संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिय प्रणालीमा हुने व्यवस्था घुसाउ“दा यस्ताखाले झन्झट बेलाबखतमा आइरहन्छ

डा. रामशरण महत, नेता–नेपाली कांग्रेस

यतिबेला सरकार र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमा चिसोपना देखिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन लागिएको सबैखाले प्रकृयाहरु अवरुद्ध भएका छन् । न्यायिक समिति हुँदै संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दिपक राज जोशी संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयपछि विदा बसेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले चार वटा आरोप लगाएर अस्वीकार गरेको छ ।

जसमा प्रधानन्यायाधीश भएपछि ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, आचरण इमान्दारिता र कार्यक्षमताका बारेमा संसदीय समितिका सदस्यहरुले सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको, शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि शंका उत्पन्न भएको र देशको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न नसकेका जस्ता आरोप लगाएबाट वर्तमान परिस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने ढोका बन्द भएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा संसदीय सुनुवाई समितिमा बहुमत सदस्यहरु नेकपाको रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आकार निकै खुम्चिएको कारण कांग्रेसका तर्पmबाट सुनुवाई समितिमा रहेका सदस्यहरुले लिखित रुपमा उ्रक्त निर्णयको विरुद्धमा सार्वजनिक रुपमै उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा लिखित रुपमा आप्mनो धारणा पेश गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर कांग्रेस नेता रामशरण महतसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भर्खरै मात्र संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने भनिएका दिपकराज जोशीकोे सिफारिस खारेज ग¥यो नि, यस विषयमा तपाईको विचार के छ ?
अहिले सत्ताधारी दलहरुले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तीको सम्बन्धमा जुन प्रकारका गतिविधिहरु गरिराखेका छन्, त्यो विल्कुल गलत छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा जसरी पार्टीगत आधारमा दुइतिहाइ बहुमतले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई खारेज ग¥यो, अस्वीकार ग¥यो । त्यसले दलगत रुपमा न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा राख्ने प्रयास भएको छ । यहाँसम्म कि सांसदहरुले यो पनि भनेको सुनियो कि, “का.मु प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएको खण्डमा अथवा अप्ठ्यारो पारेको खण्डमा हामी महाअभियोग समेत लगाउँछौं” भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति आएको सुनिन्छ । दुईतिहाइ बहुमतको दम्भले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने, न्यायपालिकालाई तर्साउने आफू अनुकुल निर्णय गराउने काम अहिलेको सत्ताधारी दलले गरिरहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गर्न सक्छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
अस्वीकार गर्न सक्छ किन, सक्दैन ? तर अस्वीकारका आधारहरु हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडी प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि आवश्यक योग्यता छ कि छैन, उसको अनुभव छ कि छैन, ऊसँग नेतृत्व गर्ने क्षमता छ कि छैन सम्पूर्ण कुरा विश्लेषण गरेपश्चात सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छन्, योग्य छन् भनेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा दिपकराज जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

तर अहिले आएर उहाँहरुले अन्तिम समयमा खारेज गर्नुभयो । सुनुवाई समिति संघीय कानुन अनुरुप बन्नुपर्छ भनिएको छ । सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्दाखेरी त्यसको प्रक्रिया, त्यसको कार्यविधिका बारेमा संघीय कानुन अनुरुप हुनुपर्छ भनेको छ तर अहिले संघीय कानुन पनि बनेको छैन नि ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको आधारमा निर्णय गरिएको भन्छन् नि, हो ?
हो, नियमावलीको आधारमा निर्णय गरेका हुन् । नियमावली भनेको नियमावली हो । तर कानुन भनेको कानुन नै हो नी । अहिले कानुनै बनेको छैन । संविधानले कानुन अनुरुप बन्नुपर्छ भनेको छ । सहमति छ भन्दैमा कानुन भन्दा ठूलो त सहमति हुँदैन नी । त्यसमाथि जुन आरोप लगाइएको छ उहाँलाई, जस्तैः सर्टिफिकेटको कुरा ।

