काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण उच्च अदालत पाटनको आदेशमा गत विहीबार रिहा भए । संयोग पनि कस्तो एक जना नेपाली कांग्रेसका नेतालाई उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकै मंसिर २८ गते विहीबारका दिन व्यक्ति हत्या अभियोग लागेपछि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले सफाई पाएका छन् ।
बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले खाँणलाई ३० लाख रुपैंया धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका थिए । यसअघि मंसिर १५ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने विषयमा फरक फरक मत दिएका कारण निर्णय दिन सकेको थिएन ।
खरेलले खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहाको राय दिएका थिए । न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि उच्च अदालतकै तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पठाइएको थियो । सोही मुद्दामा बिहीबार तेश्रो न्यायाधीश कोइरालाले पाण्डेको रायलाई समर्थन गरेपछि खाँण रिहा भएका हुन् ।
बिहीबार न्यायाधीश कोइरालाले विभिन्न ६ वटा आधार देखाउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँणको संलग्नताको अवस्था नदेखिएको भन्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका हुन् ।
खाँणले पक्राउ परेपछि सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरी र अदालतमा बयान गर्दा आफूमाथिको आरोप पूर्ण रुपमा इन्कार गरेको, खाँणमाथि गृह मन्त्रालयमा पेश भएको भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन फेरबदल गरेको आरोपमा गृहका कर्मचारीहरुले बयानमा प्रतिवेदन कसरी फेरबदल भयो भन्ने थाहा नभएको बताएका, गृहका तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवेदनमाथि मन्त्रीबाट चासो नदिएको भन्ने बयानलाई न्यायाधीश कोइरालाले धरौटीमा छाड्ने आधार बनाएका हुन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले सोही अभियोगका अभियुक्त केवश दुलाल र तत्कालिन सचिव पाण्डेको संवादमा गिफ्ट भनेको रकम हो भन्ने पुष्टि नभएको तर्क गरेका छन् । त्यो रकम केशव दुलालबाट बालकृष्ण खाँणले लिएको भन्ने दाबीलाई केशव दुलालले नै इन्कार गरेका थिए । यसअघि न्यायाधीश पाण्डेले किन ३० लाख रुपैंया धरौटी माग्ने भन्नेबारे आधार र कारण खुलाएका थिएनन्, न्यायाधीश कोइरालाले पनि त्यसको कारण खुलाएका छैनन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १५ मंसिरमा उच्च अदालतले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यता एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई शसस्त्र प्रहरीका सहायक निरिक्षक थमन विक हत्या प्रकरणमा लागेको अभियोग जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले सफाइ दिएको छ ।
सोही मुद्दामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता एवम् मधेस प्रदेशका सभासद अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । अदालतले प्रदेश सांसद अभिराम शर्मासहित प्रदीप साह, संजय कुमार साह, मोहन ठाकुर, रामाशंकर मिश्र, सुरेन्द्र पाण्डे र धर्मेन्द्र रायलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ज्यान सम्बन्धी कसुर गरेका भन्दै जन्मकैद सजाय सुनाएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य कोइरीसहित २८ जनामाथि जिल्ला अदालत महोत्तरीमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर भएको थियो । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...