पत्रकारलाई निष्कासित गर्ने र पारिश्रमिक नदिने संचारगृह बिरुद्ध महासंघले आन्दोलन गर्ने

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७७ श्रावण ८, २३: १४

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना माहामारीको कारण देखाउँदै सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई दबावपूर्ण बेतलबी बिदामा राख्ने, निष्कासन गर्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने र काम गर्ने वातावरण बिथाल्ने कार्यका बिरद्ध र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा भएका आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।

महासंघको विहीबार राजधानीमा बसेको दशौं पूर्ण बैठकले निरन्तर पाँच वर्ष एउटै सञ्चारमाध्यममा कार्यरत स्ट्रिन्जरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सञ्चारगृहहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यस्ता स्ट्रिन्जरको तहगत वर्गीकरण गरी पारिश्रमिक तोक्ने भनि दुई वर्षअघि भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भएको महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले वताए ।

कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै गत वैशाखमा तय भएको महासंघको राष्ट्रिय भेला स्थगित भएको र २६औं महाधिवेशनको मिति तय समस्या भएकाले त्यस विषयमा निर्णय गर्न भदौ २ र ३ गते हेटौंडामा राष्ट्रिय भेला गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

लकडाउनका कारण २०७६ चैतभित्र हुन नसकेको महासंघको नयाँ सदस्यता सिफारिश र नवीकरणको म्याद २०७७ साउन मसान्तसम्म थप्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

कोरोनाका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी दस्तावेज तयार पार्न महासंघको मिसन बनाई सबै प्रदेशहरुमा परिचालित गर्ने जनाउँदै महासंघले स्थापना गरेको एक करोड रुपैयाँ बराबरको आपतकालिन कोषमा महासंघ केन्द्रकातर्फबाट तीस लाख र महासंघ बेलायत शाखाबाट बीस लाख जम्मा भइसकेका जनाएको छ ।

महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत बढाइएको रकम उपलब्ध गराउन, अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरणलाई सरलीकृत गर्न, स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन र प्रेस पास वितरणलाई सरलीकृत सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।