
नयाँ विकल्प
कर्णाली–कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा ‘पहुँचयुक्तता र विश्वविव्यापी सिद्धान्त’ सम्बन्धी दुईदिने तालीम आइतबारदेखि शुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले सिबिएमसँगको सहकार्यमा ‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजनाअन्तर्गत ‘पहुँचयुक्तता र विश्वविव्यापी सिद्धान्त’ सम्बन्धी तालीम शुरु भएको हो ।
पहुँचयुक्तताका सर्वव्यापी सिद्धान्तका आधारमा भवन संरचना डिजाइन गरी न्यायोचित समाज सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेर कर्णाली प्रदेशमा दुईदिने तालीम सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका आर्किटेक्ट परामर्शदाता मिलन बगालेले बताए ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संस्था (डिपिओ), प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिक (सिभिल, आर्किटेक्ट र आइटी विज्ञ) र पत्रकार सञ्चारकर्मीबीचको छलफलबाट पहुँचयुक्त डिजाइनको आवश्यकता र औचित्यबारे प्राविधिक जानकारी हुने भएकाले समावेशी तालीम सञ्चालन गरेका छन् । “यो देशका सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको छ ।”
पहुँचयुक्त भवन डिजाइनका लागि भवनसंहिता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ लागू भई कार्यान्वयनमा गए पनि ती प्रयासले पहुँचयुक्तताका सबै प्रावधानलाई समेट्न सकेका छैनन् ।
‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजनाका संयोजक विमल पौडेलले पहुँचयुक्तताको सर्वव्यापी सिद्धान्तबाट मात्र हरेक नागरिकले समान सेवा र पहुँच प्राप्त गर्ने बताए ।
नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालय अमेरिकाका प्राध्यापक रोनाल्ड मेसले सन् १९९७ मा पहुँचयुक्तता संरचनाको डिजाइनको विश्वव्यापी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेयता आज संसारभरि यही सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै संरचना डिजाइन गर्ने प्रचलन अघि बढेको बताए ।
महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले तालीमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको समान पहुँचका लागि नीतिगत सुझाव उठाउने बताए ।
पहुँचयुक्तताको विश्वव्यापी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित न्यायोचित प्रयोग, प्रयोगमा लचकता, सरल र सहज पहुँच, इन्द्रियगोचर (प्रत्यक्ष÷स्पष्ट) सूचना, त्रुटिप्रति सहिष्णुता, न्यून बलको प्रयोग, पहुँच र उपयोगका लागि आकार एवं स्थानका बारेमा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल भइरहेको उक्त तालीममा ६० जनाको सहभागिता रहेको छ ।रासस
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...