आम सञ्चार नीति बनाउँदै प्रदेश नं–१

झापा । संघीय सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वत्र विरोधपछि सच्याउन तयार भइरहेका बेला प्रदेश नं–१ मा आम सञ्चार नीति निर्माण प्रारम्भ गरिएको छ । गत बैशाख १५ गते प्रदेश सरकारद्वारा गठित आम सञ्चार अध्ययन कार्यदलले विभिन्न चारवटा क्लष्टरमा विभाजन गरी प्रादेशिक आम सञ्चार नीतिको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको हो ।

प्रारम्भिक नीतिका बारेमा १४ वटै जिल्लाका पत्रकारहरुको सहभागितामा सुझाव संकलन समेत गरिएको छ । प्रादेशिक आम सञ्चार नीति सुझाव सङ्कलन कार्यशालाको समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रदेश नं–१ का सञ्चारमन्त्री हिक्मत कार्कीले फरक आस्था र विचार बोके पनि पत्रकारहरुलाई पेशागत मुद्दामा एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो ।

‘तपाइहरु कोही प्रेस सङ्गठनमा हुनुहुन्छ, कोही प्रेस युनियनमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला तर पेशागत मुद्दामा एकजुट हुनुहोस् ।’ संघीय सरकारमा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकको बचाऊ गर्दै मन्त्री कार्कीले भने–‘मन्त्रीले सबै ऐन नियम रिठ्ठो नविराई पढेको हुँदैन, तर पदीय हैसियतले जिम्मेवारी लिन्छ ।’पत्रकारले हासिल गरेको योग्यता प्रदेश सरकारको पुँजी हो भन्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आफू तयार रहेको बताए ।

प्रदेश नं–१ मा एक नं सञ्चार नीति बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री कार्कीले धरातलीय यथार्थलाई समेत मध्यनजर गर्दै आफूलाई नैतिकतामा बाँध्ने नीति आफै बनाउन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे । प्रदेश नं–१ कानून मन्त्रालयका सचिव भरतकुमार रिजालले पनि शुभकामना मन्तब्य राख्नुभएको कार्यक्रममा प्रदेश नं–१ का लगभग एकसय ३० पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।

चारवटा क्लष्टर अन्तरगत आम सञ्चार नीति, श्रमजीवी पत्रकार ऐन, सूचना र प्रविधि र विज्ञापन नीतिका विषयमा प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरिएको थियो । विज्ञापन नीतिको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्दै पत्रकार बन्धु पोखरेलले कमिशनको चक्करमा सरकारी अधिकारीहरुले केन्द्रका पत्रिकालाई विज्ञापन दिइरहेको र थोरै बजेट खर्चदा हुने अवस्थामा पनि धेरै रकम खर्च गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

प्रादेशिक विज्ञापन नीति बनाएर प्रदेशका विज्ञापन प्रदेशभित्रैबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकालाई दिदा साना लगानीका मिडियाहरु टिक्ने अवस्था आउने भन्दै पोखरेलले यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका विज्ञापनसम्बन्धि प्रावधान तत्काल सच्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धि नीतिको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्दै पत्रकार कौशल चेम्जोङले संघीय सञ्चार नीतिकै अभिन्न अङ्ग प्रदेश सञ्चार नीति हुने भन्दै संघ र प्रदेश दुवै नीति अब्बल बनेमात्रै पत्रकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र हुने धारणा राखे ।

‘राज्यले बनाएका तानाशाही नीति मान्नैपर्छ हुँदैन’–चेम्जोङले भने–‘मिडिया काउन्सिल ऐन सरकारले सच्याउनैपर्छ ।’ श्रमजीवी पत्रकार ऐनबारेको अवधारणा राख्दै पत्रकार लीलाबल्लभ घिमिरेले सञ्चारमप्राध्यम र सञ्चारकर्मी दुवैको हितमा काम गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । ‘हामी हाम्रै बारेमा बोल्न र लेख्न सकेका छैनौ’–घिमिरेले भने –‘नियुक्ति पत्र पाएको छैन, तलब कति पाउँछु भन्ने खुलाएका छैनौ ।

यही अवस्था रहिरहे पत्रकारले श्रमजीवी ऐन कार्यान्वनयनका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रस्तावित नीति प्रस्तुत गरेका लिलाराज भट्टराईले आइ.टी पार्क स्थापना, अनलाईन बैठक तथा अनलाईन प्रशिक्षण, प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट सूचना सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा चारवटा समूह बनाएर चारैवटा विषयमा सुझावसमेत लिइएको थियो । १४ जिल्लाका पत्रकारहरु सम्मिलित समूहले स्थानीय तहको विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिइनुपर्ने, प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरी पत्रकारको दक्षता बृद्धिका लागि प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने, विज्ञापन प्राधिकरणमार्फत समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने, २० औं बर्षसम्म पत्रकारिता गरेका अग्रजहरुको सहभागितामा पत्रकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी उनीहरुको अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्ने वातावरण बनाई उनीहरुको समग्र हितका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्ने, भाषिक तथा पत्रकारिता सम्बन्धि प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनुपर्ने, पत्रकार सुरक्षा कोष स्थापना गरी पत्रकारहरुको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफ्नो सेवाक्षेत्रकै पत्रपत्रिकामा सूचना, विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशारण गर्नुपर्ने, स्वरोजगारमूलक साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । यज्ञराज शर्मा नेतृत्वको उक्त कार्यदलले आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा आम सञ्चार नीति सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्ने समयसीमा छ ।