- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई विधिवत अन्त्यगरी देशमा दीगो शान्ति कायम गर्ने तथा द्वन्द्वका आधारभूत कारणहरूको पहिचान गरी तिनलाई स्थायी रुपले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट लक्ष्यका साथ तत्कालिन नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष भएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले बनाएका लक्ष्य मध्ये जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण मात्र भएको छ, सशस्त्र द्वन्द्वकालका हतियार तथा लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य पूरा भएपनि वहिर्गमित एवम् बालसेना लगायतका कतिपय मुद्दाहरु सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।
द्वन्द्वमा विभिन्न प्रकारले पीडित भएको समुदायलाई न्याय दिने, परिपूर्ण र संस्मरणका कार्यलाई अघि बढाउने लगायतका विषय शान्ति प्रक्रियाका मुख्य अंग बनाएको थियो । यसमा भने ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्मरणले गर्दाद्वन्द्व पीडितलाई न्यायको बाटोमा लडिरहने उर्जा प्राप्त हुन्छ । राज्यले पीडितहरुसँग गर्ने अपहेलनापूर्ण व्यवहारलाई भोग्दा उत्पन्न हुने निराशाका बीचमा शान्ति सम्झौता नै त्यस्तो दस्तावेज हो जसले पीडितमाथि न्याय गरिने उल्लेख मात्र गरेको छैन, बाटो पनि देखाई दिएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा गत वर्ष मंसीर ५ गते द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले वडापत्र जारी गर्दै न्यायको रोडम्यापसहित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश गरेको थियो । न्यायको लडाईंमा ठोस प्रगति हुन नसके पनि वडापत्रले समाधानको गन्तव्य र बाटो निर्धारण गरेको छ ।
शान्ति सम्झौताका एकमात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड तथा सम्झौतामा मुख्य भूमिका खेल्ने पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग गत शुक्रबार राजधानीमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, वहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल लगायत पीडित संघ–संगठनहरुको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा द्धन्द्धका पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग गनठ गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आक्रोसित समेत हुन पुगेका थिए ।
काठमाडौं । सौरमासअनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मनाइने साउने (कर्कट) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान तथा धार्मिक आस्थाका...
काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले उद्योग, ऊर्जा तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्...
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) बाट बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी ६ जना मन्त्रीले गर्ने भनिएको सामूहिक राजीनामा अन्तिम समयमा स्थगित भएको...