त्यो सर्टिफिकेट हेर्ने त सुनुवाइ समितिले होइन नी । उहाँको योग्यता छ÷छैन भनेर संवैधानिक परिषद्ले हेर्ने हो । त्यो भन्दा पहिला न्यायीक परिषद्ले हेर्ने हो । जोशी २५ वर्षसम्म पुनरावलोकन अदालतमा प्रमुख समेत रहनुभयो । त्यसमाथि ५ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसक्नुभएको छ । उहाँ न्यायपालिकामा आउनुभन्दा अगाडी ‘ल’ कलेजमा पढाएर क्याम्पस प्रमुख भएको उहाँको सर्टिफिेकेटको बारेमा प्रश्न छ भनेर हल्लाखल्ला गरेर त्यसको आधारमा उहाँको नाम नै खारेज गर्नु, त्यो उपयुक्त भएन ।

संवैधानिक परिषद्को कुरा तपाईले गरिरहँदाखेरी संसदीय सुनुवाइ समिति पनि मिनि संसद भन्ने गरिन्छ नि ?
हो, संसदीय सुनुवाइ समितिलाई मिनि संसद पनि भनिन्छ । त्यसले गरेको निर्णयलाई कसैले पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । तर यसले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई स्वीकार गर्दैमा, त्यो ठिक निर्णय हो भन्न सकिन्न, बेठिक निर्णय हो भन्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । तर बहुमतले निर्णय ग¥यो भन्दैमा त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि कहीँ छैन ।

सही कुुरा मात्र मान्य हुन्छ । त्यो निर्णय राम्रो हो भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता कसैलाई पनि छैन । त्यसकारण त्यो निर्णय ठिक छैन भनेर हाम्रा साथीहरुले त्यस दिनको बैठक नै बहिष्कार गरेका हुन् ।

का.मु. प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको विपक्षमा दुईतिहाई पुगिरहँदा पक्षमा एकमत पनि परेन नि किन ?
जुन आधारमा उहाँको नामलाई अस्वीकार गरियो त्यसको आधार नै ठीक छैन, जुन उहाँहरुले बहिष्कार गर्नुभयो । जुन ढंगले उहाँको नाम अस्वीकार गर्ने विधि अपनाइयो त्यो विधि नै ठीक भएन ।

त्यसकारण जसरी उहाँहरुले मतदानको प्रक्रिया गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका माननीय सदस्यहरुले त्यो मतदान प्रकृयालाई नै अस्वीकार गर्नुभयो । किन अस्वीकार गर्नुप¥यो भनेर उहाँहरुले ३÷४ वटा कारण दिनुभएको छ । यो एक त शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको विपरीत पनि हो, अर्काे संघीय कानुन अनुरुप हुनुपर्ने त्यो पनि भएको छैन । जुन आरोप लगाइएको छ त्यो आरोपहरु लगाउनुको कुनै आधार पनि छैन ।

आरोपहरुको ठोस प्रमाण पनि छैन । जस्तो शैक्षिक योग्यता इत्यादिको बारेमा न्यायपालिकामा सबै कुराहरु रहेका होलान् । त्यो छानविन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसकारण जुन आधारमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बहिष्कार गर्नुभयो बहिष्कार गर्नुपरेका कारणहरु समेत स्पष्ट ढंगले लिखित रुपमा सार्वजनिक गर्दिनुभएको छ ।

उसो प्रधानमन्त्रीले पनि नैतिक जिम्मेवार लिनुपर्ने हो ?
हो त, नैतिक जिम्मेवारी त लिनुपर्छ नि । किनभने जुन संवैधानिक परिषदले उहाँको एकमात्र नाम सिफारिस गरेको थियो । उतिबेला उहाँ योग्य नै भएर सिफारिस गरिएको होला नि । उहाँ अनुभवी पनि हुनुन्छ र सर्वाेच्च न्यायपालिकाको नेतृत्व लिन सक्ने उहाँसँग क्षमता पनि छ भनेर सिफारिस गरेको यही सरकारले नै हो नि । स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै हो । अब प्रधानमन्त्रीले नै सिफारिस गरेको जुन व्यक्ति संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ ।

उहाँले नै सिफारिस गरेको का.मु. प्रधानन्यायाधीश दिपक राज जोशीको नाम उहाँले नै प्रस्ताव राख्नुभएको हो । उहाँको प्रस्ताव अनुसार संवैधानिक परिषदले अस्वीकार गरेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनु नपर्ने त कुरै भएन नि । का.मु. प्रधानन्याधीशको नाम सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएको हो नि । जहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेतले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई उहाँकै पार्टीका सदस्यहरुले अस्वीकार गरेको अवस्थालाई स्वभाविक रुपमा नै यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कै हुनेनै भयो ।

तर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौं भनिरहेको अवस्थामा तपाईंहरु किन शंका गरिरहनुभएको छ ?

