राजनीतिमा असफल भएकालाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मा

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७६ कार्तिक २५, ०७: ०९

काठमाडौं । दुई तिहाईको बलमा संविधान संशोधन गर्न समेत हैसियत राख्ने नेकपा नेतृत्वको सरकारले संविधानको भावनाविपरित एकै पल्ट सात जना प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा हटाएर राजनीतिमा असफल भएकालाई संवैधानिक सो सरहको पदमा लगिएको छ ।

संसदीय निर्वाचन कहिल्यै जित्न नसक्ने गोविन्द कलौनीदेखि मेचीनगर नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका विष्णुप्रसाद प्रसाईंसम्मका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको हो । नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णयको आधारमा सात वटै प्रदेशको प्रमुखलाई हटाएर सरकारले रातारात नयाँ नियुक्ति गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले एमाले पृष्ठभूमि रहेका काश्कीका सोमनाथ प्यासी अधिकारी, झापाका विष्णु प्रसाद प्रसाईं, सिरहाका धर्मनाथ यादव र डडेलधुराका गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो ।

पूर्वमाओवादीबाट चितवनका अमिक शेरचन, वाँकेका तिलक परियार र धादिङकी सर्मिला त्रिपाठीलाइ सिफारिस गरेअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुको नाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको थियो । सोही सिफारिस अनुसार सबैले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर यतिवेला पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । नियुक्ति पाउने सातै जना राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिहरु हुन् ।

अघिल्लो सरकारका पालमा प्रदेश प्रमुख बनाइएकाहरु सबैजसो सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु थिए । यसअघि प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुख भएका गोविन्द तुम्वाहाङ धरान बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदथे भने प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ पूर्वप्रशासक हुन् ।

तीन नम्वर प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला सामाजिक संस्थामा स्थापित नाम हो । उनी सिएनएन हिरोबाट पुरस्कृत हुने पहिलो नेपाली महिला हुनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँर कानून व्यवसायी थिए भने पाँच नम्वर प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा पूर्वप्रशासक हुन् । कर्णाली प्रदेशका प्रमख दुर्गाकेशर खनाल शिक्षण पेशाका व्यक्तित्व थिए भने मोहनराज शर्मा पूर्वप्रशासक थिए । खनाल पूर्वसांसद पनि हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको दौडमा रहेका खेमराज भट्ट मायालुलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिफारिस गरेका थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केशव बडालको नाम अघि सारेका थिए । ओलीलाई महेन्द्रबहादुर पाण्डे र अमृत बोहोरालाई प्रदेश प्रमुख बनाउन दबाब आए पनि उनले स्वीकारेनन् । नेकपा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेतालाई नियुक्त गरेपछि यो पदको गरिमामा नै आँचा आउन सक्ने भन्दै राजनीतिक बृत्मा यस्को व्यापक टिप्पणी हुन थालेको छ ।