अल्मलिएको विकास प्रशासन÷मानव संशाधनको प्रयास–२

हामीले अँगालेको संविधान समाजवाद उन्मुख हो । तर लोकतान्त्रिक विचारकहरुको समाजवाद र वामपन्थी समाजवाद फरक–फरक देखिन्छ । एउटाले खुल्ला अर्थतन्त्र भन्छ अर्कोले नियन्त्रित ! अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रले बाटो गन्तव्य लिन सकेको छैन ।

लगानीमा शंका, शेयरमा उतारचढाव, वीमा र ज्यादै मन्द गति, आर्थिक शिथिलता अहिलेको समस्या सबैलाई अवगत छ । अर्थशास्त्रीहरुले भन्न थालेका छन् । सरकारले बाटो विरायो । सरकारी कदमले पुँजी बजार मन्द हुने अवस्था देखा प¥यो ।

व्याजदरमा हस्तक्षेपकारी भुमिका बढ्यो । विगतको चुनावताका स्टक एक्सचेन्ज १५०० रहेकोमा १ वर्षपछि ११०० मा झ¥यो । नयाँ सरकार निर्माण देखिनै शेयर बजारले गति लिन सकेन । धेरैको मत रह्यो । बजार अर्थतन्त्र र कम्युनिष्ट सत्ता एकै ठाउँमा उभिन सक्दैन । हाल लगानी कर्ताले लगानीमा उत्साह देखाएका छैनन् । विगत १०÷१२ वर्ष यता पनि मुलुकमा कम्युनिष्ट नेतृत्व नभएको होइन तर यस्तो नेतृत्वलाई अरुले बोकेका थिए । तर अहिलेको नेतृत्व एक्लै छ । अरुले बोकेका छैनन् ।

यसो भन्दैमा लगानीकर्ताहरु डराइहाल्ने अवस्था चाँही छैन कारण संविधानले लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको छ, सहकारीको कुरा गरेको छ । कम्युनिष्टहरुले बुझ्ने नियन्त्रणमुखी समाजवाद या प्रजातान्त्रिकहरुले बुझ्ने उदारवादी समाजवाद बुझाइ आ–आफ्नो छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी हुँदै गएको महशुस भएको छ ।

उद्यमी, व्यवसायीहरु स्वदेशीदेखि विदेशी लगानी पनि सशंकित हुँदै आएको अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र रोगी भएको महत्वपूर्ण हुन्छ । रोग बोकेर अर्ब उद्यमी व्यवसायीहरु धामी, झाँत्री, ज्योतिषकहाँ जाने कि रोग निदानका लागि चिकित्सक कहाँ जाने यो पक्ष विचारणीय छ ।

विद्वान् मन्टगोमरी र स्टोफनले मुलुकले सञ्चालन गर्ने विकास पशासन भनेको बाञ्छित परिवर्तनको त्यस्तो पक्ष जुन सरकारी कृयाकलापद्वारा योजना र अनुमान गरिएको हुन्छ । विद्वान् द्विवेदी र अर्का विद्वान् जैनले विकास प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको पक्षसँग जोड्दै सरकारी प्रभावद्वारा प्रगतिशील राजनैतिक र सामाजिक उद्देश्यको परिवर्तनमा केन्द्रीत हुने बताएका छन् ।

यस अर्थमा प्रशासनको क्षेत्र व्यापक हुन्छ । मानव संशोधन, भौतिक पूर्वाधार र यसको प्रयोग, सामूहिकहित, सकारात्मक सोंच, प्रशासन संस्कृति, संघ–संस्थाहरुको परिवर्तन र क्षमता विकास, गतिशिल सुधार कर्मचारीहरुबाट हुने विसंगतिको प्रभाव न्यूनीकरण विकास प्रशासनको पूर्ण सञ्चालन नेतृत्वले गर्ने कार्य यिनबाट र मुलुकको गति र्धिारण हुन्छ ।
कसरी गर्ने मानव पुँजी विकास ?

