
काठमाडौं । ठूला राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुमा देखिएको सत्ता लिप्सा र पदमा टाँसिइरहने तर पार्टी कार्यकर्ता र नागरिकका विषयमा भने छलफल गर्नै नरुचाउन प्रबृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका प्रमुख नेताको सत्तामोह ।
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र हाल संघीय संसद र प्रदेश सभा (मधेश प्रदेशवाहेक)मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान बमोजिम प्रत्येक वर्ष गर्नु पर्ने महासमिति बैठक नबोलाई टारेर आफ्नो पदको शक्ति र सान फेरि प्रदर्शन गरेका छन् । बहुमतको नाममा एकलौटी पार्टी संचालन गर्ने शैलीलाई निरन्तरता दिएका सभापति देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको गत साउन २ देखि १० गतेसम्म भएको बैठकको निर्णयलाई समेत तिलाञ्जली दिएका छन् ।
पछिल्लो समय मंसिर २९ गते शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको बैठकले कांग्रेस महासमिति बैठक तेस्रो पटक सार्ने निर्णय गरेको छ । सो बैठकले राष्ट्रिय सभाको आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महासमिति बैठकको नयाँ मिति आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक तेस्रो पटक सरेको हो ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन र जाडोको कारण देखाउँदै महासमिति बैठक सारिएको काग्रेसले जनाएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले पुस १६देखि १९ गतेसम्म महासमिति बैठक काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि कांग्रेसले मंसिर १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म महासमिति बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर जाजरकोटको रामीकोटमा गएको भुकम्पबाट प्रभावित नागरिकको सेवामा पार्टी र राज्य नै लाग्नु पर्ने देखिएको भन्दै पुसमा सारिएको थियो । जाजरकोटमा भुकम्प जानुअघि पार्टी पदाधिकारी बैठकले मंसिर २९ देखि पुस २ गतेसम्म महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि कात्तिक १५ गतेदेखि तीन दिनसम्म महासमिति बैठक गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
महासमिति बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक एजेण्डाको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विभिन्न व्यक्तित्वसँग लिएको सुझाव र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर पार्टी संस्थापन पक्ष चिढिएको थियो । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले वर्तमान गठबन्धनका कारण पार्टी अलोकप्रीय भएको,
प्रधानमन्त्रीको छायाँमा सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरु परेका, निरास नागरिकलाई आशा जगाउने गरी सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्रीले गरेका अलोकप्रीय कामको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनु परेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले आगामी २०८४ सालमा हुने संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रृेसले कुनै पनि दलसँग सहमति वा गठबन्धन गरी प्रतिष्पर्धामा नउत्रने र कांग्रेस एक्लै चुनावको मुकाविला गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
महामन्त्रीद्वयको यस्तो अभिव्यक्तिसँगै सत्ता साझेदार दलको प्रमुखको हैसियतले सभापति देउवा महामन्त्रीद्वयसँग डराएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ टिकरहेको, सत्ता गठबन्धनको सहमति बमोजिम दुई वर्षे प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल प्रचण्डले पुरा गरे पछि एक वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजबादी)लाई र त्यसपछि वाँकी दुई वर्ष आफूले नै संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिने सहमतिको पर्खाईमा देउवा रहेका छन् ।
