- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ विकल्प,
काठमाडाैं– नेकपाका दुई अध्यक्षबीच ठुलो विवाद भएपछि यस बिषयमा छलफल गर्न मंसिर ४ गते सचिवालय बैठक बसेको थियो। सो बैठकले नेताहरुको कार्य बिभाजन गरेको थियो।
अहिले महासचिव विष्णुु पौडेल संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव मंसिरमा बसेको सचिवालय बैठकका निर्णय भएको रहस्य खुलेको छ।
त्यसबेला बिभिन्न बिषयमा निर्णय गरिएको थियो। तर त्यसको कार्यन्वयनमा समस्य भएपछि फेरि विवाद बल्झिएको थियो। साे बैठकले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकार सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने गरी कार्य विभाजन टुंग्याएको थियो।
नेताहरूको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा नेकपाले दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन टुंग्याएको थियो। । दुवै अध्यक्षलाई ‘विन–विन’ हुने गरी कार्य विभाजन गरिएको नेकपाका नेताहरुले उ बेला दावी गरेका थिए। बैठकले ओली प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालभर प्रधानमन्त्री हुने र पार्टी एकतापछि अध्यक्ष भएर पनि भूमिकाविहीन महसुस गरिरहेका दाहाललाई कार्यकारी जिम्मा दिएर गतिशील बनाउने निर्णय गरेको थियो।
अब पनि बैठकको अध्यक्षता र निर्णय दुई अध्यक्षले गर्ने र त्यसमा दुबैको सहमति खोजिने पौडेले कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यो अन्तरिम बिधानमा नै उल्लेख भएको छ। यसको पनि बिधान अनुसार ब्यबहारमा कार्यन्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो।
पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ) मा दुई अध्यक्षको अधिकारका सन्दर्भमा बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा गर्ने उल्लेख छ । मौखिक रूपमा भने आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमति थियो।
सरकार र पार्टी दुवैतिर ओली ‘प्रभावी’ बनेको, आफ्नो भूमिका कमजोर बनाइएको, पार्टी र सरकार दुवैको कार्य सञ्चालनसमेत प्रभावकारी नबनेको भन्दै दाहाल ओलीसँग असन्तुष्ट थिए। जसका कारण दुवै अध्यक्ष एकअर्काका गतिविधिप्रति सशंकित हुँदै आएका थिए। नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति संघर्ष (ओली, दाहाल र माधव नेपाल) को विभिन्न खालको भेटघाट, समीकरण भत्कने र बन्ने देखिँदै आएको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रचण्डलाई फेरि कार्यकारी अध्यक्षको कुरा उठाएको छ। त्यसैगरी पार्टी संस्थागत र विधिसम्मत तरिकाले संचालन गर्ने उल्लेख छ। ती बिषय यस अघिका बैठकहरुमा भईसकेका निर्णय हुन। यस अघि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले दुई अध्यक्ष समक्ष पेश गरेका विवाद समाधानका सुझावमा समेत यी कुरा उल्लेख थिए।
कार्यदलले अगाडि सारेको बिषय मध्ये प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अवधीभरी अर्थात ५ बर्ष ओलीनै प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी मंसिरमा गरिएको निर्णयलाई पुनः जोड दिदै प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको छ।
नेकपा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको ५ बर्ष कार्यकाल पक्का गरेको छ। तर प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्षको अवस्था उधारोमा परेको छ। दुबै अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय र बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने सुझावले प्रचण्डको कार्यकारी लिखितमा मात्र सिमिति हुने भएको छ। किनभने ओलीको सहमति विना प्रचण्डले पार्टीको कुनै निर्णय गर्न पाउने छैनन्। तर कार्यदलको भाषा अनुसार सरकारी नियुक्तिहरुको निर्णयमा भने प्रचण्डसंगको परामर्श भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, जुन अनिवार्य हुदैन।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टीको सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल हुने छ। पार्टीमा लामो समय शासन गरेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भूमिका भने कार्यदलको प्रतिवेदनपछि हराएको छ। उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको पनि साथ हुने छैन भने प्रचण्ड ओली नजिक हुने छन् । प्रचण्डले अब केही थान मन्त्रीमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ।
नेपालका कोटामा कोही मन्त्री बन्ने संभावना कम छ। भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे मन्त्री बनिहाले पनि कार्यदलमा बसेर ओली अनुकुल प्रतिवेदन तयार गरेको पुरस्कार स्वरुप हुनेछ। उनीहरुको अवस्था कृषि मन्त्री घनश्याम भूसाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री योगेश भट्टराईको जस्तो हुने छ। उनीहरु दुबै नेपाल समूहका हुदा हुदै प्रधानमन्त्री ओलीको छनौटमा परेर मन्त्री भएका हुन् ।
