नेकपाको दुइतिहाइ देशलाई अभिशाप बन्दै

एकः संविधानको धारा ५६ (६) –‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियहित, सर्वागीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् ।’

दुईः संविधानको धारा ७४ ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’ संविधानको प्रस्तावना पाँचौं अनुच्छेद – ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ।’

यतिखेर सबैभन्दा बढी मिचिएका संविधानका यिनै दुइवटा प्रावधान हुन जो यसले अभिशाप जस्तो बुझाउछ । मानव अधिकारको कुरा स्वतन्त्र हो । यसको हरण सरकारबाटनै बढी मात्रामा हुन्छ । जब सरकारबाट नागरिकलाइ पीडा दिइन्छ त्यसबेला पुकारा गर्ने एउटैमात्र निकाय हो, मानव अधिकार आयोग ।

त्यो आयोगलाइनै सरकारले आफ्ना मातहतमा राख्न खोज्यो भने यस्तो काम देश र जनताकालागि अभिशााप नै हो । ठकि यतिबेलानै एउटा पत्रकारले समाचार लेख्दा मात्रै १० लाखको दण्ड तिर्नपर्ने गरियो । त्यसमाथि त्यो पत्रकारबाट सरकारले चाहेको अंकमा क्षतिपूर्ती भराउने भयो जो रकमको हिसावबाट अर्वनै नाघ्न सक्दछ । किनभने नियतनै यस्तो देखियो । यस्तो बेला कसले स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ला ?

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार ः मिडिया सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न सरकारलाई सीपीजेको आग्रह । मिडिया सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न सरकारलाई सीपीजेको कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) ले नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिने विधेयकप्रति आफ्नो गम्भीर चासो भएको जनाउँदै नेपालका विधायक र सरकारलाई नागरिक समाजको भनाइ र मिडियाको सिफारिस अनुरुप संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सीपीजेका एशिया कार्यक्रम संयोजक स्टेभेन बटलरले प्रेस सम्बन्धी अहिलेको सरकारले ल्याएको नीतिले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने जनाइएको छ । उनले सरकारलाई मिडिया र अन्य साझेदारसँग सम्वादमा सामेल हुन आग्रह गर्दै त्यसपछि विधेयक संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । यसो गरिएमानै नेपालमा पत्रकारले डरबिना र सुरक्षित ढंगले पत्रकारिता गर्न सक्ने जनाइएको छ । सीपीजेले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकका बारेमा पनि चासो राखेको छ । सो संगठनले सो विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई इमेल पठाएको भएपनि त्यसको जवाफ नदिइएको जनाएको छ ।

नेपालमा प्रेसमाथि जस्तो गरियो त्यो सन्सारकैलागि भत्र्सनायोग्य रहेछ । माथिको यो समाचार विवरणको अंशले त्यसै भन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ २७ वैशाख ०७६ मा राष्ट्रिय सभाको ‘विधेयक शाखा’ मा दर्ता ग¥यो ।

सरोकारवाला पक्षको आपत्ति हुँदाहुँदै रहस्यमय तवरले संसद् छिराइएको त्यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गर्ने तर्क मात्र उठिरहेको छैन, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको हैसियत र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ््यो । विधेयकमा उल्लेख तीन वटा सन्दर्भले प्रेस संकुचनको आशंकालाई बलियो बनाउँछ– प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, काउन्सिलमाथि सञ्चारमन्त्रीको नियन्त्रण र पत्रकारमाथि गरिने दण्ड–जरिवानाको अस्वाभाविक रकम । जो यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेको छ सरकारले लाद्न खोजेको ज्यादती भन्दै अर्थात सरकारको नियत प्रकट गर्दै ।

दुई तिहाइको अर्थ
दुइपतिहाइको सख्या भनेको सरकरालाई काम गर्न कतै वाधा नपर्नु हो । संविधानले वाधा गरेको रहेछ भनेपनि त्यसलाई यो संख्याले हटाउन सक्दछ । त्यसैकारण संसारभरी यस्तो संख्यालाई विशेष महमत्वको मानिन्छ । यो संख्याले निर्णय गर्न नसक्ने सामान्यतया कुनै कुरा हुँदैन । तर यो सख्यालाई दुरुपयोग गर्न खोज्दा र शासनको एउटा सामान्य सीमामा वस्न नचाहँदा अभिशाप जस्तो हुदैछ । यो स्वयम सत्ता पक्षबाटनै प्रकट भएको अवस्था हो । यही सख्याको उत्पत्ति हो राष्ट्रपति । जसको सरकार छ, उसकै राष्ट्रपति हुँदा पनि यो दुइतिहाइको कामलाई हस्तक्षेप गर्न प¥यो भने अवस्था कस्तोसम्म पुगेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिनै शसंकित
यसैहप्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने एउटा संकेत प्रकट भएको छ । यो काम असंवैधानिक होइन । संविधानको धारा १ सय १३ ले राष्ट्रपतिले परिमार्जनका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । यद्यपी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन ।

