नेपाली काँग्रेसले पहल गरोस् सबै दलको राष्ट्रिय सरकारका लागि

१. प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा बहसमा रहेको वहुप्रतीक्षित रिटको फैसला २०७७ साल फागुन ११ गते भयो र त्यो फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको थियो ।

केपी ओली सरकारले विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्नुभएको थियो र त संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक मान्यो ।

२. पूर्ण फैसला आउन बाँकी नै छ तर १५ पृष्ठको संक्षिप्त फैसलाको पाठले पनि स्पष्ट आदेश दिएको छ कि फागुन ११ गतेका मितिले १३ दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनका लागि सरकार र राष्ट्रपति दुवैलाई परमादेश जारी भएको छ ।

त्यसरी परमादेश जारी हुनुमा सरकारले कुनियत राखेर बैठक नबोलाउला र राष्ट्रपतिले पनि सरकारको सिफारिस नभई प्रतिनिधि सभाको बैठक नबोलाउने सम्भावना भएकाले पनि त्यस्तो बाध्यकारी परमादेश दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

३. राष्ट्रपति र ओली सरकारले देखाएको धारा ७६को ७ र धारा ८५ले संसद विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक भने पछि संसद पुनस्र्थापना भएकै थियो ।

सरकारको नियत फेरि पनि संसद भंग गर्ने हुनसक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतले जनताको पक्षमा धारा ९३लाई सक्रिय बनाउने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । धारा ९३मा भनिएको छ-

९३. अधिवेशनको आव्हान र अन्त्यः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ ।

त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

(३) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।

त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।

४.कतिपय मानिसहरुले १३मा नै किन संसद बस्नै पर्ने प्रावधानसहितको परमादेश दिएको होला भन्ने पनि सोचेका होलान् । यसो हुनुमा एउटा अधिवेशन समाप्त भएको ६ महिनाभित्रमा अर्को अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था संविधानले राखेकाले पुस १८गते ६ महिना पुग्ने नै थियो ।

त्यही ६ महिनाको प्रावधानले नै राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाएर जम्मा ४ दिनमात्र बैठक राखेर रोकिएको थियो । एउटै धारा ९३को मान्यता राष्ट्रिय सभाका लागि लागू हुने अनि प्रतिनिधि सभाका लागि लागू नहुने कुरै थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको त्यो बाध्यकारी प्रावधानमा टेकेर भंग हुँदाका अवस्थामा १३ दिन बाँकी थियो ६ महिना पुग्न । त्यही समय नघर्कियोस् भनेर पुस ५कै अवस्थामा फर्केर बाँकी १३दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो ।

५. सरकारले फागुन २३ गतेका लागि तल्लो सदनको बैठक आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिका सिफासिर गरेको छ ।

६.सत्तारुढ नेकपाले सत्ता सञ्चालत गर्ने आधारभूत तरिका नै जानेको रहेनछ । न त दल एक भएर रहन सक्ने अवस्था देखियो, न त दलमा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने कला देखियो । एकप्रकारले भन्ने हो भने कम्युनिस्टको पारा भनेको एकदलीय तानासाही चलाउने नै हो भन्ने पनि अहिलेको तानातान र घचेडाघचेडले देखाएको छ ।

७. कुरो संविधानवादको हो भने संविधानप्रति कसको कति विश्वास छ भन्ने मापन के हो ? यो संविधानको सवै प्रावधानमा कसैको पनि सहमति छैन । तर आँशिक प्रावधानहरुमा भने विभिन्न दलका मानिसहरुको विभिन्न अंशमा सहमति छ ।

काँग्रेसको सरकार नभएको भए यही सहमतिको दस्ताबेज पनि आउने थिएन भन्ने कुरा झन अब घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।

यदि निर्मोही सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार नबनेको हुँदो हो भने कम्युनिस्टको घनचक्करमा आजसम्म संविधानविहीन मुलुक हुने थियो र त्यही अन्तरिम संविधानको वरिपरि संशोधन गर्दै मुलुक चलिरहेको हुने थियो ।

