काठमाडौँ । नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको अध्यनले देखाएको छ । सरकारले नीति नै परिवर्तन गरेर लाभ पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा छानबिन नहुने हुँदा यस्तो प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याई कानुनको भावना विपरीत कार्य गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकायका निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णय हो या होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न निर्णयको वर्गीकरण र व्याख्या सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको आयोगको ३३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले सार्वजनिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता, सदाचारिता जस्ता विषयलाई समावेश गरी एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।
सुझाव
१ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् एवं गाउँ÷नगर कार्यपालिका वा सभाबाट हुने निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णय र अन्य निर्णयअन्तर्गत परिभाषित गरी सो प्रक्रियाबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
२ सार्वजनिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता, सदाचारिताजस्ता विषयलाई समावेश गरी एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक संस्थान,
अन्य सरकारी र सङ्गठित संस्था वा निकायहरूले कर्मचारी विनियमावली तर्जुमा नगर्ने तथा मौजुदा विनियमावलीको समसामयिक संशोधन नगरी करारबाट जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने गरेको पाइएकाले कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्था गर्ने तथा मौजुदा विनियमावलीलाई समसामयिक बनाएर मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने ।
३ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई क्रमशः विस्तार गर्दै जाने,
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...