देउवा सरकारको १०० दिनः

खोप कुटनीतिदेखि खेलाडीलाई जनही पाँच लाख दिने सरकारकाे घोषणा उपलब्धिपूर्ण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको आज एक सय दिन पुगेको छ। गत असार २९ देखि सत्ताको बागडोर सम्हालेका देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन नै करिब साडे दुई महिना ढिलाई गरेको भनी टिप्पणी गरिएपछि यसअवधिमा दर्जनौं उपलब्धी पनि भएका छन्।

सरकार संचालनको एक सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मान्ने र यस अवधिमा सरकारले गरेका क्रियाकलाप आपत्तिजनक र दूरगामी प्रभाव पार्ने काम नभएसम्म विपक्षी दलले खासै आलोचना, टिप्पणी, अबरोध र प्रतिरोधका क्रियाकलाप समेत गर्ने प्रचलन छैन् । तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन विषयलाई लिएर संसदको अबरोध गरिरहेको छ।

यसअबधीमा देउवा नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकता दिएको र परिणाम आउने गरी दिएको योगदान भनेकै कोभिड १९ बिरुद्धको खोपलाई देशव्यापी रुपमा वितरण गर्नु र त्यसका लागि कुटनीतिक पहलबाट विदेशमार्फत खोप आपूर्ती गर्ने कार्यलाई पहिलो उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ।

देउवा सकारले पूर्ववर्ती सरकारले प्राथमिकता दिएको भने पनि गर्न नसकेको कोभिड बिरुद्धको कोप अभियानलाई पहिलो उपलब्धीको रुपमा लिइएको छ। त्यस्तै, सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गरेपछि कोरोनाको संक्रमण दर पनि ओरालो लागेको छ। सरकारले तीन लाख मात्रासम्म खोप एकै दिन लगाएर देखाएको पनि छ।

आफूले सदनबाट विश्वासको मत पाएकै दिन प्रधानमन्त्री देउवाले रोष्टमबाट उभिएर सरकारको पहिलो, दोश्रो र तेश्रो प्राथमिकता भनेकै खोप रहेको बताएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवाले असोज मसान्तसम्म एक तिहाई नेपालीलाई र आगामी चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई समेत खोप दिइने घोषणा गरिसकेको छ।

सरकारले खोप कार्यक्रमलाई लिएर सफल खोप कूटनीतिमार्फत एक करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापन गरी ३२ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिकलाई पूर्ण खोप लगाउन सफल भएको दाबी गरेको छ।

सरकारले सन्तुलित ‘नेपाल पहिला’ परराष्ट्र नीति, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम, कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत प्याकेज र चुस्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि आदिलाई उपलब्धिपूर्ण भनेर जनाएको छ।

एक सय दिनमै सरकारले स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जाड्न सफल भएको, विद्युतीय माध्यमबाटै कर विवरण हेर्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको, सरकारी कागजातको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ सुरु गरिएको, दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘डिस्टेन्स लर्निङ’को प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय, अतिविपन्न गरिब घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार दश हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा, साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जनही पाँच लाख रुपैयाँ दिने घोषणालाई पनि वर्तमान सरकारले उल्लेख्य कार्यको रुपमा लिएको छ ।

सरकारले सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिले बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनः निर्माणमा गरेको काम, जनताको समृद्धिका लागि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत अघि बढाएका कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयन चरण, राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई उल्लेख्य कार्यको रुपमा लिन सकिन्छ।

युवा विद्यार्थीलाई लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम सरकारले घोषणा भएको छ। यो कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यार्थी र महिलाका लागि उद्यमशीलताको ढोका खुल्ने मात्र होइन सँग–सँगै आत्मनिर्भरता पनि वृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ।
भारत सम्बन्धमा सुधारका प्रयास सरकारले थालेको छ । यसका लागि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाइवालेको नेपाल भ्रमण होस् या भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाको निमन्त्रणामा हालै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको टोलीले भारतको भ्रमण गरेको विषयलाई पनि लिन सकिन्छ ।