व्यवसायी र आमनागरिकले अवज्ञा गर्ने चेतावनीपछि कर तिर्ने समय बढाउन सरकार बाध्य

काठमाडौं । जेठ २५ गते भित्र विभिन्न किसिमा कर नतिरेमा विलम्ब शुल्क र जरिवाना लगाउने घोषणा गरेको सरकार व्यवसायी र आमनागरिकले अवज्ञा गर्ने चेतावनीपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।

मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायी, आमसर्वसाधरण र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत लकडाउनको अवधिमा व्यवसायीहरु व्यवसाय बन्द गरी बसेको अवस्थामा पाँच दिन भित्र कर तिर्न नसक्ने अवज्ञा गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै भ्याट, अन्तशुल्क, शैकिक, दूरसंचार र टेलिफोन शुल्क बुझाउनु पर्ने भन्दै नतिरेमा जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएको थियो ।

विभागको यस्तो चेतावनी पछि उद्योगी व्यवसायीहरुको साझा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बन्दाबन्दीमो समयमा व्यवसाय बन्द गरेको अवस्थामा कर दाखिला गर्न नसक्ने र व्यवसायिक मारमा परेका नागरिकलाई राज्यले राहतको सट्टा आहत दिएको भन्दै त्यस्तो सूचना कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले घोषणा गरेको कर तिर्नुपर्ने ताकेताको भद्र अवज्ञा गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । सभापति देउवाले कर तिर्ने समयावधि बढाउन समेत सरकारसँग माग गरेका थिए ।

जेठ २५ गते भित्र सबै प्रकारका कर तिरिसक्न म्याद दिएको विभागले आज बुधवार सो निर्णयबाट पछि हट्दै फागुन, चैत र बैशाखको दुर सञ्चार सेवा दस्तुर, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र शिक्षा सेवा शुल्क असार ७ गतेसम्म तिर्न समय थप गरेको छ ।

विभागले आयकर ऐन वमोजिम फागुन चैत र बैशाखको अन्त शुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको लागि निवेदन दिन पाउने अवधि, तीन महिनाको द्धिमासिक र दोश्रो चौमासिक अवधिको मुल्य अभिबृद्धि कर विवरण र सो मोजिमको कर दाखिला गर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने र कर दाखिला गर्ने म्याद असार ७ गतेसम्म बढाएको जनाएको छ ।

विभागले बुधबार जारी गरेको सूचनामा आयकर ऐन बमोजिम २०७६÷०७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वामपतको रकम भने असार १५ गतेभित्र चुक्ता गर्न आव्हान गरेको छ ।

यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाले साना—ठुला ब्यवसायीले लक डाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
उनले लक डाउन भएको अढाई महिना पुग्न लागेको र हाल जेठ ३२ गतेसम्म कायमै रहेको स्थितिमा कर तिर्न ताकेता गरेर नागरिकको पिडाप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लगाएका थिए । उनले जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।