
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो। कुनै पनि राजनीतकि दलले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्य पुर्यार दल विभाजन गर्न सक्ने गरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याएको थियो।
अध्यादेश जारी भएपछि भदौ ९ गते एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिएको थियो।
अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अर्जुनकुमार अर्याल, दलबहादुर धामी लगायतले रिट दिएका थिए। भदौ ११ र असोज १ मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। रिट निवेदन बमोजिम इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको हो।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...