बहुमतको सरकारले पेश गर्ला, हामीले पनि आफ्ना कुरा राखेर त्यसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा जान्छौं

सरकार एकपछि अर्को काण्डमा मुछिदै गएको छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य, सुशासन, समावेशीता र निष्पक्षताको नारा दिँदैै सरकारमा पुगेको दुईतिहाई नजिकको नेकपाको सरकार यतिबेला निकै आलोचित हुन पुगेको छ ।

बालिका निर्मला हत्या प्रकरण, ३३ किलो सुन, सनम हत्या प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण हुँदै सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा ७० करोड कमिसनको अडियो रेकर्ड प्रकरण पश्चात् सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको राजीनामाले सरकारलाई झन्झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

उता संसद्मा एम.सी.सी पास गर्ने कुरामा नेकपाभित्रै विवाद उल्झिरहेको छ । शिर्ष नेतादेखि तल्लो तहको नेतासम्म एम.सी.सीका बारेमा विभाजित मनस्थिति देखिएको छ । निकै तिक्डम बाजीका साथ तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी एकीकृत भएपश्चात् भएका निर्णयहरु पनि पार्टीभित्रै आलोचित हुँदै गइरहेका छन् । संसद्मा पेश गर्ने एम.सी.सी प्रकरण नेकपाको सरकारभित्रै पनि निकै विवादित बन्दै गइरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका पूर्वमन्त्री एवम् सांसद् डा. नारायण खड्कासँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि हाम्रा विशेष संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पदीत अंशः

तपाई प्रतिपक्षी दलको नेता भएर पनि सरकारले लेराआएको एम.सी.सी.को प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ नि यस पछाडिको रहस्य के हो ?
होइन, यस्तो होइन । एम.सी.सी सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली हुँदाहुदै त्यही नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि केही दिन अगाडि मात्रै एम.सी.सी संसदबाट पास हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री आफै सदनमा गएर सभामुखलाई यो प्रस्ताव चाडो भन्दा चाडो विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्नुप¥यो भनेर भन्नुभएको भन्ने छ ।

त्यसैले नेपाली काँग्रेस पार्टी भन्दा पनि एम.सी.सी पास गराउनलाई यतिखेर वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओलीनै आतुर भएको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसर्थ जहाँबाट एम.सी.सी आएको हो, अमेरिकन राजदुतले समेत समय ढल्किन लागिसक्यो भनेर भनिरहँदा अब संशोधन गर्न ढिला भयो । त्यसैले यो अगाडि बढाउन ढिला भयो भनेर चेतावनी दिइसकेको हुँदा यो प्रक्रिया अगाडि बढुन्पर्छ भन्ने मान्यता हो ।

त्यसोभए तपाईहरु पनि अमेरिकाको दवावमा जसरी पनि एम.सी.सी पास गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ होइन ?
अमेरिकाको दवावमा होइन, तपाईलाई थाहा नै होला दुई अढाई वर्ष अगाडि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारको नेतृत्वको बेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अमेरिकामा गएर दस्तखत गरेको सम्झौता हो यो, एम.सीसीलाई सदनमा अनुमोदन गर्नुपर्ने एउटा नियम छ, या त्यसको एउटा शर्त छ, त्यस अनुरुप यो गतसाल असारमा पेश भएको थियो ।

तर केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले तत्कालिन सभामुखले यसलाई पेश नगर्दिएको हुनाले यो त्यतिकै रह्यो भनेर आरोप पनि लगाउनु भएको थियो । अहिलेको सभामुखलाई पनि त्यो दवाव आइराखेको छ । मलाई लाग्छ कि यो एम.सी.सी पास गराउन सबैभन्दा आतुर नेपाली काँग्रेस पार्टी भन्दा अहिलेको नेकपाको सरकार धेरै अगाडि बढीरहेको छ । त्यसैले एम.सी.सी पास गराउनका लागि सत्तापक्षनै आतुर भएको मैले देखेको छु ।

तर नेकपाका शिर्ष नेताहरुलेनै एम.सी.सी राष्ट्रघाती हो यसले धेरै असर पार्छ भनेर भनिरहेका छन्, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
नेकपाका जो साथीहरुले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा भइहाल्यो नि । आफ्नै अर्का नेकपाका अध्यक्षलाई भने पनि भयो । आँट र हिम्मत छ भने पास नगरे पनि भयो, यदि साँच्चिकै राष्ट्रिय हितमा छैन भनेदेखि यसलाई किन पास गर्ने त ? राष्ट्रिय हित भनेको कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुलाई यस्तो पर्ने, पार्ने, घेर्ने आदि, इत्यादि खालको कुनै रणनीतिसँग जोडिएको छ कि भने त्यस्तो आशंकामा कोही नेकपाका साथी हुनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराए भयो ।

