जनसहभागिता र जनचासो

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

आज विश्वका धेरै मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको छ । प्रजातन्त्र भन्नासाथ जनचाहना र जनचासो भन्ने बुझिन्छ । जनसहभागिता विना जनसरोकारका विषयहरु मुखरीत हुन सक्तैन । विकासको आरम्भ–प्रारम्भ जे भने पनि जनताकै लागि हो । जनता स्वयंले अनुभूति गरेका विषय नै विकासमा परेका हुन्छन् । जनसहभागिता केवल चुनाव ताका मत प्रकट गर्दा मात्र होइन हर समय हर साथ मानव ढुकढुकीसँग आत्मसात् भइरहने विषय हो ।

एकपटक चुनावमा मत प्रकट गर्दैमा सदावहार सँधैका लागि भन्ने पनि हुँदैन । एउटा विचार एक पटकको मत अर्को पटकको मत अभिव्यक्ति अर्कै विचार पनि हुन सक्छ र संसारमा नसोचेको परिणामहरु देखिदै छन् आजसम्म ।

सामाजिक जीवनका अनेक पक्षहरु छन् । जे जसो भएपनि विकासमा साझेदार भने सबै हुन्छन् र हुने गरेका कछन् पनि । सहभागिताको चरणले योजना निर्माणमा मात्रै होइन, योजना कार्यान्वयनमा अनि त्यसको मूल्यांकनमा पनि हुन जरुरी छ । हाम्रो मुलुकमा जन सहभागिताको कमी महसुस भएको छ । विकास र निर्माणका पक्षमा नीतिगत तहमा पनि । विकासको गुणस्तर नदेख्नु र शासन वर्गहरु मनपरी ढंगले सञ्चालित हुनु यसको उदाहरण हो ।

विकास आयोजनाहरुमा जवाफदेहीताको अभाव छ । सडक बनि सक्नासाथ भत्कन थाल्छन् । खरीद प्रक्रिया त्यस्तै छ । आपूर्ति व्यवस्थापन त्यस्तै छ, कसले के गर्ने कुन निकायको जवाफदेहीता हो, स्पष्ट छैन । पिउने पानी, दूध, दैनिक अन्य खाद्यान्नको सवाल वा भनौ कुनैपनि सेवा सुविधामा गुणस्तर छैन । विकास निर्माणमा ठेकेदारी प्रथा बढ्दै गएको छ । यातायातको सिण्डिकेट हट्न सकेको छैन ।

शान्ति सुरक्षाको स्थिति त्यस्तै छ । चोरी, हत्या, हिंसा र बलात्कारी केसहरु नाँगै बाहिर आउने गरेका छन् । जनसहभागिताको क्रममा संस्थाहरुको विकास भने नभएका होइनन् । स्थानीय तहदेखि टोल टोलमा टोल सुधार समितिसम्म सक्रिय भएका देखिन्छन् ।

तर समस्या ज्यँुका त्यूँ नै छ र ढल, खानेपानी, सरसफाइ, शान्तिसुरक्षा, वातावरणीय सफाई कतै राम्रो भन्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरु पनि थुप्रै छन् र पनि मुलुक जेनतेन मात्रै चलिरहेको छ ।

चुनाव भएको छ, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छन् । तर काम भएको छैन । एकले अर्काको मुख ताक्ने, राम्रो काम भए मैले भन्ने, नराम्रो देखिए मैले होइन, उसले गरेको भन्ने, काम पन्छाउने, जिम्मेवारी बहन नगर्ने संस्कारले पश्रय पाएको छ, हाम्रो समाजमा । आर्थिक र सामाजिक विकासमा यथार्थमा जनसहभागिता हुन सकेको छैन ।

मुलुकको सर्वागीण विकासका लागि जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । तर जनता एकातिर, जनप्रतिनिति अर्कातिर भएको पनि देखिएको छ । जनमतको सही कदर पनि हुन सकको छैन । केवल जनतालाई प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरिसकेपछि सत्ता स्वादले जनता बिर्सने संस्कृतिले प्रश्रय पाएको छ हामीकहाँ । अर्को कुरा जनता पनि सचेत सजग हुन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले सबैथरी गरिहाल्छन् नि भन्ने सोचमा छन् आम जनता हामी कहाँ ।

विभिन्न क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवामा आम नागरिकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । राज्यको दरो उपस्थितिका लागि आम नागरिक सचेत हुन जरुरी छ । विकास निर्माण प्रक्रिया तिनका चरणहरुमा उनीहरुको सहभागिता जरुरी छ । विकास निर्माण प्रक्रिया तिनका चरणहरुमा उनीहरुको सहभागिता जरुरी छ ।

सेवा प्रवाहका नागरिकको सहभागिता भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजना स्थानीय स्तरकै विकासका लागि हो । अतः यस्ता आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय नै सहभागि हुनुपर्ने हुन्छ । आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा सहज र भरपर्दो, पारदर्शी र गुणस्तरको हुन जरुरी छ । समाजका अगुवा, नागरिक जनसरोकारका अभियन्ता, सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि समेतको संलग्नतामा आम जनसहभागिता हुन जरुरी छ ।

संलग्न व्यक्ति एवं संस्थाहरु नेतामुखी भन्दा पनि सेवामुखी हुन जरुरी छ । उपभोक्ता समिति र तिनका सबै क्रियाकलापहरु पनि पारदर्शी हुन जरुरी छ । नागरिक सचेतना आजको पहिलो चासोको विषय हो ।

योजनामा प्रणाली र पद्धतिमा सार्वजनिक सुनुवाई हुन जरुरी छ । सार्वजनिक सेवा परीक्षण हुन जरुरी छ । चित्र, भूमिका, विषय तत्काल यही उठान गर्ने र तत्काल त्यहीँबाट समाधान निकास निकाल्नु जरुरी छ । वातावरण संरक्षणको विषय होस् वा खानेपानी वा सरसफाइ, कृषि वाणिज्य वा आपूर्ति प्रणाली होस् वा स्वच्छ ऊर्जा वा विपद् व्यवस्थापन, सौर्यऊर्जा होस् वा सडक यातायात । गाउँस्तर जनस्तरमै सिंहदरबार भन्ने नारा दिइयो चुनावका वखत तर सानोतिनो कामलाई पनि फेरी सिंहदरबारबाटै फोन गराउनुपर्ने बाध्यता भए के अर्थ रह्यो ।

स्थानीय तहको अनि स्थानीय सरकारको । कानूनतः अन्धकारको बाँडफाँड भैसकेपछि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने वा मनसाय बुझ्नुपर्ने अवस्था अब सुहाउँदैन । जनसहभागितको साँचो मर्म बुझ्नुपर्ने बेला होइन र यो ।