कुर्सी काण्ड, भारतसँग लड्ने, सीमामा काँडेतार लगाउने र २५ वर्ष अघिको कारबाही फिर्ता लिने प्रस्ताव नेकपा बैठकमा

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको असार १० गतेदेखि चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा कुर्सी काण्डले निकै हंगामा मच्चाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सरकारी सुविधा उपभोग गर्दै वसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा कुर्सी काण्डले नेतृत्व बर्गको चरम आलोचना हुन थालेको छ ।

बैठकको अग्रभागमा रहेको मञ्चमा पार्टीका सचिवालय सदस्य ९ जनाको लागि दर्शकदीर्घा जस्तै गरी बनाइएको हलमा ३५ जना सदस्य उपस्थित थिए । मञ्चमा रहेका नौ जना सचिवालय सदस्यहरुमा अध्यक्षद्धय ओली र दाहालको आशन भने सचिवालयका अन्य सात सदस्यभन्दा अघि थियो । आशनको लागि पनि अध्यक्षद्धय ओली र दाहाललाई सोफासेट थियो भने अन्य सात जना शर्षि नेतालाई कुर्सीमा अध्यक्षहरुको भन्दा पछि राखिएको थियो ।

कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा यसरी अध्यक्षलाई भने अन्य सदस्यभन्दा फरक देखिने गरी आसनको व्यवस्था गरेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बिद्रोही स्वभावमा अध्यक्षद्धयको हुर्मत लिएका थिए ।

उनले सचिवालयका अन्य सदस्यभन्दा अध्यक्षद्धयको आसन अघि राखिएको, अन्यलाई कुसीको तर अध्यक्षलाई सोफोसेट राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । नेपालपछि भीम रावलले कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक असमानता र विभेद किन ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

अर्की नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले कम्युनिष्टको बैठकमा पनि विभेद र सामन्तवादी सोच, संस्कार शैली देखिएको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन् । नेताहरुलाई अपमान हुने गरी अध्यक्षद्धयलाई मात्र सोफाको व्यवस्था गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रचण्डले सोफासेट हटाएर कुर्सी राख्न लगाएका थिए । नेपालल यसअघि नै अध्यक्षद्धयकै लहरमा पछिबाट कुर्सी ल्याएर बसेका थिए ।

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्दै नेता मणी थापा र पोष्टबहादुर बोगटीले भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भूमि वार्ताकै माध्यमद्धारा फिर्ता लिन नमाने युद्धको विकल्प नभएको बताए थिए । उनीहरुले भारतसँग वार्ताको माध्यमलले सफलता नपाए युद्धको तयारीममा जुट्नु पर्नेमा जोड दिए ।

अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेल लगायतले भारतसँगको नेपालको सीमानामा काँडेतार र पाँच मिटर अग्लो पर्खाल लगाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

उता सचिवालयका सदस्य समेत रहेका नेता वामदेव गौतमले २५ वर्षअघिको घटनालाई उप्काउँदै २०५२ साल माघमा आफूसहित १६ जनालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिन माग गरेका छन् । गौतमले त्यसबेला आफूसहित १६ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले महाकाली सन्धीको विरोध गरेको भन्दै सन्धी गर्दा महाकालीको मुहाना किटान गर्नु पर्ने माग गरेको स्मरण गराए ।

उनले आज आएर हाम्रै सरकारले महाकाली नदिको मुहान लिम्पियाधुरा हो र त्यसपूर्वका लिपुलेक, कालापानीको भूभागलाई नेपालको बास्तविक भूभाग मानेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि आफूहरुको अडान ठिक भएको वताएका थिए ।

टनकपुर, महाकालीसहित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउँदा त्यसको विपक्षमा मत दिने गौतमसहित १६ जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो । त्यसवेला पार्टीको अध्यक्ष रहेका मनमोहन अधिकारीको निधन भइसकेको छ भने महासचिव माधवकुमार नेपाल अहिले पार्टीको बरिष्ठ नेता छन् ।

त्यसवेला गौतमसहित कारबाहीमा परेकी साहना प्रधान र प्रेमसिंह धामीको निधन भइसकेको छ भने सीपी मैनाली, असोक कुमार राई, देवीप्रसाद ओझा, धनहर्क राई, हर्क चेम्जोङ नेकपामा छैनन् । गौतम लगायतका नेताहरुले २०५२ साल माघमा भएको टनकपुर सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउँदा साथ नदिएपछि कारबाही गरिएको थियो र फागुन २१ गते नेकपा माले गठन गरेका थिए ।