


नयाँ विकल्प
काठमाडौ– कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गर्न माग गर्दै सर्बेच्चमा रिट दायर भएको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यस्तो रिट दायर गरेका हुन् ।
संकटमा परेको बेला आफ्ना नागरिकलाई तत्काल उद्धार तथा सहयता गर्नुु राज्यको दायित्व भएको भन्दै राज्यले निशुल्क उद्धार गर्न रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा होटल क्वरेन्टाईन र हवाई टिकटका नाममा शुल्क नलिन समेत माग गरिएको छ।
यसरी शुल्क असुल गर्नू गत असार १ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दावी गर्दै रिटमा क्रियाकलापबाट सम्मानित अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हुनुका साथै बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐनको पनि गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ।
सर्बोच्चले असार १ गतेको आदेशमा स्पष्ट भनेको छ – “करारको अवधि नपुगी फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका तथा रोजगार दाताबाट हवाई टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने तथा आफुले हवाई भाडा व्यहोर्न नसक्ने अवस्था भै अलपत्र परेका नागरिकहरुको हकमा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्दार गर्नु पर्ने भनि प्रमाणित भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याई गन्तब्य सम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुदा तत्काल उद्दारको प्रक्रिया शुरु गर्नु” ।
रिटमा सो आदेशको बिपरित अलपत्र परेका कामदारहरुको पहिचान गरी उद्दारको लागि कुनै कार्यविधि नै नबनाई सबैलाइ चर्को भाडा तथा होटल खर्च तिर्न बाध्य गरिनु सम्मानित सवोच्च अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लघन भएको उल्लेख छ।
ि