हिजोको दिनमा भएका गल्ती नदोहोर्याइकन नयाँ ढङ्ग, पहिचान र रणनीतिबाट अबको सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारको प्रमुख दायित्व के के छन् र ति कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ?
होइन, त्यस्तो बिल्कुलै होइन । सरकार भर्खरै गठन भएको छ । अहिलेको सरकार गठन गर्ने भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेर कानुनको कार्यान्वयन, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने फैसला गरेको छ । त्यो अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेर अब सरकारले आफ्नो पूर्णता छिटै प्राप्त गर्नेछ । दोस्रो कुरा अहिलेको सरकारमा थप जिम्मेवारी आएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनमा हिजोको सरकारले गरेको गल्तीहरु नदोहो¥याउने र संविधानको कार्यान्वयनलाई सफल ढङ्गबाट अगाडि बढाउने र जनजिविकाको सवालमा अत्यन्त गम्भीर हुने, किनभने १७ महिनामा ठुलो योजनाहरुभन्दा पनि जनताले चाहना राखेको र विगतमा जनताले प्राप्त गर्न नसकेका सेवाहरुलाई प्रवाह गर्ने एकदम ठुलो जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले प्राप्त गरेको छ, र तेस्रो कुराचाहीं मुलुकमा एउटा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको लागि अहिले जसरी एउटा गठबन्धनले मुलुकको संविधानको रक्षा, प्रणालीको रक्षा गर्नको लागि गठबन्धनको जुन कार्यक्रम अगाडि बढेको थियो अब त्यही अनुसार मुलुकमा एउटा राजनीतिक स्थिरता कायम रहोस् र यो प्रणालीप्रति, संविधानप्रति, दलहरुप्रति जनताको आस्था बढाउने गरी एउटा स्थिर राजनीतिलाई अगाडि बढाउने भनेर यी तिनवटा जिम्मेवारीबाट अबको सरकार अगाडि बढ्नेछ ।

त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने छिटोभन्दा छिटो सरकारले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा त संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरु, राजनीतिक स्थिरताको कुराहरु सत्र महिनाभित्र स्थापित गर्नु छ भने जनताको जनजिविकाको सवालहरु लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

जसरी हिजोको दिनमा सरकारले समयमा काम नगरेको कारणले यति धेरै मानवीय क्षतिहरु भएको, स्वास्थ्यको मानवीय क्षति कोरोना भाइरसबाट मुलुक प्रभावित भयो जनताले आफ्नो जिवन गुमाउनुप¥यो र धेरै मानवीय क्षति भएको थियो भने अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सदनमा पनि भन्नुभयो कि अब हामीले हाम्रो प्राथमिकता भनेको खोप नै हो भनेर भन्नुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले त्यतातिर पहलकर्मीहरु अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।

कोरोना भाइरसका कारण जनता प्रताडित छन् सबै जनताले खोप लगाउन वातावरण सिर्जन गर्न सक्छ यो सरकारले ?
त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्हरुसँग विभिन्न किसिमको कुटनीतिक सम्बन्ध, वार्ता संवादहरु अगाडि बढेको छ । त्यसलाई प्राथमिकता पनि दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरुबाट ऋण लिएर खोप खरिद गर्ने भन्नेसम्म प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छ ।

त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनमा जनताको मानवीय क्षति हुन नदिनको लागि खोपको व्यवस्था गर्ने र खोपलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट प्रवाह गर्ने भन्नु भएको छ । किनभने अहिले आम नेपाली जनताको आवश्यकता नै खोप हो । त्यसैले खोप नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । सबै जनताले खोप लगाउन सक्ने वातावरण बन्दैछ ।

विदेशमा जाने युवाहरुको लागि अहिले ठुलो समस्या खोप लगाएको प्रमाण बनाउनको अर्को भिड, लड्न बस्नुपर्ने भएको छ, नि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त ?
यि सम्पूर्ण कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सदन पनि चलिरहेको छ । सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनको लागि पनि सदनमा यी विषयवस्तुहरु सुझावको रुपमा सरकारमा रहेका दलहरुलाई दिनेछौं । अबको सत्र महिनामा विगतको साँढे तीन वर्षमा आमजनताले प्राप्त गर्न नसकेका कुराहरु, सेवा प्रवाहका कुराहरु, सुशासनका कुराहरु यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुराहरुप्रति सरकार संवेदनशील छ । यसलाई पूरा गर्नको लागि एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि तय हुँदैछ ।

जनताको आवश्यकता एकातिर थियो तर निर्वतमान सरकारले आफूलाई बाहिर देखाउनको लागि भ्रम उत्पन्न गराउनको लागि ठुलाठुला कार्यक्रमहरु सम्पन्न नगरिकन त्यहाँ लगानी गरेर जुन आर्थिक संकटहरु उत्पन्न गरायो ।

त्यो भन्दा पनि अबको सत्र महिनामा जनताले प्राप्त गरेका एउटा राजनीतिक परवर्तन भएपनि, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनलाई महसुश गर्न सक्ने त्यसको परिणाम प्राप्त गर्ने किसिमका जुन न्यूनतम कार्यक्रमहरु हुन त्यसलाई चाही एउटा साझा कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढायो भने मलाई लाग्छ विगतको सरकारले साँढे तीन वर्षमा जनतालाई प्राप्त गराउन नसकेका ती कुराहरु जनताले अबको सत्र महिनामा प्राप्त गर्नेछन् । महँगीका कुराहरु छन्, बेरोजगारीका कुराहरु छन् ।

युवाहरुलाई बाहिर व्यवस्थित ढङ्गबाट पठाउने कुराहरु छन् । मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरादेखी लिएर, कोरोनाको खोप सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हो । बाढी पहिरोबाट मानवीय क्षति नहोस्, जनधनको क्षति नहोस् र तत्काल त्यसमा राहतहरु क्षतिपूर्तिहरु पनि दिन सक्ने किसिमका कार्यक्रमहरु अहिलेको सरकारले ल्याउने छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

देउवा सरकारको केही प्रमुख निर्णयहरुमध्ये पार्टीको बैठक बालुवाटारमा नबस्ने घोषणा गरेको छ, यो सम्भव छ ?
एकदम राम्रो निर्णय नेपाली काँग्रेस पार्टीले गरेको छ । किनभने बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय बनाउने हो भने फेरी सरकारको काम कारवाही प्रभावित हुन्छ । यद्यपि पार्टीको पदाधिकारी वा पार्टीको बैठकमा पनि सरकारका गतिविधिको बारेमा छलफल हुन्छ र छलफल हुनुपर्दछ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारलाई सही ढंगबाट अगाडि बढाउनेको लागि दलले केही सुझावहरु दिने, निर्णयहरु गर्ने यो परम्परा आज मात्रै होइन की वीपी कोइरालाको सरकारको बेलामा क्याबिनेटले गर्ने काम कारवाहीको बारेमा पनि पार्टीमा छलफल हुने प्रचलन थियो ।

यो बहुदलीय व्यवस्थामा दलले सरकारले गरेको गतिविधिहरुको बारेमा, जनताको बारेमा, राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ तर बालुवाटारमा हिजोको दिनमा, हिजोको सरकारले जुन रुपबाट पार्टीको बैठकहरु गर्ने, कार्यक्रमहरु गर्ने, राष्ट्रिय बजेट र ढुकुटीहरुलाई अनावश्यक रुपबाट खर्चहरु गर्ने काम विगतको सरकारले गरेको थियो भने अब त्यही गल्ती दोहो¥याउने काम अहिलेको सरकारले गर्दैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

नेताहरु बिरामी हुँदा राष्ट्रको ढुकुटी खर्च हुने तर जनताले औषधी उपचार नपाउने हस्पीटल नपाउने हो भने यो सरकारलाई जनताले कसरी हेर्लान् ?
एउटा व्यक्ति र नेताको विषयलाई भन्दा पनि जनतालाई उचित रुपबाट, सरल रुपबाट, सहज रुपबाट स्वास्थ्य उपचारको लागि कार्यक्रमहरु सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने कुरा गर्ने हो । एउटा व्यक्ति बिरामी हुने बित्तिकै सरकारी अस्पतालमा गएर समयमा उपचार प्राप्त गरेर जिवन बचाउने किसिमका कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनुपर्छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाईरसको खोप सर्वसाधारण जनताले सम्पूर्ण रुपमा निःशुल्क लगाउन पाउनुपर्छ ।

पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार बनेको यो सरकार के साँच्चै जनताको केन्द्रविन्दुको सरकार बन्न सक्ला ?
राजनीतिक दलको नेता र कार्यकर्ताको एउटा आफ्नो चाहना हुनु अलग कुरा हो । तर सरकारमा गइसकेपछि नेपाली काँग्रेस पार्टी आम जनताको सरकार बन्नुपर्छ । हिजोको दिनमा कुनै एउटा दलको सरकारमा दलभित्र पनि गुटको सरकारले जुन किसिमको गलत कामहरु ग¥यो, जसले गर्दाखेरी समग्र मुलुकको एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिनै नकरात्मक प्रभाव प¥यो ।

अबको सरकार भनेको आम जनताको चाहना अनुसारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीको नेता र कार्यकर्ताको मात्रै होइन कि यसलाई आमजनताको केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले जनताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो गरेका गल्तीहरुलाई नदोहो¥याइकन नयाँ ढगंबाट, नयाँ पहिचानबाट र नयाँ रणनीतिबाट अबको सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।