- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिन वा फारम भर्न सेवाग्राहीले अब अनधिकृत व्यक्ति तथा बिचौलियाको भर पर्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको समय, श्रम र खर्च घटाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ मा सरकारी कार्यालय वरपर अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएर वा नलिई निवेदन लेखिदिने, फारम भरिदिने, आवश्यक कागजात मिलाइदिने वा सेवा प्राप्त गराइदिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई निषेध गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको मार्गदर्शनअनुसार सेवाग्राही आफैँले फारम भर्न नसक्ने वा आवश्यक कागजातबारे जानकारी नहुने अवस्था आएमा निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउन प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न वा त्यहीँबाट सेवा लिन सिफारिस, निर्देशन वा बाध्य पार्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय परिसर वा आसपास हुने अनधिकृत मध्यस्थता नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्नेछ।
सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन आवश्यक पर्ने निवेदनका निर्धारित ढाँचाका लागि सेवाग्राहीले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। कार्यालयले निश्चित संख्यामा निवेदनका ढाँचा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। ठूलो संख्यामा ढाँचा माग भएमा भने दुरुपयोग रोक्न तोकिएको दस्तुर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, कार्यालयमा उपलब्ध कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कमार्फत सेवाग्राही आफैँले निवेदन तथा फारम डाउनलोड गर्ने, भर्ने, प्रिन्ट गर्ने वा अनलाइन आवेदन दिन सक्ने गरी ‘स्वसहायता सेवा’ सञ्चालन गरिनेछ।
कागजरहित सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालयले आफ्ना निवेदनका ढाँचा वेबसाइट, क्यूआर कोड तथा विद्युतीय फारमका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, सम्भव भएसम्म अनलाइनबाटै आवेदन पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
सरकारको यो व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयबाहिर लामो समयदेखि सक्रिय अनधिकृत बिचौलिया तथा मध्यस्थलाई निरुत्साहित गर्ने र नागरिकलाई अतिरिक्त खर्च तथा झन्झटबिनै सरकारी सेवा लिन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उजुरी परेकै आधारमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताएका छन् ।...
बाजुरा : बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–९ ताम्सुमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकी महिलाको शव भेटिएको छ । गएराति अविरल वर्षासँगै पहिरोले घर...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई सोमबार अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ...
