नेपाल प्रजातन्त्रको प्रयोगशाला अनि सर्वोच्च अदालत प्रजातन्त्रको पहरेदार

१. हाम्रो नेपालमा विश्वमा कतै नभएका राजनीतिक परिघटनाहरु हुने गर्छन् जसलाई प्रजातन्त्रका लागि नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रयोगशालाको रुपमा लिनुपर्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई केलाउँदापनि पाइन्छ, दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ ।

पहिलो संविधानसभा जहिले पनि व्यस्त देखिन्थ्यो तर संविधानको एउटा धारा पनि तयार गर्न सकेको थिएन । त्यसपछि बाध्यतावश अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भयो र त्यसले भने संविधान तयार गरेको थियो जुन संविधान अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

२. एउटै प्रधानमन्त्रीले झम्टी झम्टी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका छन् । आफूलाई जनादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री भनेर नथाक्ने निवर्तित प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कोरोना कहरका बिचमा हुन नसक्ने निर्वाचन गराउँछु भन्दै गफ छाँटेर बस्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानका धारा उपधाराको व्याख्या गर्दै २०७७ साल फागुन ११ गते जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएर पुनस्र्थापना गरेको थियो ।

यसरी विघटन बदर गरेको प्रतिनिधि सभालाई जसरी हुन्छ विघटन गर्ने निहुँ खोजेर पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभा पनि आफू अल्पमतमा परेपछि संविधानको गलत व्याख्या गर्दै २०७८ साल जेठ ८ गते विहानै उज्यालो नहुँदै फेरि विघटन गरियो । यसरी विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा फेरि पुनस्र्थापना ग¥यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ।

यसपटक पुर्नस्थापना फेरि २०७८ असार २८ गते धारा ७६को रौँ चिरा गर्दै, अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको छ । यसपटक पुनस्र्थापना मात्र गरेको होइन कि धारा ७६.५को विस्तृत व्याख्यागर्दै यस धाराअनुसारको मतदान प्रक्रियामा दलको ह्विप समेत नलाग्ने नयाँ फैसला समेत गरेको छ ।

सायद यसो हुनुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारको नियत बुझेको देखिन्छ किनभने पहिलो पटक पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभालाई अपमान गर्दै फेरि विघटन गरिएको थियो र तत्कालीन सत्तारुढ एमालेका सांसदहरु नै प्रतिनिधिसभा जोगाउनेमा र विघटन गर्नेमा बाँडिएका थिए ।

अनि पछिल्लो पटक त एमालेका २६ जना सांसदहरु शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा निवेदन नै दर्ता गराउन गएका थिए किनभने धारा ७६.५का लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आवेदन माग गर्नु भएको थियो । एमालेका २६ सहित १४९ जनाले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेकोमा राष्ट्रपतिजीले वहुमत पु¥याउने आधार नभएको भनीओली सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गर्ने निर्णय गर्नु भएको थियो ।

अचम्म भएको छ, प्रतिनिधि सभाले बनाएको प्रधानमन्त्री भने आफ्नो उत्पत्ति गराउने संसदलाई बारम्बार विघटन गर्ने अनिन्यायालयले भने संविधान सम्मत भएन भनेर जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई ब्युँताइरहने । यहीहो नेपालको अनौठो चलन । अनि भएन त प्रजातन्त्रको प्रयोगशाला ?

३. राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु भन्छन्—एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनताको आदेशलाई निरस्त गरिरहने अनि फेरि, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने, सार्वजनिकरुपमा मैले वहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले हात उठाएँ पनिभन्ने प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य देखिन्छ भने अर्कोतिर आफू जनादेशमार्फत प्रधानमन्त्री भएको भनेर दम्भ पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

यसले के देखाउँछ भने प्रतिनिधिसभाप्रति सधैँ शत्रुता राख्ने र बारम्बार विघटन गर्ने अनि प्रतिनिधिसभा जोगाउनेहरुमाथि कार्बाही गर्छु भनेर धम्की दिने ।

सायद त्यही मनोविज्ञानको विश्लेषण गरेर होला, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा, माननीय न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले धारा ७६.५को प्रयोजनकालागि कसैले संसद बचाउनका लागि मत दिन्छ भने त्यसलाई दलको ह्विप नमानेको भनेर कार्बाही गर्न पाइने छैन ।

४. विरोधाभासपूर्ण निर्णय त थियो नै सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको पनि । अनि १४९ जनाको हस्ताक्षरमाथि आधार नपुगेको भन्ने अनि ठाडो कागजमा १५३ मतको वहुमत छ भन्ने ? अझ अर्को कुरा के पनि रहेछ भने दिउँस पत्रकार सम्मेलन गरेर नै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आफूसँग पुग्ने मत नभएको र स्थितिमा तात्विक परिवर्तन नभएकाले आफूले दाबी नगर्ने भन्नु भएको थियो ।

