
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षदेखि विचाराधीन युनिटीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा ६ वर्षपछि विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको हो ।
२०७२ सालदेखि २०७७ सालसम्म दर्ता भएका निवेदन सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रम चल्दै आएको थियो । रिट निवेदक भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्रबहादुर राजवंशीलगायत १६ निवेदनमा यस्तो आदेश गरेको हो ।
युनिटी विवादमा सबैभन्दा पहिला १४ जेठ २०७२ मा सरकारी पक्षले पुनरावेदन दायर गरेको थियो । त्यस्तै, केही मुख्य प्रतिवादीविरुद्ध २०७४ चैत २१ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । यसअघि दुईपटक सो मुद्दामा मिसिल मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । तर, सुनुवाइ भने पछि धकेलिँदै आइरहेको थियो ।
पिरामिण शैलीको युनिटी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित १४ थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । पछिल्लो २ वर्षदेखि यो मुद्दा एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सरकारी पुनरावेदनमा प्रसाद भनिने काशीराज गुरुङसहित १ सय १४ जना विपक्षी छन् । उच्च अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि सरकारले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सञ्चालकलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिमाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो ।
ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरूको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो । युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टन्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सबै प्रतिवादी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालतले भने सबैलाई सफाइ दिएपछि सो मुद्दा सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको हो ।
युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो । अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो । युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा. गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टन्डन पनि मुछिएका थिए ।
अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण शिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डंगोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले सफाइ पाएका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । उच्चले संगठित अपराध ठहर गर्न नसकिने र ठगीमा समेत सजाय गर्न अस्वीकार गरेर सफाइ दिएको थियो । सुरुमा जिल्लाले पुर्पक्षका लागि सबैलाई थुनामा पठाएको थियो । उनीहरू त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । तत्कालीन समयमा उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...