एम.सी.सी पास गराउनको लागि प्रधानमन्त्री एकोहोरो लागि पर्नुभएको छ । उहाँले गर्छु गर्छु भन्नुभएको छ । तपाईले एम.सी.सी पास गराउन नेपाली काँग्रेस लागि रहेको छ भन्दा पनि त्यतिखेर प्रधानमन्त्री र उहाँको समूहहरु लागि रहनुभएको छ । अर्कोतर्फ उहाँकै पार्टीभित्र यस्तो खालको पनि वहस चलिरहेको छ, कि यो अत्यन्त राष्ट्रको हितमा छैन । अमेरिकी सेना यहाँ आउने भन्ने कुरालाई हाँस्यास्पद लाग्छ ।

एम.सी.सी पास गर्ने कुरामा समर्थन छ । त्यसमा त्यस्तो खालको कुनै राष्ट्रिय हित विपरित छ भन्ने लाग्दैन । यिनीहरुले चाहीँ सेना ल्याउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा त्यहाँ भन्नुप¥यो नि । कहाँनिर कसरी सेना आउँछ ? भारतको एयर स्पेस हवाई क्षेत्रलाई क्रस गरेर सेना ल्याउँछ कि ? उत्तरबाट चिनको एयर स्पेसलाई क्रस गरेर यहाँ आउँछ कि ? या गोप्य रुपमा माथि ड्रोनबाट यहाँ खसाल्छ । कसरी चाहिँ सेना आउँछ ? मैले त्यही कुरा बुझिराखेको छैन ।

पूर्व नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले समेत एम.सी.सी पास भयो भने अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ यो पहिलेनै यो कुरा राखेको भनेर भन्नुभयो, त्यो उनीहरुको रणनीति मात्र हो भनेर भन्नुभयो नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
भिम रावलले कसरी यस्तो भन्नुभयो थाहा छैन ? एम.सी.सी प्रस्ताव मैले पनि राम्रोसँग पढेको छु । श्रीलङ्कामै यस्तो खालको दस्तावेज शर्तहरु छन् । अमेरिकी सेना आउने भन्ने कुरा त्यो दस्तावेजमा कहाँनिर छ ? भन्ने कुरा मलाई प्रस्ट छैन ।

तर एम.सी.सी पास गर्ने विषयमा नेपाली काँग्रेस पार्टीले पनि सत्तारुढ दलसँग सम्झौता गरेको छ भन्ने कुराहरु पनि सुनिन्छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
सम्झौता के–को लागि गर्ने ? त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन माओवादीको सरकार थियो । हाम्रा एकजना अर्थमन्त्री अमेरिका जाने बेलामा नै मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव आएर, अर्थमन्त्रीलाई एम.सी.सीमा सम्झौता गर्न पठाउने भनेर प्रधानमन्त्री अथवा त्यहाँको सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गरेको हुन्छ । त्यतिखेर अहिलेका निलम्बित हुनुभएका कृष्णबहादुर महरा पनि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । माओवादीका अन्य साथीहरु पनि त्यहाँ थिए ।

सबै मन्त्रीपरिषद्बाट सहमति भएपछि मात्रै हाम्रा अर्थमन्त्री अमेरिका गएका हुन् भनेपछि त्यतिबेला नै किन नरोकेको अर्थमन्त्रीलाई ? प्रधानमन्त्री हामीले नपठाऊ यो हाम्रो हितमा छैन पहिल्यै हामीले अध्ययन गर्न बाँकी नै छ भनेर त्यो संयुक्त सरकार भएको बेलामा नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकार भएको बेला नै रोक्नुपथ्र्यो नि त । ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई, किन नरोकेको ? हामीले अध्ययन गर्न बाँकी नै छ सेना पो आउने होकी भनेर त्यतिबेला नै नपठाएको भएदेखि कमसेकम हस्ताक्षर त हुँदैनथ्यो ।

अब सबै काम सम्पन्न भएर अफिसियल्ली सबै काम सेटअप भएर जग्गा जमिन प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ । फेरी यतिबेला आएर अध्ययन गरेर कहिले जाने ? यसको काम पनि ढल्किसक्यो । अमेरिकाले पनि भन्दै छ कि यसमा कुनै खालको संशोधन गर्ने हो भनेदेखि यो लागु हुँदैन भनेर भनिसकेको छ ।

