नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता !

नागरिकता ऐन संशोधनमा नेकपाको निर्णयले दर्जनौं समस्या

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, प्रतिपक्षी दल र आफ्नै दलका सांसदहरुको सुझाव र सल्लाह विपरित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दोश्रो संशोधन विधेयकमा गम्भिर निर्णय गरेपछि यसले देशभर हलचल ल्याएको छ ।

विशेष गरी तराई, मधेश तथा भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका २७ जिल्ला र भारतीय वासिन्दासँग पारिवारिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक सम्वन्ध जोडिएका नेपालीहरु विधेयकमा सत्तारुढ दल नेकपाले गरेको निर्णायानुसार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले ऐन परिमार्जन गरेमा पारिवारिक समस्या, उल्झन, संकट र अन्योल थपिने भएको हो ।

विशेष गरी तराई मधेश र भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका समुदाय र नागरिकसँग सास्कृतिक र पारिवारिक सम्वन्ध विग्रने र विथोलिने भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै यसको आलोचना हुन थालेको छ ।

झण्डै दुई वर्षदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा मातहतको राज्य व्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिमा विचाराधिन रहेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सत्तारुढ दलको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र नेपाली अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरेपछि बिबाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

भारतीय सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने व्यापारिक मार्गको गत मे महिनामा उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया स्वरुप कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीचको सुमधुर सम्वन्धमा चिसोपना आएको छ ।

भारतसँगको सम्वन्धमा चिसोपना आएसँगै सत्तारुढ दल नेकपाले मधेशी समुदाय र भारतीय नागरिकको पारिवारिक एबम् सांस्कृतिक सम्वन्धमा दरार पैदा गर्ने उदेश्यले नागरिकता विधेयकमा बिबादस्पद निर्णय गरेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।

नौ सदस्यीय सत्तारुढ नेकपामा एक जना पनि मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व छैन् । त्यसैले पनि मधेशी समुदायको भावना र विश्वासमाथि ठेस पुर्याउने गरी निर्णय भएको सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आलोचना गर्न थालेका छन् ।

संविधान जारी हुनुअघि २०६३ सालमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा समेत नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले कानून बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्वन्ध काय गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकतालिन सक्ने छ’ भनिएको छ ।

नेकपाको असार ६ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेपाली पुरषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान नागरिकता सम्वन्धी विधेयकमा राख्नु पर्ने पक्षमा निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको सत्तारुढ नेकपाको संसदको सबै जसो समितिमा बहुमत छ ।

नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम प्रतिनिधिसभा मातहतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक बनाएर संसदमा प्रस्ताव पेश गरेमा यसले गम्भिर र दुरगामी प्रभाव पार्ने भन्दै विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले चर्को विरोध समेत गरिसकेको छ ।

नेकपाले भने बमोजिम बहुमतको आठमा नागरिकता विधेयक पारित भएमा देशमा सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदेशीक, पारिवारिक, व्यापारिक र कानूनी जटिलता देखिने भएको छ ।

यदी नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिक महिलासँग विवाह गरेमा ति महिलाले नेपाली नागरिक हुन ७ वर्ष पर्खनु पर्ने छ । यसअवधिमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको नाता प्रमाणित हुँदैन । विदेश जान राहदानी बनाउन समस्या हुने छ । विवाह गरेको ७ वर्षसम्म जन्मिएका बच्चाको जन्म दर्ता गर्न समस्या हुने छ ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले आर्थिक कारावार र अधिकार पाउन सक्ने छैनन् । त्यस्तै, विवाह गरेको ७ वर्ष भित्रमा नेपाली पुरुषको मृत्यु भएमा ति महिलाको हक स्थापित हुन र ति महिला विवाह गरेको ७ वर्षसम्म तेश्रो मुलुक जान सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसतै, बच्चाको जन्म दार्ता, अंशमा हक दावी र नाता प्रमाणीत हुन सम्भव देखिँदैन् ।

नेकपाको यस्तो निर्णयका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले सचिवालयले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

उनले मधेशी जनताको भावना विपरित आएको सचिवालयको निर्णयले नेपाल र भारतबीचको रोटीबेटीको सम्वन्ध विथोलिने, मधेशी जनतामा अविश्वास र असहयोगको भावना जागृत हुने भन्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेको ७ वर्षपछि नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेर आएकालाई नेपाली नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै विश्वासिलो आधार, प्रमाण र तुक नभएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले संघीय संसद मातहतको राज्य व्यवस्था समितिमा ल्याएको उक्त विधेयक नेकपाले भने बमोजिम संशोधन भएमा प्रदेश ५ र २ का मधेशी जनतामाथिको सांस्कृतिक हमला हुने जनता समाजवादीका नेता मनिष कुमार सुमनले प्रदेश संसदमा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उता नेकपाकै नेता तथा प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले नेपाल पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्ष भित्रै ति पुरुषको मृत्यु भएमा महिलाले आफ्नो अधिकार कसरी स्थापित गर्छिन भनी प्रस्न गरे ।

भारतीय नागरिकता त्यागेर नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले ७ वर्षसम्म नागरिकविहिनताको अवस्थामा जीवन गुजारा गर्न निकै कष्टकर हुने धेरैले आंकलन गरेका छन् ।

संसदमा छलफलको क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकको बिषयमा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय सार्वजनिक गरेर त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनेर हेर्न खोजेको पनि कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नागरिकता विधेयक सदनमा पास हुनुअघि राज्य व्यवस्था समितिमा पास गर्नु पर्ने प्रक्रिया र संघीय संसदको दुवै सदनमा दफाबार छलफलपछि पारित गर्नु पर्ने प्रक्रिया अझै वाँकी छन् ।

विधेयक पारित गर्दा पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रियाकै क्रममा त्यसलाई संशोधन समेत गर्न सकिन्छ । नेकपाले गरेको सो निर्णयलाई संशोधन वा परिमार्जन नगरिएमा अन्तरपार्टी सम्वन्धमा मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक संगठन पनि कमजोर हुने देखिन्छ ।

नेकपाको नौ सदस्य सचिवालयको यस्तो निर्णयप्रति नेकपाकै मधेशी समुदायका नेता र तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिकर्मीले असहमति जनाउने निश्चित छ ।

सत्तारुढ नेकपाको यस्तो निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा शब्दमा विरोध गरेको छ । उसले विगतको कानुनमा रहेकै प्रावधानलाई नचलाउन सुझाव दिएको छ । जनता समाजवादीले भने सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।