कसले के भन्यो त्यो भन्दा पनि कसले के ग¥यो त्यो हेर्नुस् । भन्ने वित्तिकै कुनै पनि कुराको परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वास नै गर्दिन । म काम के भइरहेको छ त्यो गर्छु ।

अहिले सरकारका जे जति गतिविधिहरु भइरहेका छन् त्यो अलिकति स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् । न्यायपालिकालाई पनि नियन्त्रणमा लिने, प्रभाव पार्ने अनि प्रशासनमा पार्टीकरण गर्ने विधिको शासन सुशासनलाई धक्का दिने काम सरकारी पक्षबाट भइरहेको छ । त्यसमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ । एउटा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले यसलाई आपत्तिपूर्ण रुपमा प्रकट गरिरहेका छौं, बुलन्द आवाज उठाइरहेका छौं । होसियार ! र खबरदारी गरिरहेका छौं ।

प्रतिपक्षी दलको हैसियताले संसदमा पनि हाम्रा कुराहरु राखिरहेका छौं । तर संसदमा हाम्रो आवाजलाई निस्तेज पार्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसैले बेलाबखतमा सडकमा समेत उत्रेर विरोध गरिरहेका छौं । अस्ती १५ गते मात्र पनि हामीले विरोधसभाहरु ठाउँठाउँमा ग¥यौं । सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्दै गइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल चूप लागेर बस्न कदापि मिल्दैन । हामी चूप लागेर बस्ने पक्षमा छैनौं ।

के उसो भए संसदीय सुनुवाई समिति माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो त ?
यो त मैले अहिले मात्र होइन संविधान निर्माण गर्दा पनि भनेको हो । यो संसदीय सुनुवाई भन्ने प्रेसिडेन्सियल सिस्टमको प्राक्टिस हो । यो संसदीय प्रणालीमा कहिं पनि हुँदैन । राष्ट्रपतिय प्रणालीमा हुने व्यवस्था हो । जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपतिले नै न्यायाधीशको प्रस्ताव राख्ने गरिन्छ । प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक नियुक्तिको प्रस्ताव राख्ने गरिन्छ ।

त्यसकारणले एउटा चेक एण्ड ब्यालेन्सको हिसाबले सुनुवाई समितिले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हुन्छ र उसले अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर संसदीय व्यवस्थामा को हुन्छ भनेर न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र संवैधानिक प्रमुखहरुको नियुक्त यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका प्रतिनिधिहरु भएको एउटा परिषदले गरेको हुन्छ । नेपालमा जुन न्याययिक परिषद छ, संवैधानिक परिषद त्यसमा कार्यपालिका सरकार प्रमुख पनि हुन्छन् । त्यसैगरी न्यायपालिकाको पनि हुन्छ ।

न्यायपालिकाका प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठ न्यायाधीश पनि हुन्छन् । व्यवस्थापिकाको सभामुख पनि हुनुहुन्छ । त्यसकारण विधिवत रुपमा चाहिने निश्चित योग्यता पुगेको, संविधानले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको उम्मेदवार हुने भएको हुनाले त्यसलाई संसदीय सुनुवाईको आवश्यक पर्दैन । जहाँ संसदीय व्यवस्था भएका मुुलुकमा संसदीय सुनुवाई प्रथा कहिं पनि छैन । फलानो मुलुकमा यस्तो छ, यहाँ पनि यही व्यवस्था गर्दिउँ भनेर संविधानमा कतिपय यस्ता व्यवस्था गरेका छन् । जसले गर्दा झन्झटहरु सिर्जना भएका छन् ।

त्यसो भए संसदीय सुनुवाई समिति आवश्यक छैन भनेर कांग्रेसले बहस सुरु गर्छ हैन त ?
बहस सुरु गर्छ होइन बहस त त्यसबेला पनि भएको हो । संविधानले स्वीकार गरेपछि हामी सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएका छौं । यो संविधानमा भएका यस्ता कतिपय व्यवस्थाहरु हुन जसले गर्दाखेरी यस्ता बहसहरु आउँछन् । हामी प्रणाली भन्दा बाहिरको सिष्टमलाई ल्याएर यस संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिय प्रणालीमा हुने व्यवस्था घुसाउँदा यस्ताखाले झन्झट बेलाबखतमा आइरहन्छ ।