर राजवंसीलाई भूमि व्यवस्था र लिलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री बनाएका छन्।