
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना २१ दिनपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ तथा धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनगरी पूर्णता दिएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासका अनुसार पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्रीवाहेक २१ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री छन्। सरकारको दोश्रो र तेश्रो बरियतामा कांग्रेसबाट मन्त्रिमण्डलमा सहभागी बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई राखिएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भएका छन्।
सरकारमा नेकपा माओबादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजबादी)लाई समान ५–५ मन्त्री र १–१ राज्यमन्त्री दिईको छ। जनता समाजबादीलाई भने चार वटा मन्त्रालय क्याविनेट मन्त्री दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा संघीय संसदको कुनै पनि सदनको सदस्य नभएका कांग्रेस बाँकेका पुराना नेता गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मौजुदा मन्त्रिमण्डलमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका मध्ये रक्षा मन्त्री भएका डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भएका दिलेन्द्रप्रसाद बढु पार्टी सस्थापनइत्तरको रामचन्द्र पौडेल निकट हुन्। यस्तै, संस्थापनपक्षबाट भने खाँण, कार्की, खड्का, रेग्मी मन्त्री र श्रेष्ठ राज्यमन्त्री भएका छन्।
प्रदेशको दृष्टिकोणले कांग्रेसबाट प्रदेश १को सुनसरीका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मोरङका डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल र उदयपुरका डा. नारायण खड्का मन्त्री भएका छन्। कांग्रेसले प्रदेश २ बाट उमाकान्त चौधरीलाई मन्त्री, बागमति प्रदेशबाट उमा रेग्मीलाई मन्त्री र उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री दिइएको छ भने गण्डकी र कर्णाली प्रदेशबाट कोही मन्त्री मन्त्री भएनन्।
लुम्बिनी प्रदेशबाट बालकृष्ण खाँण र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दिलेन्द्रप्रसाद बढु मन्त्री भएका छन्। जातिय रुपमा हेर्ने हो भने कांग्रेसले महिला एक जना रेग्मी, थारु समूदायबाट चौधरीलाई मन्त्री र जनजाति समुदायबाट उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री दिइएको छ। दलित, मुश्लिम र मधेशी कोटाबाट कांग्रेसले कसैलाई पनि मन्त्री बनाएन। वाकी मन्त्री सबै खस आर्य समूदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
माओबादी केन्द्रले भने दुई महिला, एक मधेशी महिला, एक दलित, एक जनजाति महिला र दुई खस आर्य पुरुषलाई मन्त्रिमण्डलमा समाबेस गरेको छ। केन्द्रले प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कसैको पनि प्रतिनिधित्व गराउन सकेन्।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा जनता समाजबादी पार्टीले भने तीन जनजाति, एक महिला, एक खस आर्यलाई प्रतिनिधित्व गराएको छ। जनता समाजबादीले भने एक आदिवासी जनजाति, तीन मधेशी कोटाबाट मन्त्री बनाएको छ। मधेशी महिला कोटाबाट रेणु यादव मन्त्री भएकी छन्। मधेशी कोटामा मन्त्री हुने तीनै जना यादव हुन्।

हेर्नुस् नामावली –


काठमाडौँ : देशभर प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने आपराधिक मुद्दाको संख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको...
काठमाडौं : सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले राज्य सञ्चालनमा सरकारले ढंग पुर्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्...
काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले खाना पकाउने ग्यासको बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको...