अब प्रदेशका नाकामा एकीकृत सुरक्षा पोष्ट – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

अब प्रदेशका नाकामा एकीकृत सुरक्षा पोष्ट

नयाँ विकल्प

काठमाडाैं- वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशका नाकामा एकीकृत सुरक्षा पोष्ट निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षालाई चुस्त बनाउन प्रदेशका नाकामा एकीकृत सुरक्षा पोष्ट निर्माणको काम अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीका लागि प्रदेशभर थप २१ वटा भवन बनाउने निर्णय गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले यसअघि ४६ वटा प्रहरीचौकी भवन निर्माण प्रारम्भ गरी १७ वटाको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्यको यही असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रहरीको अवस्था दयनीय भएकाले अवस्था सुधारमा ध्यान दिइएको पौडेलको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशभित्र भएका नेपाल प्रहरीका विभिन्न एकाइलाई ३४ वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीका लागि १२ वटा गाडी र २२ वटा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए । रासस

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०७७ माघ २९, १२: १९

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०७७ माघ २९, १२: १९

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०७७ माघ २९, १२: १९

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...