केयू का उपकुलपति मकाजुमाथि आर्थिक अपचलनकाे आराेप

नयाँ विकल्प,

काठमाडौँ – काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुले विश्वविद्यालयको आर्थिक अपचलन गरेको एक छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

केयूमा भएको आर्थिक अपचलन र नीतिगत विचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले उपकुलपति मकाजुमाथि नै आर्थिक अनियमिततामा लागेको ठहर गरेको हो ।

विश्वविद्यालयका कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापक शम्भुप्रसाद खनाल संयोजक, प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेल र विवेक बराल सदस्य रहेको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा गठित अर्को समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । सो समितिले पनि अनियमितिता भएको ठहर गरेको थियो ।

झाले असार २८ गते विश्वविद्यालय सभामा खनालकै प्रतिवेदन केही सुझावसहित शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएकी थिइन् । विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच भएको सम्झौता पुनर्विचार गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

अनियमितता गर्ने मकाजुलाई कारबाही गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री पोखरेलको मौनतालाई केयूका प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले रहस्यमय भएको बताएका छन् ।
विश्वविद्यालयले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने मकाजुलाई कारबाही र थप छानबिनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन नपठाउनु मकाजुलाई जोगाउने प्रपञ्च रहेको कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा प्राप्त भएको १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ धुलिखेल अस्पताल सञ्चालन तथा विस्तारका नाममा बिल भर्पाईबिना नै खर्च भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
अस्पताल र केयूबीच ५० वर्ष सहकार्य गर्ने सम्झौता भए पनि सो अस्पतालका सञ्चालक मकाजु समेत रहेका छन् ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत विश्वविद्यालयको रकम अस्पतालमा खर्च गरेपछि त्यसलाई कैफियत भन्दै बेरुजु देखाइएको छ ।
विश्वविद्यालयको रकम उपकुलपतिको बैंक खातामा पठाइनु नै आर्थिक अनियमितताको ज्वलन्त उदाहरण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अस्पताल सञ्चालक र केयूको उपकुलपति दुवै पदमा एकै व्यक्ति माकाजु हुनु नै अनियमितताको बलियो उदाहरण हो ।

उपकूलपति माकाजुले धुलिखेल लज रिसोर्टमा समेत विश्वविद्यालयको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । यो रिसोर्टमा विश्वविद्यालयले अश्वभाविक रुपमा बार्षिक करोडौंको बिल तिर्ने गरेको छ ।

लेखा परीक्षकलाई देखाउनुपर्ने आम्दानी र खर्चको बिल, भर्पाई, भौचर र चेकसमेत उपलब्ध नगराएको घटनालाई छानबिन समितिका सदस्यहरुले आर्थिक अनियमितताको अर्को बलिाये प्रमाण भएको बताएका छन् ।

विश्वविद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न माग गर्दै गत वर्ष साउन २३ देखि प्राध्यापक र कर्मचारी आन्दोलित छन् । आन्दोलनकारीको सहमतिपछि गत वर्ष भदौ ३० गते खनालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

माघ १३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डाकिएको विश्वविद्यालयको सभा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिरै मिलेर आउनू भन्दै सभा स्थगन गरिदिएका थिए । पुनः माघ २१ गत सभा डाकियो । तर कुनै सहमति सकेन । कुलपति ओलीले झाको संयोजकत्वमा फेरि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सो समितिलाई खनाल संयोजकत्वको प्रतिवेदन थप अध्ययन गरेर राय पेस गर्न भनिएको थियो । समितिमा विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र राजेन्द्र खेतान सदस्य थिए । सभामा सहकुलपति पोखरेलले प्रतिवेदनमा उठेका विषयको जवाफ अर्को सभामा दिन उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएका थिए ।

अनियमितता गरेको रकम असुल्न समितिले सुझाव समेत दिएको छ । उपकुलपति माकाजु छानबिन प्रतिवेदनका विषयमा कुरा गर्न कोही पनि तयार छैनन् । मकाजुले विश्वविद्यालयले गठन गरेको उषा झा नेतृत्वको समितिले कुनै प्रतिवेदन नदिएको भन्दै पन्छिने गरेका छ् ।