
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले चुच्चे नक्सामा समेटिएको महाकाली नदी पारिका गाउँ कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा जनगणना गर्न सुरपरिवेक्षक नपठाएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जनगणनाको अन्तिम दिनसम्म महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन नसकेको भन्दै नेविसंघ महामन्त्री बलदेव तिमिल्सिनाले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएको छैन।
‘महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुक, तिंकर र त्योसँगै जोडिएरको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । अहिले पनि घरपरिवार सूचीकरण हुन नसक्नु दुखद बिषय हो’, नेविसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो नभएको, भारत भएर जान सुरक्षाको चुनौती भएकाले लगत संकलन गर्न कठिन देखिएको हुँदा त्यसका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसंग महामन्त्री तिमल्सिनाले माग गरेका छन्।
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा छापिएको पाठ्यपुस्तक बितरणमा रोक लगाएर यो क्षेत्र माथिको महत्वलाई उपेक्षा गराएको र हाम्रो भुमिमाथिको अतिक्रमण लाई स्वीकार्दै स्वाधिनताविरुद्ध कुत्सित सम्झौता गर्न उद्यत भएको प्रसङ्ग लाई नभुल्न भन्दै तिमल्सिनाले त्यसतर्फ सबै गम्भीर हुन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...