

काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै महंगो टिकटसंगै सबै खर्च बोकाएर बैदेशीक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका श्रमिकलाई नेपाल ल्याउन ल्याउने निर्णय गरेकोमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले सरकारको यस्तो निर्णय सरकारको ‘सर्वहारा माथि अधिनायकवाद हो ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले असार १ गते ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परि नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुको सट्टा दुई महिनापछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुनः महंगो चार्टर फ्लाईटको टिकटदेखि, पिसिआर परिक्षण, नेपालमा एक साता बस्ने होटलको बुकिङ र घरसम्म जाने खर्च आफै गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतको आदेश विपरित सबै खर्चको भार श्रमिकमाथि थोपरेर श्रमिकको पीडामाथि पीडा सरकारले थप्न लागेको भन्दै कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाएको हो ।
‘अप्ठ्यारोमा परेका प्रवासी नेपालीलाई सहारा दिनु राज्यको दायित्व हो । तर ६ महिनादेखि बेरोजगार बसेका खाडिका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महंगो टिकट कति न्यायोचित छ ? यो निर्णय सर्वोच्चको असार १ को निःशुल्क उद्वार गर’ भन्ने आदेशको उल्लंघन र अदालतको मानहानी हो कि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ?’, प्रवक्ता शर्माले प्रश्न गरेका छन् ।
शनिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रवक्ता शर्माले मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा ३ वटा उद्वार फ्लाईट भदौ १६ बाट शुरु गर्ने भनिएकोमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक त्यो न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने र झन समस्यामा पर्ने बताएका छन् ।

सरकारको उद्वारको कछुवा गति विदेशमा पिडामा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय विल्कुलै नदेखिएको भन्दै शर्माले सरकारको उद्धारको प्रयासलाई मानवीय भावना कम र ब्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
अनुकुल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदाता बैदेशीक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई प्रतिकुल बेलामा सरकारले गरेको यस्तो व्यवहारलाई कांग्रेसले ‘बर्ग शत्रु’ को ब्यवहार ? भनी आलोचना गरेका छन् ।
रोजगारी गुमाएर बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको
रकम मार्फत हवाई टिकट ब्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्वार गरी अदालतको आदेश पालना गर्न
सचेत गराउंदै कांग्रेस सरकारी खर्चमै क्वारेन्टाइन, पीसिआर परिक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
उच्च मानवीय भावना साथ ‘संकटमा उदार मातृभूमिको कर्तव्य’ आत्मसात गर्न सरकारलाई कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले आव्हान गरेका छन् ।