सायद त्यसैले होला, संवैधानिक इजलासले यसपटकको फैसलामा सबै सरोकारवालाहरुको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर सम्भावित अवस्थाको समेत अनुमान लगाएको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले भनेको छ —संविधानमा कुनै विवाद देखिएका वा शङ्का उत्पन्न भएमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्ने छ ।

५. शेरबहादुर देउबाको सरकार संयुक्त सरकार हो । यो सरकारलाई पाइलैपिच्छे समस्या आइरहने छ किनभने सरकारमा बस्नेहरुसँग स्पष्ट वहुमत छैन । प्रतिनिधिसभा जोगाएर जनताको नासोलाई जोगाएर राख्नु पनि यो सरकारको लक्ष्य हुनेछ र चुनौती पनि हुनेछ । बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी छ र सरकारलाई जोगाउने एउटा पक्ष प्रतिपक्षी भित्रै सांसदहरु छन् ।

६.निर्भयताका साथ जनताका कामहरु गर्दै जानु जरुरी छ । हिजो जे जे कुरामा ओली सरकारले गल्ती गरेको थियो, त्यसलाई दोहो¥याउनु पनि हुँदैन र भावी दिनमा संसदीय प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुमाथि पनि कुठाराघात गर्नु हुँदैन ।

सत्तारुढ दलहरुका बैठकहरु बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासमा बस्नु पनिहुँदैन र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संसदका नियमित बैठकहरु छोड्नु पनि हुँदैन । जनताले त्यही कामका लागि सदनमा पठाएका हुन् र दलले छानेका समानुपातिक सांसदहरु पनि अन्ततःजनताका मतप्रति जबाफदेही छन् । अनिमात्र दलप्रति जबाफदेही हुनेछन् ।

यसअघिको प्रतिनिधि सभाका उपस्थिति हेर्दा सांसदहरु संसदप्रति उत्साहित भएको पाइँदैन । यो भनेको सांसदहरुले आफ्नो सार्वजनिक नैतिकताका वारेमा ध्यान दिएका रहेनछन् भन्ने हुन्छ । जनताको स्मृति राडारमा यस्ता कुराहरु हुन्छन् । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सत्तारुढ दलमा सांसदहरु अझ बढी सजग हुनु आवश्यक छ ।

विश्वासको मत दिनका लागि वा अविश्वास गर्नका लागि मात्र जनताले पठाएको होइन । जनताकालागि सबै सांसदहरु उस्तै हुन् । प्राविधिक रुपमा कोही सत्तारुढ हुन्छन् त कोही विपक्षी हुन्छन् । असार २९ गतेसम्म ओलीजी सत्तारुढ दलको नेता हुनुहुन्थ्यो भने अहिले विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ ।

यसैगरी शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, दुर्गादेवी पौडेल सत्तारुढ गठबन्धनका नेता हुनुहुन्छ भने विपक्षमा बस्न रुचाउने सांसदहरु आफूलाई विपक्षी भनाउन सक्नुहुन्छ । यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ तर जनताको मत उही हो, उस्तै मत दिएर छानेका सांसदहरुको संसदीय व्यवहार संसदको मान्यता बमोजिम होस् भन्ने चाहना जनताको हुन्छ र संविधानले पनि त्यही कल्पना गरेको हुन्छ ।

७. र अन्त्यमा, मुलुकको अवस्था नाजुक छ । आर्थिकरुपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको पनि करिब १६ महिना भएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि भरपर्दो सम्बन्ध देखिँदैन । एउटा छिमेकीका विरुद्ध अर्कोलाई चेप्ने र आफू पानीमाथिको उभानो हुने खतरनाक प्रवृत्ति देखिएको छ । कोरोनाकहरको अवस्था साम्मे हुन सकेको छैन ।

प्राकृतिक विपत्ति उपरीमाथि थुपरी भएको छ । सर्वत्र अराजकता सृजना गरिएको छ । यी सबै कुरालाई नियन्त्रण र सम्पादन गर्ने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ । झनआफ्नै सरकारका विरुद्धमा लागेर संसद जोगाउनलागेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु तथाएमालेका संस्थापक नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालजीको दायित्व अझ बढेको छ ।

राजनीतिक पर्यवेक्षहरु भन्छन् —एकातिर मुलुकलाई सन्तुलित तरिकाले जोगाएर लैजाने अनि दलमा ओलीको एकतन्त्री शासनविरुद्ध दलको अस्मिता जोगाउने दोहोरो चुनौतीको तरबारको धारमा हिँड्नु जो परेको छ ।

आशा गरौँ यो सरकारले आफ्नो कार्यकाल निर्भयताका साथ सम्पन्न गर्नेछ र आगामी स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचन गरेर मुलुकलाई प्रजातन्त्रको स्थिरताको प्रत्याभूति दिनेछ । अनि नागरिक समाजले पनि खबरदारी गरिरहने छ जसको सल्लाह र धारणालाई सरकारले सकारात्मक तरिकाले लिनेछ ।