८.कम्तीमा लोकतान्त्रिक संविधान भएकाले र संसदीय व्यवस्थाको प्रावधान हुनाले यसमा धेरै जसो सहमति त काँग्रेसकै देखिन्छ । जसको सिद्धान्त हो, उसैलाई त्यसबाट वञ्चित गर्न सफल
कम्युनिस्टहरुले अहिले आफ्नो असल रुप देखाएका हुन् ।

आम निर्वाचनका बेलामा भएको एकता नै नक्कली थियो भन्ने अहिले आएर स्पष्ट भएको छ । त्यसको उद्देश्य भनेको जसरी पनि काँग्रेसलाई सत्तामा जानका लागि रोक्नु थियो । रोकियो ।

९.पुनस्र्थापना पछिको अवस्था पनि नाजुक छ । प्रजातन्त्र र संविधानको पक्षमा भन्दा पनि एकअर्काको रिसमा संविधानअनुसारको सरकार गठन गर्नका लागि व्यवधान सुरु हुने सम्भावना छ ।

१०.यही बेला हो राजनेताहरुले विभिन्न दलहरुका बिचमा मध्यस्थता गरेर भए पनि संसदको गरिमा राख्ने । बच्चा जसको हो उसलाई नै बढी माया लाग्छ । त्यो बच्चा जसको होइन, उसलाई त्यसको के माया भयो र ?

११.अहिले गरिएका संविधान विपरितका कामहरुले के देखाउँछ भने नेपाली काँग्रेसले अब हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । यसैगरी जाने भनेर अडान लिनु पर्छ । सामान्यतया प्रजातान्त्रिक देशहरुमा बजेटलाई जोगाएर संसदको निर्वाचन गर्ने चलन छ ।

यसको मतलब हो यदि नेपालमा पूर्णावधिभन्दा पहिले नै मध्यावधि निर्वाचन नै आवश्यक हो भने पनि सबै दलहरु मिलेर संसदमा बजेट ल्याएर निर्वाचनका लागि संयुक्त सरकारको गठन गरेर जान सकिन्छ तर अहिलेका जस्तो भद्रगोल अवस्थामा सरकार बनाउँदा वा निर्वाचनमा जाँदा प्रजातन्त्र जोगिँदैन, झन जटिलतातर्फ जानेछ ।

१२.सत्तारुढ नेकपामा न त प्रजातान्त्रिक आचरण देखियो, न त प्रजातन्त्रलाई जोगाउने माया देखियो । एकले अर्कालाई देखाउन जे पनि गर्ने पो देखियो ।

सत्ता जोगाउन र सत्ताका लागि जे पनि गर्ने सुरमा अब कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्ने सम्भावना देखियो । यस्तै चाल हो भने मुलुकमा विदेशीहरुको परेड चल्ने छ र कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने होड नै चल्नेछ ।

१३. र अन्त्यमा, नेपाली काँग्रेसले अहिलेको बेलामा सुझबुझ तरिकाले लौरो पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने नीति लिनु जरुरी छ । मुलुक पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ, दलहरु पनि चाहिन्छ तर अव्यवस्था र अप्रजातान्त्रिक परिपाटीको भने अन्त्य जरुरी छ ।

कुनै त्यस्तो प्रस्ताव राख्नुपर्छ जसले सर्वोच्च अदालतको मान्यता पनि रहोस् र दलहरुको वर्चस्व पनि देखियोस् । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता भनेको एउटै शासन प्रणालीको दुई पक्ष, अभिन्न पक्ष , भन्ने प्रमाणित पनि होस् ।

तत्कालै राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव राखेर कोही पनि विपक्षी नहुने गरी बजेट ल्याउने अनि त्यही राष्ट्रिय सरकारले निर्वाचन गराउने संसदको आदेश लिएर भन्ने प्रस्तावमा काँग्रेसले सबैलाई सहमत गराउनु जरुरी छ ।

प्रजातन्त्रको विपक्षमा लाग्ने सरकारलाई एकछिन पनि नराख्न पनि नेपाली काँग्रेसले अहिलेको ओली पक्षबाहेक सबैसँग सहमति गरेमा ओली पक्ष अल्पमतमा पर्नेछ र उसलाई पनि राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गर्न सकिनेछ बजेट पछि ।