कोरोना नियन्त्रण गर्न पिसिआर परिक्षण बिस्तार गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमणको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न आरडिटी परिक्षण बन्द गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पिसिआर परिक्षणलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्न र पिसिआर परिक्षण नगरी क्वारेन्टाइनबाट घर नपठाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड १९ अनुगमन समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै कतिपय जिल्लामा कीटको अभावमा परीक्षण नै रोकिएको, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा सामुहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

सहमहामन्त्री डा. महतले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, पीसीआर परीक्षण गर्न, कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र नागरिकको समयमै उद्धार गर्न, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा कुनै गाम्भीर्यता नदेखिएको, कार्यशैलीमा परिवर्तन नआएकोले असार २ गते देशभर नै स्थानीय प्रशासनलाई, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम हरेको छ’, सहमहामन्त्री डा. महतले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘ अर्थमन्त्रीजी राजश्वले अब सामान्य खर्च पनि धान्न नसकिने भयो भनेर विलाप गर्दै हुनुहुन्छ । तर उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा भन्दा वाहिरको क्षेत्रमा बजेट छुट्याइरहनु भएको छ । यो आफैमा विरोधाभासपूर्ण कुरा हो ।’

डा. महतले भोक र रोगको संकट झेलिरहेका नागरिकहरुलाई सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारलाई सच्चिन खवरदारी गर्न सडकमा आएका युवाहरुको आवाजको सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले दमनको नीति लिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेको तर्फ आपत्ति जनाएका छन् ।

डा. महतले प्रस्तुत गरेको १४ बुँदे मागमा खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका आम श्रमिकहरु, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरु, शहर केन्द्रीत स्थानहरुमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीहरु, एकल महिला, अपाङ्गता र अशक्त नागरिकहरु, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा आम नागरिकहरुको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था सहित खाद्यान्नको लागि कामको व्यवस्था गर्न,
विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई विना भेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गर्न,
सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गरी विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिकहरुलाई फर्कने व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रमा विउविजन र रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न, स्थानीय निकायहरुलाई क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र जनतालाई राहत र व्यवस्था गर्न समुचित आर्थिक सहयोगको व्यवस्थ गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारीले १० अर्ब खर्च देखाएर कोभिड १९ को व्यवस्थापनको काम गरेको दाबी गर्दा सरकारी निकायहरुबाट अलग–अलग तथ्याङ्क आएको छ । यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भैरहेको अवस्थामा यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गनुपर्ने सहमहामन्त्री डा. महतले माग गरे ।