प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन नयाँ चालबाजी रच्दैः पार्टी एकीकरण ब्रेक थ्रु हुने सम्भावना

सरकारको एक वर्षे कार्यकाल २०औं काण्ड

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेलाई तथानाम गाली गर्दै काँग्रेससँग टाँसिएका पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड आम निर्वाचनमा नाट्किय ढंगबाट एमालेसँग टाँसिएपछि नेपालको राजनीति एकाएक कम्युनिष्टहरुको बाहुल्यतामा पुग्यो । वर्तमान अवस्थामा दुई पार्टी एकीकरणपछि नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुको बाहुल्यता भएको यो पहिलो पटक हो । तर कम्युनिष्टहरु धेरै समयसम्म एकै थलोमा बस्दैनन् भन्ने पनि दृश्यहरु देखिन थालेका छन् । एक वर्षभित्र दर्जनौं काण्डहरुको पर्दाफास भएको छ ।

पार्टी एकीकरणपछि दुई पार्टीको मत एकै ठाउँमा परेपछि जनताबाट स्पष्ट बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष फागुन ३ गते पूरा हुँदैछ । मधेस केन्द्रीय दुई ठूला दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालसँगको सहकार्यमा दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकारबाट जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए ।

तर यो सरकारको एक वर्ष भने त्यति सुखद् रहन सकेन । सरकारको एक वर्षको प्रगति शून्य जस्तै भएको छ । जनताको आलोचनाले पनि सरकार सुध्रिन सकेन । एक वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै नराम्रा काम ग¥यो । हुन त केही राम्रा काम पनि गरेको छ । तर दुई तिहाईको दम्भले त्यसलाई छेक्ने काम ग¥यो । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने बितिकै मार्सी चामल काण्डले सरकारलाई निकै आलोचित बनायो ।

झापाका मेडिकल व्यवसायि दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भक्तपुरस्थित आफ्नो निवासमा बोलाए र जुम्लाको मार्सी चामलको भात खुवाउँदै वार्ता गराए । यसरी वार्ता गराउनुको उनको उद्देश्य एउटै थियो, मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि उनले झापामा सञ्चालन गरेको बी.एण्ड.बी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु । फलस्वरूप उनको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्यो ।

यो विषयलाई लिएर दुईपटकसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा गोविन्द केसी अनशन बसे ।
सुरुमा सरकारले केसीसँग सहमति पनि ग¥यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सहमति उलंघन गरे । उनले आफ्नै सहमतिलाई लत्याए । त्यसकारण अनशनकारी डा. केसीले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि माग पूरा नभए पनि सोह्रौ पटकको अनशन २४ औँ दिनमा तोड्नुप¥यो । मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्ने केसी अहिले पनि अनशनले तंग्रिएका छैनन् ।

तर मेडिकल माफियाको भने जित भइसकेको छ । यसले दुई तिहाईको सरकारको लाचारी पन प्रष्टिएको छ । यस्तै, ओली सरकारको अर्को काण्ड हो सिन्डिकेट काण्ड । सरकारले यातायत क्षेत्रमा देखिएको यातायात अन्त्य गर्नका लागि सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा ग¥यो । तर सरकारको घोषणा घोषाणामै सीमित भयो । अन्ततः दुई तिहाईको सरकार सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायिको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।

यो सरकारको एक वर्षे यात्रामा सबैभन्दा बढी चलेका तीन काण्ड छन् । ती हुन्, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला हत्या कण्ड र वाइडबडी काण्ड । विदेशबाट सुन तस्करी गर्ने मध्येका केहीलाई सरकारले पक्राउ ग¥यो । मोरङको उर्लाबारीका सनम शाक्य र विदेशबाट तस्करी गरेर ल्याएको ३३ किलो सुन काण्डमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने सरकारले घोषणा ग¥यो र काम पनि अघि बढायो ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका मध्ये केही प्रहरी र मुख्य अभियुक्त चुढामणी उप्रेती उर्फ गोरेलाई प्रहरीले पक्राउ पनि ग¥यो । सरकारले त्यही क्रममा सुन काण्डमा ठूला माछा पनि छन् भन्दै छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । तर यो काण्ड सुरु भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दासमेत सरकार मौन छ । अहिले ठूला माछा सरकारकै संरक्षणमा छन् कि भन्ने पनि चर्चा चल्न थालेको छ । सरकारको आकस्मिक मौनताले पनि यसलाई पुष्टि गराउँछ ।

सुन काण्डमा मुछिएका कतिपय अहिले धरौटीमा अदालतले छाड्ने आदेश दिइरहेको छ । अब यो काण्डमा जोडिएकाहरू पक्राउ पर्ने त आकाशको फल आँखा तरि मर जस्तै भएको तर्क पनि सुन्न पाइन्छ । यस्तै, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या पनि यो सरकारको टाउको दुखाईको विषय बन्यो । निर्मलाको हत्यामा संलग्न अहिले पनि पत्ता लाग्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले यो घटनामा संलग्नलाई सर्वजनिक गर्न १२ वर्ष लाग्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिए । यसले हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन कि भन्ने संकेत पनि ग¥यो ।

