सरकारसँग काँग्रेसले भाग खोज्यो कि अधिकार ?

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनु त परै जाओस दाबी पनि गरेन् । कांग्रेसले सभामुखमा दाबी नगर्नुको एउटै कारण थियो, संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्छ । सत्तारुढ नेकपाले पूर्वमाओवादीबाट अग्नीप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा उम्मेदवार बनाएपछि उपसभामुख पाउने आशामा सापकोटाको उम्मेदवारीको विरोधमा गएन ।

कांग्रेसले उपसभामुखमा भाग खोजेको कुरा प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बोलेका डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालको अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट हुन्थ्यो । उनले सत्तारुढ दल कति उदार छ र संविधानको भावनालाई अनुसार कति चल्छ भन्ने कुरा हेर्न वाँकी छ भन्दै उपसभामुख चाहिन्छ भनेर कांग्रेसले कमण्डलु नबोक्ने धारणा राखेका थिए ।

डा. रिजालले उपसभामुखको लागि कांग्रेसले कमण्डलु नबोक्ने भन्दै उपसभामुख पद मागेको नभएर अधिकार भएको अर्थ लगाएका थिए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको भेटमा उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत संसद प्रतिपक्षको हो भन्दै प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढे मात्र सभामुख र सरकारको सफलता मापन हुने बताउँदै आएका छन् । देउवाको आशय पनि प्रतिपक्षलाई भाग चाहिनछ भनेर घुमाउरो किसिमले सौदावाजी गरिरहेको आरोप सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले लाउने गरेका छन् ।

आखिर सभापति देउवाले किन भाग खोजे त उपसभामुखमा भन्ने विषय पनि निकै गहिरो छ । पार्टीको महाधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा पार्टी भित्रको असन्तुष्ट पक्षको बिरोध र दबाबलाई सामना गर्न देउवा आफू निकटका संस्थापन पक्षधर नेता र केन्द्रीय सदस्यलाई खुसी बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले संस्थापन पक्षकै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गुटकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकी सचेतक पुष्पा भूषाललाई उपसभामुख बनाउन चाहन्छन् ।

तर अर्का नेता तथा उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने उपसभामुखमा चित्रलेखा यादवलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । उपसभामुख संवैधानिक पद भएकाले सरकारले संवैधानिक अंगमा गर्ने नियुक्तिमा समेत भागबण्डा खोज्न पाइने भएपछि सभापति देउवाले उपसभामुख पाउनको लागि सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

द्वन्द्वकालका घटनालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले गठन गर्न खोजेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगमा समेत सभापति देउवाले भाग खोजेका छन् । देउवालाई भागबण्डामा चित्त बुझाउन नसकेपछि चार महिनाअघि नै गठन हुने तयारी भएको दुवै आयोग एक वर्षदेखि अलपत्र छन् । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा भागबण्डा नमिलेपछि दुवै आयोग गठन हुन सकेको छैन् ।

यता, सभापति देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिक्त दुई पदमध्ये एकमा कांग्रेसलाई भाग दिनु पर्ने माग गरेका छन् । देउवाले अख्तियारमा एक जना सदस्य आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपयुक्त व्यक्ति सिफारिस गरेमा विचार गर्न सकिने बताएपछि देउवा पनि पर्ख र हेरको नीतिमा छन् ।

सभापति देउवाले दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, समावेसी आयोग, महिला आयोगमा समेत भाग खोजेका छन् । ति आयोगले गठनको एक वर्षमा पनि पूर्णता पाएका छैनन् । अख्तियारमा देउवाले पूर्वएआइजीपी जयबहादुर चन्द र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य किरण यादवका श्रीमानमध्ये एक जनालाई आयुक्त नियुक्तिको लागि दबाब दिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकूलपति पद खाली छ । त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपालल संस्कृति विश्वविद्यालयमा पनि उपकूलपतिसहित सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पद खाली छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाहेकमा खाली भएको उपकुलपतिसहित पदाधिकारीमा देउवाले भिसी वा दुई पदाधिकारी माग्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली एउटा पद दिन मात्र तयार छन् । सभापति देउवालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टरमा सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका थिए । तर देउवाले योग्यता नै नपुगेका त्रिचन्द्र बहुममुखि क्याम्पसमा अध्यापन गराईरहेका प्राध्यापक वासुदेव घिमिरेलाई सिफारिस गरेका थिए ।

रेक्टरको लागि कुनै पनि विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको हुनुपर्छ । तर घिमिरेले बिद्यावारिधि गरेका छैनन् । स्ववियू निर्वाचनको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्व विद्यालयका रेक्टरले लिने गरेका छन् । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा धमकान्त वाँस्कोटा र शिक्षाध्यक्षमा पेशल दाहाललाई सरकारले नियुक्त गरे पछि रिक्त रेक्टर पदमा सरकारले कांग्रेसलाई कोटा छुट्याएको थियो ।

तर, योग्यता नपुगेका बासुदेव घिमिरेका कारण सरकारले रेक्टर बिना नै आगामी फागुन १४ गते स्ववियू निर्वाचन गर्न लागेको छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयको उपकूलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।