कांग्रेसद्वारा मौद्रिक नीति बनाउन सरकारलाई ५ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्र केन्द्रीत विशेष समितिले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को मौद्रिक नीति तयार गर्नुअघि पाँच बुदे सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतको अध्यक्षतामा गठन भएको
सो समितिले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीको तर्फबाट पाँच बुँदे सुझाव दिएको छ ।

समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रिय बैंकको जिम्मेवारी तोके पनि भूमिका नपाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समिति संयोजक डा.महतले कोभिड १९ को प्रहारबाट विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रनै धराशायी हुने गरी दशौँ लाख मानिसको आय र रोजगारीमा नकारात्मक असर परिरहेको र अनिश्चितताले गर्दा लगानी एवम् आर्थिक गतिशीलतामा निजी क्षेत्र आश्वस्त नभएको बताए ।

समितिले वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्नेसक्ने मौद्रिक नीति बनाउँदा आर्थिक पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र ५) नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउन सुझाव दिएको छ ।

समितिले आर्थिक पुनरुत्थानको लागि कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूनर्तालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउन तथा पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई आर्थिक राहत दिएर उद्योग व्यवसायहरु सुचारु गरी राख्न न्युनतम ब्याजमा पूँजी उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

अधिकांश ऋणीहरुले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीआर, सीसीडी तथा रेपो जस्ता उपकरण मार्फत केन्द्रिय बैंकले समस्याको समाधान गर्न समितिले जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर र कर्जावृद्धि दरबीचको तादात्म्यता नमिलेकोेले आयातमुखी विलासी एवं भड्किला उपभोग र जग्गा खरिदमा दिईराखिएको अनुत्पादक व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गरी डिजिटल बैंकिंगलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल भुक्तानी कारोवारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

बिगतमा बर्षेनी खर्च नभएर सरकारी कोषमा थुप्रिने गरेको अरबौ रुपैया अन्तत ः भुक्तानी मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा नै फर्कने व्यवस्था गरी पुनःनिक्षेपको रुपमा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणको आधारमा स्वचालित संयन्त्र मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

वित्तीय सुधारतर्फ कम्तिमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउन र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट धितोपत्रको सुरक्षणमा जारी गरिने मार्जिन लेन्डिंगको विद्यमान सीमा बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

विनिमय दर एवम् बाह्य भुक्तानीमा सन्तुलन ल्याउन विदेशी मुद्रा संचितीमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रवद्र्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षण तथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्ततामा आँच पु¥याउने काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको भन्दै केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको सुक्ष्म व्यवस्थापन को अभ्यास रोक्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समितिले केन्द्रिय बैंकले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कडाइका साथ अनुपालना हुनु पर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संथालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।