ओली सरकारकै मन्त्रीहरूले पाँच दिनभित्र हत्यारा पत्ता लाग्छ भन्दै दाबी पनि गरे । तर आठ महिनासम्म अत्तोपत्तो छैन । यसले हत्यारालाई सरकारकै संरक्षण छ कि भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । यो काण्डलाई सरकारले ढाकछोप गर्न पनि नखोजेको भने होइन । प्रहरीले धेरै पटक नक्कली अभियुक्त पनि खडा ग¥यो । यातना दिएर उनीहरूलाई अभियोग स्वीकार गर्न पनि लगायो तर खाएको बिष पो लाग्छ भने जस्तै उनीहरू निर्दोष सावित भए ।

सरकारको झुट सडकमा छताछुल्ल भयो । यो प्रकरणलाई सरकारले क्रमशः भुल्दै गएको छ । यसकारण यसमा सरकारमा रहेका केही ठूला व्यक्तिको पनि संलग्नता छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अर्को ठूलो काण्ड वाइडबडी प्रकरण । हुन त यो प्रकरण पुरानै हो । तर यो सरकारले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि खरिद प्रक्रियामा भएको वाइडबडीमा भएको पाँच र अर्बको भ्रष्टाचार लुकाउने कोसिस गरिरहेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रकरणमा घोटला भएको देखाउँदै पर्यटनमन्त्रीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्दा सरकार भने यो प्रकरण लुकाउन उद्दत देखियो ।

संसदको निर्णयलाई सर्वोच्च ठान्ने प्रधानमन्त्री ओली यो प्रकरणमा भने मौन देखिए । अझ उनले त संसदीय समितिलाई गलत ठह¥याउन सरकार मातहतको समिति नै गठन गरिदिए । यो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि अछुतो नभएको आशंक बढ्दै छ । किनभने पार्टीकै ठुला नेताहरुको नाम जोडिने बितिकै कांग्रेस मौन रह्यो किन ? यति ठुलो भ्रष्टाचार हुँदा प्रतिपक्ष चुप लाग्नु सरकारले मौनता लिनुले यो प्रकरण कतै त्यसै सेलाउने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

होइन भने किन छानविन गरी तत्काल कारवाही गर्न अगाडि बढाइएन त ? पछिल्लो समय त सत्ता पक्षकै सांसदले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । तर उनीहरू खुलेर आलोचना गर्न सक्दैनन् । यो कम्युनिष्ट भित्रको समस्या पनि हो । कम्युनिष्टले सबै कुरा केन्द्रीयतामा विश्वास गर्छन् । उनीहरूमा पार्टीको आलोचना गरे कारवाही उने डर पनि छ ।

ओली सरकारसामू देखिएको अर्को काण्ड हो ठेकेदार काण्ड । समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने भन्दै सरकार तातियो । तर काम पूरा नगर्नेमा आफ्नै पार्टी निकटका ठेकेदारहरू धेरै भएपछि सरकार भने मौन देखियो । यो प्रकरणमा पनि सरकार असफल देखियो ।
यस्तै, अर्को काण्ड हो, रिमाल काण्ड । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकार चलाएको भन्दै दुखेसो आयो । कर्मचारीहरूलाई पनि उनले प्रधामन्त्रीले निर्देशन दिने भन्दै सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बोलाउँदै आफैँ निर्देशन दिँदै कर्मचारीलाई तर्साए । यो पनि निकै ठूलो काण्ड भयो । यसले सिंहदरबार, धुम्बाराही र बालुवाटार नै हल्लायो ।

यस्तै, पछिल्लो समय देखिएको अर्को काण्ड हो भेनेजुएला प्रकरण । यसले त पार्टी एकता प्रक्रियामानै अवरुद्ध हुने तर्कहरु देखा पर्दै आएको छ । भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक संकट र अमेरिकाको अस्तक्षेपको विषयलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिले भर्खरै एकता भएको नेकपालाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । यी काण्ड त सरकारको एक वर्षे यात्राका प्रतिनिधिमूलक काण्ड मात्र हुन् ।

सरकारले सबै क्षेत्रमा दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै धेरै काण्ड मच्चाएको छ । जुन उल्लेख गरेर साध्यनै छैनन् । सरकारले संविधान नै उलंघन हुने खालका धेरै काण्ड मच्चाएको छ । त्यसकारण अन्त्यमा सरकारको एक वर्षे यात्रा पूर्णतः असफल बन्न सकिन्छ । यसमा सरकारको मात्र कमजोरी छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको पनि कमजोरी छ । कांग्रेसले यो बीचमा धेरै मुद्दा उठायो तर टुंगोमा पु¥याउन सकेन । लामो समय सत्ताको स्वादमा भुलेको कांग्रेसले यी आन्तरिक विवादमानै व्यस्त रह्यो । संसदीय अभ्यासमा पोख्त कांग्रेस संसदको विधि र प्रक्रियामा भुलेजस्तै देखियो ।