काग्रेसले आयोजना गर्ने भनिएको महासमिति बैठकमा राजनीतिक एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी स्वभावैले महामन्त्रीद्वयले पाउँछन् । तर दुवै महामन्त्री यतिवेला सभापति देउवा अनुकूलका छैनन् । त्यसैले उनीहरुले अघि सार्ने राजनीतिक एजेण्डा वाहिर भनिए जस्तै आगामी २०८४ मा हुने निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै स्थानीय, प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा लड्छ भन्ने प्रस्ताव पारित भएमा सत्ता गठबन्धन भत्कन सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । किनकी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग प्रतिष्पर्धामा रहेको ठूलो दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा संसदमा रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेससँगै सहकार्य र सहमतिमा गठबन्धनमा आवद्ध भएका दलहरु नेकपा माओबादी, नेकपा एस, जनता समाजबादी पार्टीहरु आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गराएमा अहिले नै गठबन्धन तोड्न तयार हुन्छन् । त्यसैले ‘मिसन २०८४’को नाममा गठबन्धन दलको भावना विपरित कांग्रेस महामन्त्री र वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको अभिव्यक्तिसँगै महासमिति बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी पारित भएमा गठबन्धन तोडिने सम्भावना छ ।
यस्तो अवस्थामा अझै दुई वर्ष प्रधानमन्त्री पदको प्रतिक्षामा रहेका सभापति देउवा यस्तो प्रस्तावबाट त्रसित बनेका छन् । कांग्रेसले आगामी २०८४ मा एक्लै चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्ने घोषणा गरेमा सबैभन्दा बढी नेकपा माओबादी र त्यो दलको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिढिने ििनश्चित छ । कांग्रेसको साथ, समर्थन र सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल कांग्रेसँग आर्को निर्वाचनमा पनि सहमति हुन नसके आजैबाट अन्य बैकल्पिक गठबन्धन वा नेकपा एमालेँग सहकार्य वा गठबन्धन गर्ने निश्चित छ ।
ज्यातिष विज्ञानमा विश्वास गर्ने कांग्रेस सभापति देउवा आफू ५ पटक मात्रै प्रधानमन्त्री भएको भन्दै अर्को एक पटक पुनः प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका छन् । यसरी आफ्नो अघि आएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको सुनिश्चिततालाई अलमलमा पार्न देउवा चाहँदैनन् । पार्टी विधान बमोजिम २ पटक नेपाली कांग्रेसको सभापति भएका देउवाको दोश्रो कार्यकालको समय आगामी २०८३ मा सिकिँदैछ ।
उनी पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफ्नो प्रचण्ड बहुमत भएकाले विधान परिवर्तन गर्न पनि सक्छन् । तर, त्ययसअघि सभापति देउवा सरकारको एक पटक पुनः नेतृत्व गर्न भने चाहना राखेका छन् । त्यसैले आफ्नो चाहनालाई पुरा गर्न देउवा पार्टी भित्र सुविधाजनक बहुमत आफ्नो पक्षमा भए पछि सत्ता गठबन्धन दलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एकलौटी हुने संकेत
राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको निर्वाचन यही माघ ११ गते हुँदैछ । त्यो निर्वाचनमा फागुन २० गतेदेखि ६ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदै गरेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएकी पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको स्थानमा निर्वाचन हुन लागेको हो । माघ ११ गते १९ जनाको निर्वाचनबाट र एक जनाको राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी पूर्ती हुने छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका ३ महिलासहित १० जना सांसद छन् । तीमध्ये ४ जनाको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । सत्ता गठबन्धनसँगको सहमतिमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट १० जनालाई पठाउन चाहन्छ । सहमति नजुटेमा कांग्रेसले ९ सिट पाउने निश्चित प्राय छ । ९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन देउवाले आफ्नो गुट र समूहका प्राथमिकता दिने योजनामा रहेको बुझिएको छ । सभापति देउवा पार्टी बरिष्ठ नेता शेखर कोइराला समूहबाट २ जनालाई मात्र समेट्ने योजनामा छन् ।
स्रोतका अनुसार उनले संस्थापनइत्तर समूहबाट सुजाता कोइरालाले चाहना गरे अवसर दिने योजनामा छन् । इत्तर समूहबाट डा. मिनेन्द्र रिजालको पनि दाबी रहेको छ । त्यसवाहेक देउवा कम्तीमा पनि ६ जना आफ्नो समूहकालाई अवसर दिने योजनामा छन् । यदी महासमिति बैठक बोलाइएको भए राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने व्यक्तिको विषयालाई लिएर मापदण्ड बनाउने निश्चित छ ।
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गरेर पराजित भएका र समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेर सांसद नभएकाहरुलाई राष्ट्रिय सभामा अवसर दिनु पर्ने माग संस्थापन इत्तरले सार्वजनिक गरे पछि सभापति देउवा तर्सिएका थियो । त्यसैले आफ्नो समूहका र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई राष्ट्रय सभामा अवसर दिनकै लागि देउवा महासमिति बैठक टार्न चाहन्छन् । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...