- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अंसारीले प्रतिनिधिसभाकी सदस्य सांसद सरित गिरीलाई उनको पार्टी समाजवादी पार्टी नेपालले कारबाही गरेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणीप्रति आयोगकै अध्यक्षले असहमति जनाएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगकी सदस्य अन्सारीले सांसदलाई एउटा दल विशेषले गरेको कारबाही प्रक्रियालाई लिएर गरिएको टिप्पणी आयोगको आधिकारिक धारणा नभएको भन्दै आयोगको मर्यादाविपरित सदस्य अन्सारीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
आयोगकी सदस्य अन्सारीलाई आयोग अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तीप्रति भने हालै समाजवादी पार्टीले पार्टी सदस्यताबाट निकालिएकी संघीय संसदकी सदस्य सरिता गिरीले साथ दिँदै आयोग अध्यक्षप्रति असहमति जनाएकी छन् ।
निवर्तमान सांसद गिरीले आयोगकी सदस्य अन्सारीले असार २३ गते आफूलाई पार्टीले गरेको कारवाहीको विरोध गर्दै गरिएको ट्वीटलाई आधार बनाएर असार २५ मा जारी गरेको विज्ञप्तीप्रति अपत्ति जनाइन् ।
आयोग अध्यक्ष शर्माले आयोगकी सदस्य अन्सारीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै सो विज्ञप्ती महिलाहरुलाई मौन राख्न र नियन्त्रण गर्न अपनाइएको एउटा खास विधिको अंग भएको आरोप लगाएकी छन् ।
राजनतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पार्टीको ३२५ केन्द्रिय सदस्य मात्र कसैको विरुद्ध अनुशासनको कारवाही गर्न सक्ने सामथ्र्य केन्द्रीय समितिले राख्ने गिरीले जनाएकी छन् । उनले राज्यको सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनको संचालन रहस्यमयी दल ले होई न , संविधान र कानून ले गर्ने हो भनी दाबी गरेकी छन् ।
संघीय कानून को उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि दलको गरिमाको रक्षाको आशय व्यक्त गर्दै आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्नु खेदजनक भएको भन्दै गिरीले आयोगले सबै सम्बन्धित कानून तथा पक्षको अध्ययन गरी मोहना जी को बारेमा निकाले को आफनो विज्ञप्ति फित्र्ता लिन माग समेत गरेकी छन् ।
काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आजको नियमित धितोपत्र कारोबार स्थगित गरेको छ । नेप्सेको कारोबार प्रणालीसँग सम्बन्धित ७२ कारोबार सदस्य...
काठमाडौं : जापानमा जारी २०औं एसियाली खेलकुद (एसियाड) प्रतियोगिताअन्तर्गत पुरुष कबड्डी खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित भएको छ । जापानको नायोगास्थित तोकाइ...
काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन...
