
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा माघ ९ गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भए पनि अझै तीन वर्ष मन्त्री हुन नपाउने भएका छन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोरखा २ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेर पराजित भएका श्रेष्ठ संवैधानिक प्रावधानका कारण वर्तमान प्रतिनिधिसभाको बॉकी कार्यकालसम्म मन्त्री हुन नपाउने भएका हुन् ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ अनुसार उनी मन्त्री बन्न पाउने छैनन । सो उपधारामा ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भनी स्पष्ट पारिएको छ ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
तीन वर्ष मन्त्री समेत बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधानबाट घेरिएका श्रेष्ठले आगामी ६ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको सपना मात्र देख्न पाउँछन् । किनी नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्छ । तर, श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ६ वर्षको लागि निर्वाचित भएका हुन् ।
नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा पार्टीका कार्यकारी उपाध्यक्षको आशा गरेर बसेका बामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने अवस्था बुझेर नै संविधानको धारा परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान राख्नु पर्ने माग गरेका थिए । ७४ वर्ष उमेर काटिसकेका बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको सपना भने देखिरहेका छन् । तर, उनलाई पनि प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल भरी त्यस्तो संभावना तत्काल देखिँदैन ।
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...