- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचनाको हकको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न देशैभरीका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, नियमावली २०६५ र सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका २०७६ बमोजिम सूचनाको हक सम्बन्धि राष्ट्रिय महासंघले आयोगलाई प्रदान गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
महासंघले लुम्बिनी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरेपछि प्राप्त भएको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै सूचना आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनलाई मूल्याङ्कन गर्दै आयोगले प्रदान गरेका ५ वटा बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय शाखाले देशैभरीका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।
सूचना अधिकारी अनिवार्य तोक्ने र अधिकारी तोक्दा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हक सम्बन्धि निमावाली २०६५ को नियम २४ (क)को व्यवस्था वम्मोजिम गर्ने विषयलाई आयोगले कडाई गरेको छ।
त्यसैगरी सूचना शाखाको व्यवस्था गर्ने, सूचना अधिकारीलाई स्रोत–साधन सम्पन्न वनाउने, सूचनाको पहुँचलाई सहज वनाउने जस्ता विषयहरु समेत ध्यान दिन आयोगले सुझाएको छ।
सूचनाको हकको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य राख्नुपर्ने र सूचना अधिकारीलाई बैदेशिक भ्रमण, तालिम तथा पुरस्कारको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
काठमाडौं : अमेरिकामा प्राविधिक समस्याका कारण शुक्रबार राष्ट्रव्यापी रूपमा हवाई उडान रोकिएपछि हजारौं यात्रु प्रभावित भएका छन् । चार घण्टाभन्दा बढी...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका क्रममा क्षति पुगेको काठमाडौँको ऐतिहासिक टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चको हरियाली र सौन्दर्य फर्काउन कांग्रेस आफैँ अग्रसर...
काठमाडौं : सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा गएको छ । पार्टी महामन्त्री...