भरपर्दो योजना बनाएर, सो योजनालाई निरन्तरता दिएर, अन्तर संगठनबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गरेर, संलग्न सबैलाई अभ्यासको अबसर दिएर, संगठनले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पारेर, संगठनभित्रका जनशक्तिमा कार्य कुशलता वृद्धि गरेर, परिवर्तित पर्यावरण र प्रविधिसँगै तालमेल गराएर, नयाँनयाँ सिद्धान्तहरु सिक्ने अवसर दिएर, हरेक संगठनमा मानव संशोधन विकास इकाइ स्थापना गरेर, वृत्ति विकासका ढोकाहरु खुल्ला गरेर, विकासका नयाँ अवधारणालाई आत्मसात् गरेर, सामूहिक सौदावाजी संलग्न गराएर, राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि, कानूनी र हरेकको जीवन शैलिलाई अनुकूल वातावरण मिलाएर शिक्षण, प्रशिक्षण, तालीमद्वारा सक्षम जनशक्ति तयार पारेर स्वस्फूर्त ढंगले प्रेरित गराएर हरेक निर्णय र कार्यान्वयन क्षमतामा अभिवृद्धि गराएर ।

नेपाजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले माथिका बुँदालाई एक–एक अभ्यास गराउँदा मुलुकको अभिष्ट पूरा हुन सक्छ । मुलुकले लामो समयदेखी केवल राजनैतिक परिवर्तनको मात्र महसुस ग¥यो । तर माथिका बुँदामा परिवर्तन गर्ने साहस गरेन यसर्थ हाम्रो मुलुक दिशाहीन भएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा तालीमको आवश्यकता हुन्छ । बेलायतको एसेछन कमिटिले तालिमको महत्व यसरी पुष्टि गरेको छ ः तालिमले व्यक्तिमा रहेको कमीकमजोरी हटाउँछ । व्यक्तिमा रहेको संकुचित सोकमा परिवर्तनलाई व्यापक र उद्वार बनाउँछ । पेशागत इमान्दारीता बढाउँछ । नैतिक र उच्च मनोवल दिन्छ । सोंचाइमा स्पष्टता ल्याउँछ ।

कामप्रति निश्चितता ल्याउँछ । उच्च जिम्मेवारी बहन गर्न प्रेरित गर्छ । जब उत्तरदायी बनाउँछ, सक्षम र कुशल नेतृत्वको विकास हुन्छ । समस्याको समाधान, समूहको जिम्मेवारीबोध गराउँछ । काम गर्ने पद्धतिमा एकरुपता ल्याउँछ । समय र परिवेश अनुसार निर्णय लिने क्षमता बढाउँछ । तालिमले व्यवहारिक शिक्षा र ज्ञानको अभिवृद्धि गराउँछ । हाम्रो मुलुक यसरी भरपर्दो तालिम सञ्चालन गरेर हरेक क्षेत्रमा दरिलो संगठन व्यवस्थापन गर्ने सोंच गरिएन, राखिएन फलतः आजको टालटुले दायित्व नै पुरा गरेर विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांकननै भएन जसका कारण आर्थिक विकासले गति लिन सकेन ।

राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कुटनैतिक सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव संशाधन स्रोतको पहिचान, प्राविधिक जनशक्तिको उचित प्रबन्ध चिकित्सिक, वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, इन्ज्निियर, योजनाकार, प्रशासक एवं अन्य सीपयुक्त जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांक विना मुलुकको समष्टिगत समृद्धि सम्भव छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा सामान्य किसानदेखि कलाकार, मजदुरसम्मको यथार्थ जनशक्ति योजना विना सार्वजनिक विकासको आधारशीला नै तय हुन सकेन । सन्तुलित र क्षेत्रीय विकास, समाज विकास र समग्र राष्ट्रोउत्थान हुन सकेन । हाम्रो सन्दर्भमा प्रादेशिक सन्तुलन छैन । एउटाको विकास मोडल अर्कोलाई नमिल्न सक्छ । संगठन पनि भरपर्दो र दरिलो बन्न सकेन अहिलेसम्म ।