
हुम्ला । सडक यातायातले हालसम्म नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हालसम्म त्यहाँका स्थानीयवासीलाई कर्णाली नदी तर्न तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षौँदेखि स्थानीयवासीले नदीमा भोलुङ्गे पुल बनाउन अनुरोध गर्दा पनि कोही कसैबाट माग पूरा नहुँदा सर्केगाड गाउँपालिका–२ रिपगाउँका नागरिकले तुइन तर्नुपरेको हो ।
पुल नहुँदा बर्सेनि तुइन तर्नु परिरहेको सर्केगाड–२ रिपगाउँका स्थानीयवासी जुनदेवी फडेराले बताए । हिउँदयाममा नदीको बहाव कम भएका कारण तुइन तर्न कम जोखिम भए पनि बर्खायाममा भने त्रासका बीच तुइन तर्नु परिरहेको फडेराले गुनासो गरे ।
उक्त गाउँका २०० घरधुरीका बासिन्दा दाउरा, घाँसका लागि दैनिकरूपमा तुइन तर्ने गरेका छन् । घाँस र दाउरा पनि तुइनमै तार्नुपर्ने भएका कारण धेरै भारी नदीमा खसेको फडेराले बताए ।
यस्तै खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ मा रहेको कर्णाली नदीमा समेत तुइनकै भर पर्नु अवस्था छ । गाउँपालिकामा काम पर्दा तुइन तरेर जानुपर्ने बाध्यता नहटेको खार्पुनाथ–४ छिप्रागाउँका स्थानीयवासी बबरजङ्ग हमालले बताए ।
उक्त स्थानमा झोलुङ्गे पुल बनाउने योजना भए पनि निर्माण कम्पनीले हालसम्म नबनाएका कारण स्थानीयवासीलाई तुइनकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हमालले बताए । उक्त तुइन तर्दा धेरै स्थानीयवासीका हातमा चोट लागेको भन्दै केही महिना अगाडि एक जना स्थानीयवासी तुइनबाट खसेर घाइते भएको बताए ।
खार्पुनाथ शिवालयबाट गाउँपालिका केन्द्रमा जाँदा बाटो लामो पर्ने भएका कारण स्थानीयवासी सबै तुइन नै तर्ने गर्छन् ।
त्यसैगरी खार्पुनाथ–२ बोक्चेगांैडा क्षेत्रमा पनि तुइनबाटै स्थानीयवासी आवतजावत गर्ने गरेको बटुवा हिक्मत शाहीले बताए । पुलको योजना परे पनि निर्माण नहँुदा यसै आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाले कर्णाली नदी वारपार गर्न दुई स्थानमा सिमेन्टको पिलरसहितको तुइन निर्माण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताए ।
स्थानीयवासीको ज्यान जोखिममा पर्ने भएका कारण तुइन निर्माण गर्नुपरेको हो । सरकारले तुइन विस्थापन गर्ने भनेको भए पनि हुम्ला जिल्लाभरि कर्णाली नदीमाथि आधा दर्जन तुइन निर्माण भएका छन् ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...