देउवाले के भनेर थर्काए जिल्ला सभापतिहरुलाई ?

काठमाडौं । पार्टी कार्यालय सानेपामा आफूबिरुद्ध भेला भएर प्रस्ताव तयार गर्ने चार दर्जन असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिसँग पुस ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयमा केही गल्ति भएको स्वीकार गरेका छन् ।

आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठमा शुक्रबार जिल्ला सभापतिलाई बोलाएर देउवाले चौरको पारिलो घाममा छलफल गर्दा पहिले निकै आक्रोसित बनेका देउवाले पछि आफ्नै पदाधिकारीहरुबाट समेत केही गल्ती भएको भन्दै स्वीकारेका थिए ।

पुस ११ गते भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय खारेजीको माग गर्दै जिल्ला सभापतिहरुले भेला गरी आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै निकै गुनासो समेत गरेका थिए । आफ्ना विरुद्ध कुन कुन जिल्लाका सभापति लागेका रहेछन् भन्ने उदेश्यले निवासमा बोलाएका देउवाले उनीहरु आफ्नो ठाउँमा उभिएर हेर्न आग्रह गरेका थिए ।

जिल्ला सभापतिलाई थर्काएरै ठेगान लगाउने उदेश्यले भेटघाटमा पहिले नै बोलेका देउवाले आफू महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति भएकाले हारेकाहरुले धम्क्याएकै भरमा पछि नहट्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले पार्टी कार्यालयमै जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएको हो भने आफूलाई किन नबोलाएको ? भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनले नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई मात्र बोलाएकोमा दुखेसो पोखेका थिए ।

महाधिवेशनबाट जितेको सभापतिलाई वाईपास गरेर चुनाव हारेको नेताले भनेको आफू मान्न पक्षमा नरहेको जनाएका थिए । देउवाले चुनाव हारेकाले भनेको कुरा जितेकाले मान्दै जाने हो भने तपाईहरुको बिरुद्ध चुनाव हारेका सभापतिले पनि त्यस्तै गरे पार्टी कसरी चल्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । देउवापछि काभ्रेका सभापति मधु आचार्य, गुल्मीका भुवन श्रेष्ठ, रोल्पाका अमरसिंह पुन, बर्दियाका सञ्जय गौतमले आफूहरुले गल्ति गरे सजाय भोग्न तयार रहेको भन्दै निर्वाचन जितेकै आधारमा पार्टीको पद्धती, विधि र बिधानलाई कुल्चन कसैले नपाउने भन्दै कड्किएका थिए ।

विधान नमान्ने र पद्धति तोड्ने काम कुनै पनि निर्वाचित पदाधिकारीले गर्न नपाउने र गर्न नहुने अडान राखेका थिए । जिल्ला सभापतिको तर्फकाट काभ्रे सभापति आचार्यले पाँच बुँदे माग पत्र सभापति देउवालाई दिएका थिए । आचार्यले पत्र पढेर सुनाएपछि देउवाले भ्रातृ संस्थाले पार्टीको सदस्यता वितरण गर्न पाउने अधिकार दिनु कुनै हालतमा ठिक नभएको बताएका थिए । उनले आफ्नै सदस्यता वितरण गर्न नसकी महाधिवेशन गर्न नसक्ने भ्रातृ संस्थालाई त्यस्तो अधिकारी दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेको बताएका थिए ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको पुस ११ गतेको बैठकले निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट नेता पौडेल लगायतको वार्ता टोलीसँग भएको वार्ता र सहमतिको प्रयासका विषयमा बताएका थिए । उपसभापति तथा पार्टी संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले भ्रातृ संस्थालाई पार्टीको सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार दिनु गम्भिर गल्ती हुने भन्दै देउवाको भनाई ठीक भएको भन्दै समर्थन जनाएका थिए ।

गच्छदारले देउवाको भनाईमा समर्थन जनाएपछि जिल्ला सभापतिहरुले तालि पिटेर समर्थन गरेका थिए । गच्छदारको भनाईको महामन्त्री खड्काले प्रतिवाद गर्दै जिल्लामा फर्किएर कार्यान्वयन गर्दा थाहा हुन्छ भन्दै चेतावनी दिएका थिए । गच्छदारले आफूलाई उपसभापति भने पनि पदाधिकारीको रुपमा काम गर्न नदिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

जिल्ला सभापतिले महाधिवेशन हुनु एक वर्षअघि पार्टीको सदस्यता वितरण गर्नु पर्ने प्रावधानको दफा निलम्वन गरे पनि क्रियाशिल सदस्यता वितरण र त्यसको अन्तिम नामावली, स्थानीय तहको अधिवेसनको कार्यतालिका सम्वन्धि विधानको प्रावधान चलाउन नहुने अडान राखेका थिए । देउवाले १४ औं महाधिवेशन हुने मिति २०७७ साल फागुन ७–१०सम्म हुने तर अन्य तहको अधिवेशनको कार्यतालिका सहमतिमा तोक्न सकिने जनाएका थिए ।

जिल्ला सभापतिलाई काउन्टर दिन बोलाइएका कांग्रेस ललितपुरका सभापति मदनबहादुर अमात्य, भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापा, दैलेखका सभापति रुद्र खड्का, म्याग्दीका खम्बबहादुर खर्बुजा, धनकुटाका पूर्वसभापति मनोहरण नारायण श्रेष्ठ, कञ्चनपुरका बहादुर सिंह थापाले समेत असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुको मागलाई समथृन गरेका थिए ।

ललितपुर सभापति अमात्यले भ्रातृ संस्थालाई सदस्यता वितरण गर्न अधिकार दिने प्रावधान आपत्तिजनक भएको, समावेसी कोटाबाट कसैलाई पनि एक पटक मात्र अवसर दिनु, सबै पदाधिकारीहरु बुथ समितिबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने भनाई राखेका थिए । देउवाले बोलाएको भेला करिव एक घण्टासम्म चलेको थियो । भेलामा उपसभापतिद्वय निधि र गच्छदार, महामन्त्री खड्कासहित सहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महत, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको उपस्थिति थियो ।

पुस २१, २२ र २३ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भेला गरेका जिल्ला सभापतिहरुले लिखित रुपमा तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति देउवालाई पार्टी कार्यालयमै बोलाएर दिने भनेर बुधबार निर्णय गरेका थिए । विहीबार बिहान देउवा निवासमा गएर सभापति देउवालाई आफूहरुको भेलाको निष्कर्ष सुनाउने भनेर बुढानिलकण्ठ गएका थिए सभापतिहरुलाई लिखित निष्कर्ष बुझ्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नजाने अडान लिएपछि देउवाले आफ्नै निवासमा लिखित माग दिन आग्रह गरेका थिए ।

देउवाको सकारात्मक जवाफ सुनेर फर्किएका जिल्ला सभापतिहरु अवको थप बाटो के हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । देउवाले जिल्ला सभापतिहरुको माग सुनेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल लगायतसँग छलफल गरेर सहमतिमा मागहरुको संवोधन गर्ने जवाफ दिएका थिए ।