ओलीले पुनलाई पन्छाउँदा २० हजार मेगावाट अलपत्र

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री भएपनि उनलाई दुई तिहाईको भारी बोक्ने इच्छा जागेको त्यसै होइन रहेछ । प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले समेत कार्यकारी प्रमुखको अधिकार दिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले पनि प्रधानमन्त्रीले राज्य संचालनका हरेक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका खेल्न सक्छन् । तर २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ओलीले आफू वाहेक २१ जनालाई नै विश्वास गरेको पाईंदैन ।
हरेक मन्त्री वा मन्त्रालयको काम आफै र आफ्नै निर्देशनमा मात्र होस भन्ने उनको चाहना किन होला भनेर सर्बत्र आशंका गरिएको छ । उनले पार्टी अध्यक्ष भएकै अवस्थामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन बिद्या भण्डारीको पक्षमा जसरी उभिए त्यति नै आफ्ना प्रतिष्पर्धीहरुलाई पाखा लगाउन पनि खप्पिस छन् । ओलीले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा सरकार निर्माण गरेका हुन् । ओलीले अन्य मन्त्रीहरुलाई विश्वास नगरेर करिव आधा दर्जन निकायलाई आफ्नै मातहतमा लिएका छन् ।
पछिल्लो पटक उनले जलश्रोत, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन् । जलबिद्युतमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई अनुमति दिने, निरिक्षण तथा अनुगमन र सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा काम गर्दै आएको उर्जा मन्त्रालयको अधिकार पनि आफ्नै मातहत राखेका छन् । उनले उर्जा मन्त्रालय पुरानो माओवादीका नेता बर्षमान पुनको हातमा गएपछि उनलाई साइजमा ल्याउन पाँच सय मेगावाट क्षमताको भन्दा ठूला आयोजनालाई अनुमति, सञ्चालन र अनुगमनको जिम्मेवारी लगानी वोर्डले गर्ने भनेर उर्जा मन्त्रालयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेका छन् ।
लगानी वोर्ड प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छ । दुई बर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला ओलीले डा. राधेश पन्तलाई बोर्डको सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) बाट हटाएर राष्ट्र बैंकका पूर्व डिपुटी गभर्नर महाप्रसाद लामिछानेलाई ल्याएको थिए । उनै लामिछानेको इसारा र सल्लाहमा ओलीले पाँच सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलबिद्युत कम्पनीको रेखदेख र नियन्त्रण लगानी वोर्डले गर्ने भनेर निर्णय गरी कानुनकै उलंघन गरेका छन् ।
पहिले देखि नै बैदेशीक सहायता र स्वदेशी लगानीमै भए पनि निर्माण हुने जलबिद्युत अयोजना पाँच सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको रहेमा आफैले हेर्न पाउनु पर्ने भन्दै उर्जा मन्त्रालयसँग किचलो गरिरहेन अधिकारीले यस पटक भने कानुन मन्त्रालयको राय बिपरित प्रधानमन्त्री ओलीलाई जलबिद्युत आयोजनाको आकर्षणको ब्याख्या गदै प्रभावमा पारेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयले जलबिद्युत उत्पादन कम्पनीलाई अनुमति, सञ्चालन र रेखदेख तथा नियन्त्रण बिद्युत बिकास विभागकै हुने राय दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पदमा बसेको केही दिनमै लगानी बोर्डको बैठक बसेर उर्जा मन्त्रालयको अधिकार आफै मातहत ल्याएका थिए । उनले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना लगानी बोर्डमार्फत ल्याउने उदेश्य राख्दा देशभरका करिव ५० वटा जलबिद्युत आयोजना अहिले प्रभावित भएका छ् ।
ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला उर्जा मन्त्रालयलाई थाहै नदिई अरुण तेश्रो जलबिद्युत आयोजनाको शिलान्यास गरेबाट प्रधानमन्त्रीले उर्जा मन्त्रालयलाई कसरी अधिकारबिहीन बनाउन खोज्दैछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । लगानी बोर्ड अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने भएपछि ओलीले अन्य जलबिद्युत कम्पनीसँग पनि सिधै आफूले डिल गर्न पाउने भएपछि यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्ने उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीको आशंका छ ।
कानुन मन्त्रालयको रायलाई समेत लत्याएर ओलीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय नगरी लगानी वोर्डको बैठक मार्फत पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलबिद्युत आयोजना बोर्ड मातहत ल्याए पछि अनुमति पत्र लिएर हाल काम भइरहेका २० हजार बढी क्षमताका जलबिद्युत आयोजनको भविश्य अन्यौलमा परेको छ ।
लगानी वोर्डले ५ सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका जलबिद्युत अयोजनाको सख्या र प्रगति विवरण पठाई दिन उर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचारा गरेपनि उर्जामन्त्री बर्षामान पुनले त्यो विबरण पठाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको हेपाहा र सबै शक्तिशाली निकाय आफ्नै हातमा लिने शैलीप्रति बर्षमान पुन मात्र होइन माओवादीका सबैजसो मन्त्री चिढिएका छन् ।
उर्जामन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेपछि मात्र त्यस बिषयमा निर्णय लिइने भन्दै त्यस्ता जलबिद्युत अयोजनाको बिबरण लगानी वोर्डमा नपठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै माओवादीका नेता रामबहादुर थापा बादल मन्त्री रहेको गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग आफ्नो मातहतमा ल्याई सकेका छन् भने अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयबाट राजश्व अनुसन्धान बिभाग र सम्पती सुद्धकरण विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याई सकेका छन् । बैदेशीक लगानी र बैदेशीक सहायता तथा समाजसेवाको नाममा एनजीओ र आईएनजीओको अर्बौ डलरको रेखदेख गर्ने उदेश्यले त्यसलाई पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट खोेसेर प्रधानमन्त्री मातहत ल्याई सकेका छन् । ओलीले मन्त्रालयका सचिवको सरुवामा समेत मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुलाई थाहा नदिई आफै निर्णय गर्न थालेपछि सर्बत्र आलोचना हुन थालेको छ ।