आजदेखि एक साता सरकारी कोषबाट रकम झिक्न नमिल्दा बुधबार मात्रै १५ अर्ब खर्च

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७८ भाद्र ३१, १५: २३

काठमाडौं । अध्यादेशबाट पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटलाई संसद अधिवेशन चलेको २ महिना भित्रै अनुमोदन वा प्रतिष्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान सरकारले पुरा नगर्दा आजदेखि सरकारी खर्च बन्द भएको छ।

सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिष्थापन गर्ने बिधेयक सदनमा पेश गरे पनि पारित नहुँदा आदेखि एक सातासम्म सरकारले सरकारी कोषबाट रकम खर्च पाउँदैन। जसले गर्दा बुधबार मात्रै सरकारी कोषबाट १५ अबै रुपैयाँ झिकिएको छ।

भदौ २३ बाट शुरु संघीय संसदको नवौं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अबरोधका कारण विधेयक पारित गर्न ढिलाई भएको सरकारको दाबी छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज ४ गते मात्रै बस्दैछ। असोज ४ गते विधेयक सदनमा छलफल गरी पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गरेपछि मात्र सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न सरकारले पाउँछ।

सरकारले छिटोमा असोज ४ गते बजेट पारित गरेमा पनि पाँच गतेदेखि मात्र सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको सीमाका कारण सरकारी खर्च बुधबार ह्वात्तै बढेको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार सरकारी कोषबाट १४ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसरी खर्च भएको रकममध्ये चालु खर्चमा ८ अर्ब ७० करोड र वित्तीय व्यवस्थामा ६ अर्ब रुपैयाँ छ। पुँजीगत खर्च भने १६ करोड भएको देखिन्छ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ १५ गते अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई संसदको अधिवेशन शुरु भएको ६० दिन भित्र पारित गरिसक्नु, प्रतिष्थापन गर्नु पर्ने वा नयाँ बजेट ल्यानु पर्ने हुन्छ। तर सरकारले सदन चलेको दुई महिना भित्र पनि प्रतिष्थापन बिधेयक संसदमा दर्ता गरेर पारित गर्न गराउन ढिलाई गरेको कारण नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सरकारी खर्च एक साता गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान देखा परेको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २४ भदौबाट लागु हुने गरी तीन दिनका लागि अनिवार्य दायित्वबाहेकका सबै भुक्तानी रोक्न भनेको थियो। यसरी रोकिएको भुक्तानी फुकुवा भएसँगै बुधबार एकै दिन ठूलो रकम खर्च भएको हो। चालु खर्चमा भएको अधिकांश रकम तलव भत्तामा खर्च हुन्छ। सामान्यतया सरकारले तलव भत्ता २८ वा २९ गते नै खातामा पठाउने चलन छ।