महाधिवेशनको रन्कोले सिंह र देउवा टाढिए

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले झण्डै तीन महिनापछि सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् । आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि निकै लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि सरकारले पूर्णता पाउँदा पनि विवाद भने समाधान हुन सकेन ।

विस्तारित मन्त्रीमण्डलमा दलले भूगोल नमिलाए पनि समावेशी नीति अबलम्बन गरेको देखियो तर काँग्रेसले न त भूगोलनै मिलाएको छ, न त समावेशीतालाई नै अंगीकार गरेको देखिन्छ ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ तथा धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रीपरिषद् हेरफेर तथा मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन गरी मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिएको छ । पूर्णता दिएको मन्त्री मण्डलमा २१ जना क्याविनेट मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीहरुको कार्यभर तोािएको छ, जसअनुसार काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री रहेका छन् ।

देउवा गठबन्धन सरकारमा नेकपा एमाओवादी केन्द्रका ५ जना मन्त्री रहेका छन् । नेकपा एमाओवादीले पनि एक राज्यमन्त्री पाएको छ भने नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि ५ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री भागवण्डामा परेको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरुले शुक्रबारनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शितल निवासमा सफत ग्रहणपछि आ–आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । देउवा मन्त्रीमण्डलमा काँग्रेसका पुराना नेता गजेन्द बहादुर हमाल सासंद् नभए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

निजकै नियुक्तिपछि काँग्रेसभित्र खैलाबैलानै सुरु भएको छ । यसरी काँग्रेसमा पूर्वजिल्ला सभापतिलाई सासंद्नै नरहेको अवस्थामा मन्त्री बनाउने तर काठमाडौं जिल्लाबाट ४÷४ सिटमा निर्वाचित हुँदा पनि एक मन्त्री समेत नपाएपछि चाक्सीबारी आक्रोसित भएको छ ।

हरेक राजनैतिक आन्दोलन काठमाडौं काँग्रेसको अगुवाईमा भएको हुँदा काठमाडौं काँग्रेसलाई उपेक्षा गरेको नेताहरुको भनाई रहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न स्थानहरुमा नेताहरुले आमकार्यकर्ताहरुमाथि अन्याय भएको बताएका छन् ।

काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह आफू बाहेक मन्त्री बनाउन दवाव दिएको भएतापनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुरै नसुनेको हुँदा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै देउवासँग आक्रोसित भएका छन् ।

त्यसैगरी युवा नेता गंगन थापा, नेपाली काँग्रेसका पूर्व पार्टी सभापति भिमसेनदास प्रधान, प्रचण्डसँग निर्वाचन लडेर विजयी भएका राजन कुमार केसी समेतलाई मन्त्री परिषद्मा समावेश नगराएपछि काठमाडौं काँग्रेस देउवा सरकारसँग आक्रोसित भएको छ ।

पहिलो जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहका सुपुत्र प्रकाशमान सिंहको उपत्यका काँग्रेसमा वचश्र्व भएका कारण १४औं महाधिवेशनमा सिंहको सभापतिमा उम्मेद्वारी दावी गरेपछि देउवाले आफुलाई टक्कर दिन आउनेलाई राजनैतिक प्रतिसोध लिएको अनुमान काठमाडौं काँग्रेसले गरेको छ ।

काठमाडौं काँग्रेसको संगठन विस्तारमा नेविसंघदेखि काठमाडौं जिल्लाको सभापति हुँदै पार्टीको महामन्त्री, उपसभापति तथा काँग्रेस सरकारको उपप्रधानमन्त्री समेत भई सकेका सिंह र देउवाबीच आउँदो १४औं महाधिवशनमा सभापति पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान काँग्रेसभित्र भईरहेका बेला सिंहको सिफारिसमा काठमाडौं काँग्रेसबाट मन्त्री पद दिँदा देउवा आफैंलाई महाधिवेशनमा धक्का पुग्ने र उपत्यका काँग्रेस एकै भएमा १४औं महाधिवेशनमा निकै महंगो पर्ने देउवा पक्षको ठम्याई रहेकोले पनि काठमाडौंबाट काँग्रेसको मन्त्री नबनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।