
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भएपनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ ।
संविधानमा जनप्रतिनिधिको सेवा,सुविधा सम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिको सेवा,सुविधा सम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको कुनै पनि कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कति स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखे भन्ने यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिमा खासै कमी नआएको बताए ।
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...
काठमाडौं । हाल नेपालमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार देशको हिमाली...