सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध कांग्रेसको कडा चेतावनी – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध कांग्रेसको कडा चेतावनी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा मातहतको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरी प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको घटनाको विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गर्ने नेपाली कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ ।

सो विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दल र सरकारको सर्वत्र आलोचना र टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले नेपाली नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, संविधानको प्रतिकूल हुने र नागरिकका मौलिक अधिकार हनन् हुने हुँदा सो विधेयक सच्याउन नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको तथा नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, नागरिकका मौलिक अधिकारको सुचिश्चितता गरेको सन्दर्भमा सरकार नेपाली नागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र जनताका मौलिक हक तथा संविधानका प्रावधानका प्रतिकूल नीति नियम बनाउन थालेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

कुनै पनि वाहानामा आमनागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित गर्ने र संविधानको प्रतिकूल ऐन नियम बनाउने सरकारको कदमलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँडले संविधानको प्रावधानको प्रतिकूल हुने, नागरिकका विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध सरकारको कदम रोक्न सबै पक्षलाई अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन् ।
सूचना प्रविधि विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुष्टी गरेको र नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्वन्धि विधेयक पारित भएमा नागरिकको ‘फोन ट्यापीङ’ समेत गर्न सक्ने अधिकार सरकारले लिएर संवैधानिक अधिकार खोस्न खोजेको आरोप कांग्रेसको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यस्ता विधेयकले नागरिकको संविधानप्रदत्त व्यक्तिगत गोपनियताको अधिकार समेत हनन गर्ने दुस्साहस गरिरहेका आरोप लगाए । ‘सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा ५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने जस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुरुप किमार्थ हुन सक्दैन’, प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रवक्ता शर्माले सामाजिक संञ्जालको प्रयोगलाई कसरी समाजोपयोगी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल, बहस गर्न सकिन्छ तर कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकने बताए ।

प्रवक्ता शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तीमा विधेयकमा उल्लेख भए अनुरुप सामाजिक संञ्जालहरु दर्ता हुन आएनन् भने के सरकार फेसवुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राम जस्ता लोकप्रिय माध्यम बन्द गर्न चाहन्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।

सरकार विधेयकमार्फत बन्द समाज निर्माण गर्ने पूर्ण अधिनायकवादको लक्ष्यमा ‘बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था’को अभ्यासमा रहेको दावी गर्दै प्रवक्ता शर्मा ‘के तपाई व्यक्तिगत फोन सरकारले रेकर्ड गर्न पाउने र सामाजिक सञ्जालमा सामान्य व्यंग्य गरे वापत ५ वर्ष जेल बस्न तयार हुनुहन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् ।

प्रदेशहरुको नामाकरण र राजधानी चयनको अधिकार संविधानले प्रदेश सभालाई दिए पनि संघीयताको मर्म विपरीत नेकपाको सचिवालयले प्रदेश ३ का बारेमा निर्णय गरेर आदेश जारी गर्नुलाई प्रदेशसभाको अधिकार अपहरण गरिएको अप्रिय घटनाको रुपमा कांग्रेसले लिएको छ ।

संघीयतालाई असफल बनाउने ढंगले केन्द्रको अनधीकृत निर्णय नथोपर्न नेकपालाई अपिल गर्दै कांग्रेसले सबै दवावबाट मुक्त भइ प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने सबै अधिकार प्रदेश सभा, सभामा रहेका राजनैतिक दल एवं सांसदलाई दिन कांग्रेसले अपिल गरको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन गर्न लागेको विषयप्रति गम्भिर हुँदै नेपाली कांग्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको पुस १७ गतेको बैठकले ७७ वटै जिल्लामा पुस २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विरोध पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ समेत गर्न सक्ने, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यंग्य गरे वापत ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिर्नु पर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हनन हुने र आलोचना एवं व्यंग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई समेत समाप्त पार्ने नियोजित षडयन्त्रका विरुद्ध अन्य कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०७६ पुष २२, १०: ११

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...

हरिबोधिनी एकादशी आज मनाइँदै, तुलसी र विष्णुको विशेष पूजा गरिँदै
हरिबोधिनी एकादशी आज मनाइँदै, तुलसी र विष्णुको विशेष पूजा गरिँदै
  • २०७६ पुष २२, १०: ११

काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...

निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
  • २०७६ पुष २२, १०: ११

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...