विवाद भनेको दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रको हो, त्यसलाई केन्द्रीय नेतृत्वले निकास दिन्छ

निकै लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य छानविन समितिले केही जिल्लाको क्षेत्रगत विवाद समाधान नगरी सक्रिय सदस्यता नामावली बुझाएको छ । यसैबिच केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजक भएको उक्त समितिका सदस्य केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेमाथि सांघातिक हमला समेत भएको थियो ।

सक्रिय सदस्य छानविन समितिले पुरानो नविकरण चार लाख पैतालिस हजार छ सय अठहत्तर र नयाँ चार लाख नौ हजार तेत्तिस जना गरेर जम्म आठ लाख बाउन्न हजार सात सय एघार जना समितिले छानविन गरेर बुझाई सकेको अवस्था भएपनि फेरी विवाद मिलाउन केन्दीय पदाधिकारीहरुले पाँच दीनको समय राखी छलफल भईरहेको अवस्थामा सोही विवाद समाधान समितिको सदस्य एवम् काँग्रेस नेता श्याम घिमिरेसँग हाम्रा विशेष संवादददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

तपाईहरुको समितिले अहिलेसम्म पनि क्रियाशिल सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन सकेको छैन नि किन ?
केही प्राविधिक काम गर्न बाँकी छन् ति प्राविधिक काम चाहिँ सक्ने भनेको हो । विवाद भनेको ६ वटा कुरामा छन् । विवाद पनि नभनौं काम गर्न बाँकी रहेका कुरा हुन् । बारा र सप्तरीको पोको खोलेको थिएनौं ।

प्रतिवेदननै ढिलो आएर पोकोनै खोलिएको छैन । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र कैलाली १ को समायोजनको कारणबाट चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा समायोजन एउटा क्षेत्रमा, राप्रपाको एउटामा, नयाँ शक्तिको एउटामा र नेकपा एमालेबाट आउनु भएका पूर्व माननीयज्यू लगायतको समस्याको कारणबाट चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँकी रहेको हो । धनुषा ४ र सर्लाही २ को विवाद हामीले समाधान गर्न नसकेर केन्द्रीय नेतृत्वमा पठाउने निर्णय गरेको अवस्था हो ।

तपाईहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेका कारण नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन समाप्त हुन सक्दैन त होइन ?
हामीले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्था छैन । तपाइहरुले एउटा के कुरा बुझिदिनुस् भने कहिकतै कसैले पनि शतप्रतिशत काम गर्न सक्दैन । हामीले ९०÷९५ प्रतिशत काम सम्पादन गरिसकेको अवस्था छ । हाम्रो मापदण्ड कस्तो बनेको थियो भने जुन विषयमा सर्वसम्मत हुन्छ निर्णय गर, बहुमतले निर्णय गर्न पाइदैन ।

सर्वसम्मत हुन नसकेको विषय केन्द्रीय नेतृत्वलाइृ पठाइदेउ भनेर हामीलाई मापदण्ड दिइएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुकोबीचमा राय बाझिएमा बहुमत र अल्पमतले निर्णय गर्छ । हामीलाई त्यो अधिकार पनि थिएन । त्यही पनि हामीले सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गरेका हौं । केबल दुइ ठाउँमा बाहेक ।

मैले तपाईको सञ्चारमाध्यममार्फत आम जनतालाई के प्रस्ट पार्न चाहन्छु भने धनुषा ४ र सर्लाही २ मा मात्रै हामीले विवाद समाधान गर्न नसकेको हो । सप्तरी र बाराको ढिलो आएको कारणले हामीले पोकै खोल्न सकेनौं । हामीले विवाद समाधान गर्न नसकेर माथि पठाएको भनेको दुइ वटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र हो ।

तपाईहरुले के कारणले ति दुइ वटा निर्वाचन क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न सक्नु भएन त ?
बहुमत अल्पमतको निर्णय गर्न पाउने अधिकार हामीलाई थिएन र राय बाझियो । फरक मत लामो समयसम्म चल्दै रह््यो । यो कारणले गर्दाखेरी प्रतिवेदन बुझाउन धेरै ढिलो हुने अवस्था सिर्जना भएपछि हामीले फरक राय सहितनै नेताहरुको जिम्मा पठाउने हामीलाई मापदण्ड पनि त्यही ढंगको थियो । १३औं महाधिवेशनमा लगभग ३५÷३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा स्थगित गरेको अवस्था थियो ।

विवादनै समाधान गर्न नसकेको अवस्था थियो । जबकी त्यो समितिलाई आठ नौ महिना काम गर्ने अवधि प्राप्त भएको थियो । हामीलाई जम्मा तिन महिनाको अवधि फागुन ६ गते यो समितिको गठन भयो । हामीले बिचमा डेढ महिना भन्दा बढी समय कोरोनाको र लकडाउनको कारणले गर्दा काम नै गर्न सकेनौं ।

जम्माजम्मी हामीले काम गर्ने समय पाएको भनेको ९०÷१०० दिनको हाराहारीमा हामीले साँढे आठ लाख सदस्यहरुको समस्या समाधान गरेका छौं । यो कुरा चाही प्रतिशतको रुपमा हेर्नुभयो भने पनि प्रष्ट हुन्छ ।