एम.सी.सीको बारेमा अमेरिकाले कुनैपनि हालतमा संशोधन भयो स्वीकार्य हुँदैन भनेर भनिरहँदा नेपालको आन्तरिक मामिलाले हस्तक्षप गर्न खोजेको भन्ने देखिदैन ?
नेपाल सरकारको हिम्मत छ भने अनुदान पनि नलिए भयो त । हामीलाई चाहिँदैन अमेरिकी पैसा तिमीहरुनै फिर्ता लैजाऊ, हामीलाई बिजुली पनि बेच्नु छैन । विद्युत बेच्नुपर्ने भारतलाई बेचौला, चिनबाट पैसा ल्याउँला भन्दे भइगयो नि । हामीलाई राष्ट्रपति सि.जिङ.पिङले पैसा दिनुहुन्छ त्यही पैसा हामी लिन्छौं भन्न सक्नुप¥यो नि ? अमेरिका तपाईहरुको पैसा चाहिएन तपाईहरुको यस्तो शर्त रहेछ भने भइहाल्योे नि ! यसमा किन टाउको दुःखाई ? हामीलाई त्यो चाहिन्छ नै त्यो गर्नैपर्छ भनेर खबरदारी त हामीले गरेका छैनौं ।

त्यो बेला सबै झलनाथ, बाबुरामदेखि लिएर खिलाराज रेग्मीदेखि लिएर खड्कप्रसाद, पुष्पकमल र शेरबहादुर देउवाको समयसम्म त यो बहस र छलफल हुँदै आएको कार्यक्रम हो । त्यतिबेला चाहिँ चुपचापसँग बस्ने ? हल्ला नगर्ने ? यतिबेला जब कार्यान्वयन हुने बेला आएपछि सदनमा अनुमोदन गर्ने बेला आएपछि यतिबेला सेना आउँछ यसो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ भन्ने ? यसको के हुन्छ भनेदेखि कम्युनिष्ट भएकोले त्यो चिजलाई घेराबन्दी गर्ने हो भने चिन रिसाउँछ, यो बहानामा आएर चिनको गतिविधिलाई हेर्छ, रोकथाम गर्ने कोसिस गर्छ र चिनसँग दुस्मनी बढ्छ भन्ने खालको एउटा सैद्धान्तिक सोंच बोकेर हाम्रो साथीहरु बस्नु भएको छ ।

उनीहरुले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई भने भयो नि प्रधानमन्त्रीजी खबरदार है एम.सी.सी ल्याउनलाई दवाव नदिनु सभामुखलाई भनेर भन्न सक्नुप¥यो, सभामुखलाई भने भयो नि सभामुखजी नल्याउनुस् है भने भयो । हामीलाई खासै केही टाउको दुःखाई छैन ।

के उसोभए आउने साता प्रतिनिधि सभाबाट एम.सी.सी पारित हुनेनै भयो त ? काँग्रेस पार्टीले पनि यही नष्कर्ष निकालेको हो ?
पारित त पेस भइहाल्छ । हामीपनि सदनमा भाग लिन्छौं, त्यसमा हाम्रा पनि साथीहरु कतिपयले छलफलमा भाग लिनुहुन्छ होला । यसमा उठेका कुराहरु सायद सत्तारुढ दलकै साथीहरुले उठाउनुहुन्छ, कतिपय कुराहरुमा हाम्रो पनि धारणा आउँछ । अनि सेना कुन बाटोबाट आउँछन्, त्यो पनि बताइदिनुस् । अनि सेना, आउँछन् भनेर भन्नेहरुले कुनकुन बुँदाबाट आउँछ भन्नुहोला ।

पाँच वर्षको कार्यकाल भित्रमा यति हजार सेना नेपाल आउँछन् भनेर उहाँहरुले भन्दिनुप¥यो हामी पनि सुनौला उहाँहरुको वाचनहरु कल्पित कुराहरु, उहाँहरुका सोंचहरु, उहाँहरुका दृष्टिकोणहरुमा पनि छलफल हुन्छ । छलफल भइसकेपछि हामीले पास गराउने कुरा भन्दा पनि उहाँहरुसँग दुईतिहाई भन्दा पनि पूर्ण बहुमत छ । बहुमतमा सरकारले पेश गर्ला हामीले पनि आफ्ना कुरा राखेर त्यसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा जान्छौं ।

अन्त्यमा तपाईको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत् मेरा विचारहरु प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभएकोमा पत्रिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद !