- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको कार्यसूचीबाट ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक’ हटाइएको बिषयमा कांग्रेसलाई जोडेर प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले जेठ १३ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पार्टीले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रति प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रतिको समर्थन प्रष्ट पारीसकेको अवस्थामा सरकारले संविधान संशोधनका लागि ल्याउन लागेको संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टीको कुनै बिरोध नरहेको जनाएका छन् ।
उनले संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने पूर्वघोषणा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको बिषयलाई ‘कांग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढंगले उच्च तहबाट सूचना सम्प्रेषण गरिनु र आज संसदको कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष कांग्रेसलाई थोपर्न खोज्नु नियोजित, निन्दनीय र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रवादको अडान जिम्मेवारपूर्ण र परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा र संशोधन प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय गर्न कांग्रेस पूर्वघोषणा अनुरुप प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रवक्ता शर्माले गोयवल्स शैलीका प्रोपोगन्डाहरु स्वदेशको सत्तादेखि बिदेशको संचार माध्यम जो कोहिबाट भए पनि त्यस खाले भ्रमबाट मुक्त हुन अपिल गरेका छन् ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदा प्रतिपक्ष लगायत संसदमा रहेका कुनै पनि दलसँग परामर्श गर्ने कर्तव्य सरकारले स्मरण नगरे पनि संविधान संशोधन जस्तो बिषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणामा कांग्रेस प्रष्ट रहेको शर्माले दाबी गरे ।
सर्वदलिय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न सर्वसम्मतको अपेक्षा गरेको भन्दै शर्माले संसदको प्रक्रियालाई अन्य कुनै कारणले मुल्तविमा राख्ने र दोष अरुलाई लगाउने प्रवृत्ति गम्भीर र खेदजनक भएको दाबी गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्तावलाई संभावित कार्यसूचीबाट हटाउन कांग्रेसले माग नगरेको र त्यो हटाएको पूर्व सूचना संसदीय दललाई समेत थाहा नदिइएको अवस्थामा आएका दुष्प्रचारको नियतप्रति सजग बन्न र सतर्क रहन प्रवक्ता शर्माले आव्हान गरेका छन् ।
शर्माले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भूगोल नेपालको भू–भाग हुन्, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र ती भू–भागमा नेपालको हक निर्वाध कायम हुनुपर्छ भनेर विगत देखिनै कांग्रेसले प्रष्ट धारणा राखेको जनाउँदै सन् २०१५ को ‘मे’ महिनामा भारत र चीन बीच लिपुलेकको नाका बारे सहमति हुँदा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भू–भाग माथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा विकसित गरेको सत्यलाई बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारत सरकारले हाम्रा भू–भाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति सबैभन्दा अघि विरोध प्रकट गर्दै उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्न कांग्रेसले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको तथ्य अघि सारेका शर्माले जनाएका छन् ।
काठमाडौं : चीनले नेपालसँग आपत्कालीन जलविज्ञान अनुगमनसम्बन्धी सूचना निरन्तर आदानप्रदान गर्ने जनाएको छ । उद्धार तथा विपद् राहत प्रयासका लागि...
काठमाडौँ : चीनसँगको कोरला नाकाबाट भित्रिएका वस्तुको भन्सार जाँचपास अब काठमाडौँस्थित चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट गर्न सकिने भएको छ...
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारको सुरक्षित...