उसोभए तपाईहरुले केही कुराको पनि टुंगो लगाउन सक्नुभएको कि छैन साँढे ३ महिनासम्म के–के काम गर्नुभयो, तपाइको समितिको मुख्य काम के हो त ?
जम्मा हाम्रो समिति गठन गरेको पाँच महिना भयो । पाँच महिनामा डेढ महिना त कडा लकडाउनको कारणले गर्दा घरबाट निस्कने अवस्था रहेन । हामीले जम्माजम्मी ९० दिन काम गर्न पायौं । त्यस हिसाबले हामीले साँढे आठ लाख सदस्यहरुलाई सफ्टवेयर सिस्टममा इन्ट्रि गरायौ । दश हजारभन्दा बढी गुनासो सुन्यौ ।

बिहानदेखि रातिसम्म हामी कामनै गरेर बसिराखेका छौं तर हामीले जम्मा काम गरेको भनेको सय दिनको हाराहारीमा हो । केही प्राविधिक कामहरु गर्न बाकी छन् ।

जस्तो कि निर्णय भएर आएको विषयहरु कम्प्युटरमा इन्ट्रि गराउन । हामीले जति पनि विषयहरु समाधान ग¥यौ, त्यो विषयमा फेरि केन्द्रीय समिति अथवा केन्द्रीय नेतृत्व प्रवेश गर्दैन । त्यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै सल्टाउन बाँकी भएका विषयहरुलाई केन्द्रीय नेतृत्वले समाधान र निकास दिन्छ भन्ने कुरा हो । विवाद त लगभग सबै सकिसकेको छ ।

विवाद भनेको दुइवटा निर्वाचन क्षेत्रको हो । त्यसलाई केन्द्रीय नेतृत्वले एउटा निकास दिन्छ र हाम्रो मापदण्डमा पनि त्यही कुरा छ ।

त्यसोभए क्रियाशिल सदस्यता विवाद समाधान नगरीकन पनि महाधिवेशन हुन्छ त ?
१३औं महाधिवेशनमा ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा स्थगितनै भएको थियो । तर पनि महाधिवेशन भयो । अहिले पनि हामीसँग १३औं महाधिवेशनको स्थिति उपलब्ध छ ।

१३औं महाधिवेशनको स्थितिबाट गराउन सक्ने पनि हामीसँग सुविधा छ । त्यो केन्द्रीय नेतृत्वलेनै निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसले गर्दाखेरी महाधिवेशन अवरुद्ध हुँदैन ।

जहाँसम्म मलाई याद छ कुनैपनि महाधिवेशनहरुमा सम्पूर्ण समस्याको हल गरेर महाधिवेशन सम्पन्न भएको अवस्था छैन । यसपाली पनि यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरी धेरै कामहरुमा असजिलो उतपन्न भएको अवस्था हो । त्यसले गर्दाखेरी हाम्रो त जम्माजम्मी निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने १०÷१२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समस्या देखा परेको हो तर ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १३औं महाधिवेशनमा स्थगन गरेर जानु परेको थियो ।

१३औं महाधिवेशनको स्थितिबाट ति ठाउँहरुमा अधिवेशन गर्न सक्ने ठाउँ छदैँछ । क्रियाशिल सदस्यता विवादको कारणले महाधिवेशन सार्नुपर्ने कुनै कारण बाँकी छैन । कोभिडको कारणबाट सर्न सक्ला या अरु कुनै कारणबाट सर्न सक्ला यो मलाई थाहा हुने कुरा होइन ।

केही दिन अगाडि मात्रै कार्यकर्ताहरुले निजी निवासमा धर्ना दिएका थिए नि तपाइ के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो मुलुक प्रजातान्त्रिक देश हो । डेमोक्रेसिमा करोडौं जनामा एक जनाले पनि असन्तुष्टि जनाउन पाउँछ । यो नै डेमोक्रेसिको सुन्दर पक्ष हो । त्यसले गर्दाखेरी कसैलाई चित्त नबुझ्दाखेरी शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो असहमतिलाई प्रकट गराउन पाउनु राम्रो पक्ष हो । तर काम गर्ने शिलशिलामा शतप्रतिशत त मानिसलाई चित्त बुझाएर जान सक्ने अवस्था कसैको पनि यो दुनियामा रहँदैन ।

जहाँ पक्ष विपक्ष हुन्छ, त्यहाँ केही असन्तुष्टि रहन्छ । तर कति वडामा कति मान्छेहरु कति ठाउँमा असन्तुष्टि जायर भएका छन् त्यो हेरिकन हामी जानुपर्छ ।

त्यसोभए के नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयभित्र होला त ? यहाँलाई के लाग्छ ?
महाधिवेशन भनेको प्राविधिक कुरा पनि हो । सातवटा तहको हामीले अधिवेशन सम्पनन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि निर्वाचन समितिको पनि आ–आफ्ना धारणाहरु होलान् ।

उहाँहरुको पनि प्राविधिक कुरालाई कसरी मिलान गर्ने भन्ने कुरा पक्कै आउँछ । एकचोटी बसेर छलफल गर्नुपर्ने र उहाँहरुसँग पनि राय लिएर निर्वाचन मिति तय गर्नुपर्ने होला । हाम्रो कारणले महाधिवेशन रोकिन्न ।