- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो। कुनै पनि राजनीतकि दलले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्य पुर्यार दल विभाजन गर्न सक्ने गरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याएको थियो।
अध्यादेश जारी भएपछि भदौ ९ गते एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिएको थियो।
अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अर्जुनकुमार अर्याल, दलबहादुर धामी लगायतले रिट दिएका थिए। भदौ ११ र असोज १ मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। रिट निवेदन बमोजिम इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको हो।
काठमाडौं : स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा रु पाँच हजार दुई सयले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी...
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा देशभरका युवालाई शुभकामना व्यक्त गर्दै युवाको ऊर्जा,...
काठमाडौं । गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न...
