
कैलाली । कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायात लगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्यधिक रहेकाले बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण भइरहेको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव हेमराज विष्टले बताए । राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएसम्म वन कार्यालयको एक्लो प्रयासमा मात्र वन संरक्षण हुन नसक्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समयमा बढ्दो वन अतिक्रणसँगै विभिन्न नाममा कैलालीको वन मासिँदै जान थालेको छ । जिल्लामा व्यक्ति विशेष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, संस्थागतका नाममा वन अतिक्रमणले वन मासिँदै गएको हो ।
कैलालीका १३ स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण भइरहेका छन् । गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिकाको मसुरिया, घोडाघोडीको पहलमानपुर, लम्कीको बल्चौर, धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी, कैलारी गाउँपालिकाको वसन्ता लगायतका क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।
वन अतिक्रमणले कैलालीमा सबैभन्दा ठूलो वसन्ता जैविक मार्गको कनेक्टीभिटी जोखिममा रहनुका साथै वन क्षेत्र खण्डित भइरहेकाले वन्यजन्तुको वासस्थान विनास, अवैध चोरी निकासी÷तस्करी र शिकारलगायतका क्रियाकलापले वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।
सामुदायिक र राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउने कार्य जारी रहे पनि यसलाई अभियानका रुपमा लैजान नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामन्द्र कँडेलले बताए । कैलालीमा कूल क्षेत्रफलको दुई लाख पाँच हजार नौ सय ३९ हेक्टर (६२ दशमलव ६८ प्रतिशत) वन रहेको छ । तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ३१ वर्ग किलोमिटर (५९ दशमलव ७० प्रतिशत) र चुरे क्षेत्रमा एक हजार ३०३ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर (४० दशमलव ३० प्रतिशत) वन रहेको तथ्याङ्क छ ।
वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा कैलालीमा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कैलालीमा हालसम्म २५ हजार बढी हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...