उपेन्द्रले साथ छोडेपछि विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौ । सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार छाड्ने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री भएको २१ महिनापछि केपी शर्मा ओलीले फेरि संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम (हाल समाजवादी पार्टी, नेपाल) ले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा समर्थन जनाएको थियो । सरकार गठन भएको तीन महिनापछि सरकारमा गएको समाजवादी पार्टीले पुस ९ गते मंगलबार अलग हुने घोषणा गरेपछि संविधानअनुसार सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था आएको हो ।

सत्तारुढ दल समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का नेता इस्तियाक राई सरकारमा क्याविनेट मन्त्रीको रुपमा सहभागी थिए । समाजवादीले सरकारबाट अलग हुने निर्णयसँगै ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सामान्य बहुमतको सरकारमा परिणत भएको छ । नेकपा एक्लैसँग बहुमत भए पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार सत्तासाझेदार दल सरकारबाट अलग भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था आएको हो ।

संविधानको धारा १०० को ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामा उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भोट हालेर सत्तालाई समर्थन गरेको अर्को मधेश केन्द्रीत दल राजपाले भने गत चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राजपा र समाजवादीको समर्थन हुँदा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त भएको थियो । तर दुवै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारसँग अब सामान्य बहुमत मात्र पुग्ने भएको छ ।

सरकार गठन भएको तीन महिनापछि सरकारमा पुगेका उपेन्द्र यादव र इस्तियाक राईलाई क्रमश स्वास्थ्य र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तीन महिनासम्म स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भए पनि क्याविनेट मन्त्रीको हैसियतमा रहेकी पद्मा अर्यालले आफू अनुकूलको सरुवा बढुवा गरी मन्त्रालयको योजना र बजेट सबै आफू अनुकूल बनाएकी थिइन् । पछि भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्याललाई दिइएको थियो ।

करिव एक वर्ष ६ महिना ओली नेतृत्वको सरकारमा बरियताक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलपछि तेश्रोमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई उनी विदेश डुल्न गएको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गरी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पुर्याइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दल भए पनि राजदूत नियुक्ति र संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति वा सिफारिस गर्दा आफूहरुसँग कुनैं सल्लाह नगरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । सात वटै प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने र नयाँ राख्दा समेत समाजवादीसँग कुनै सल्लाह नगरी सत्तारुढ नेकपाले नियुक्ति गरेपछि यादव रुष्ट बनेका थिए ।

यादवले २०७६ साल जेठ २५ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरी समाजवादी पार्टी गठन भएपछि यादवलाई सरकारबाट अलग हुन वा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न माग गरेका थिए ।

समाजवादीको गत कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म भएको राष्ट्रिय भेलामा समेत यादवलाई सरकार तत्काल छाड्न चर्को दबाब दिएका थिए । तर सत्तामा टाँसिएका यादवले सत्ताबाट अलग हुन नचाहेपछि संविधान संशोधनको लागि सरकारसँग अन्तिम प्रयास गर्ने वा समय माग्ने बताउँदै आएका थिए ।

तर, राष्ट्रिय सभाको आगामी माघ ९ गते हुने १८ जना सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेश दुईबाट निर्वाचित हुने चार सदस्यमा अर्को मधेशकेन्द्रीत दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग साँठगाँठ गरेपछि सत्तारुढ नेकपासँग समाजवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका थिए ।

२ पुसमा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपाको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोसँग आगामी दिनमा राजनीतिक विषयमा सहकार्य गर्दै जाने सम्झौता गरेपछि उपेन्द्रले आफू प्रधानमन्त्री ओलीबाट अपहेलित भएको महसुस गरेका थिए । राजपासँग पार्टी एकता गर्ने भनी कात्तिक ३० सम्म पर्खन आग्रह गरेर राजपालाई झुक्याएका उपेन्द्र आफै सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए, त्यो पनि अपमानित भएर ।