तर अब फिर्ता आएको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ वा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको कुरा अस्वीकार गर्नुपर्ने छ  । यी दुबै अवस्था सामान्य होइनन् । सरकार र उसको नेतृत्वले जे गरेकोछ त्यो राष्ट्राध्यक्षको नजरमा गर्न नहुने काम थियो भन्ने त प्रकट भयो नै । यो एकवर्षको कुरा हो । यतिखेर चौथो अधिवेशन चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिको यो कदम प्रक्रियाको प्रश्नमा नभएर विषयवस्तुमा टिप्पणी गरेको पाइयो ।

अर्थात दुइतिहाइको संसदले जे पास ग¥यो त्यसको विषयवस्तुनै गलत रहेछ भन्ने यसको मूल मर्म हो । अब प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि परिमार्जन गर्न संशोधनमा लैजानुपर्ने हुनसक्छ । संविधानले परिमार्जनको परिकल्पना गरेको छ । अब पुनः सांसदहरूलाई सशोधन हाल्न दिने कि नदिने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट छैन । पहिलो पटक विधेयक फिर्ता भएकाले यसले धेरै शंका उपशंका जन्मायो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुनु अघि नै दुई महिना समय कटेको भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । संविधानमा संसदको एउटा सदनबाट पारित भएको विधेयक अर्को सदनबाट दुई महिनाभित्र टुंगोमा पुगिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जानकार सूत्रका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरूले विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता खुम्चने टिप्पणी गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका दुवै सांसदको धारणाका आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् । यसलेनै बुझाउछ सरकारले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि दुइ तिहाइको बलमा आंक्रमण गर्न खोज्योे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा ‘विधेयकमा विभिन्न राहदानी जारी गर्ने र त्यस्ता राहदानी प्रयोग गर्ने लगायतका प्रावधानहरूले राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र दुविधा हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखिँदा प्रस्तुत विधेयकमा पुनर्विचार हुन वाञ्छनिय भएको’ उल्लेख गरेकी छिन् ।

स्वेच्छाचारिताको नमूना
यो विधेयकमा कुनैपनि सरकारी निकायले राहदानी नदिनु भन्यो भने नदिने भन्ने छ । यस्तो व्यवस्था कतै हुँदैन सांसदका अनुसार पनि हुलाकले वा कुनै वडा कार्यालयले नदिनु भन्यो भने राहदानी नदिन मिल्छ ? त्यसैले हटाउनुपर्छ भनिएको थियो तर हटेन । सरकारले ल्याएको विधेयकमा गम्भीर मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई समेत राहदानी नदिने प्रावधान रहेकोमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरिएको थियो ।

मुद्दा लाग्दैमा राहदानी रोक्न मिल्दैन । अदालतबाट ठहर भएमा भन्ने राख्नुपर्छ भन्ने सभाको निर्णयलाइ मानिएन् । ती सांसद भन्छन्, ‘उनीहरूले आर्थिक अपराध गर्नेहरू र ठगी गर्नेहरू भाग्न सक्ने तर्क गरे । तर हामीले त्यसो भए अदालतको आदेशबाट रोक्ने व्यवस्था राख्न भन्यौ ं।’ राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकले नागरिकको हकनै कुण्ठित गर्ने अवस्था आएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट हस्तक्षेपको माग गरेका थिए ।

विधेयकमा राहदानीलाई पञ्चायतको बेला जस्तै सरकारको तजबिजीको अधिकार बनाउन खोजिएको छ’, अधिकारीले भने,’ सरकारको स्वेच्छाचारिताले राहदानी दिने नदिने व्यवस्था गर्न खोजियो । जुन गलत छ ।’ यसलेनै बताउँछ सरकार दुइतिहाइको बलमा नागरिकको हकमाथि जताताते आक्रमण गर्न गैरहेको छ जो राष्ट्राध्यक्षले पनि त्यसकुरालाई नोटमा लिइन । अघिल्लो वर्ष संघीय संरचना र कानून निर्माण लगायतका कुरा सम्पन्न गरेका भन्ने सरकार पछिल्लो पटक संसदमा आफ्नै पार्टीको आडमा नियन्त्रणमुखी अनुहार लिएर उपस्थित भएको देखियो । यसका दर्जनौ उदाहरण छन ।

संविधान बनाउदाका क्रममा बहुलवादलाई व्यापक विरोध गरेका माओवादी यतिबेला यो सरकरको एउटा अंग भएको छ र कतिपयले अहिकलेका यस्ता नियन्त्रणमुखी कानुनहरुको स्रोत यो दल हुन थालेको आरोप छ । त्यसमा पहिलेको एमाले पनि सहमत भयो र संविधान विरोधी कानुनहरु आउन थाले ।

त्यसैकारण होला संविधान जारी हुँदा सबै पक्षले जितेको अनुभूति हुने गरी मिलाइएको थियो । संविधानसभाबाट जारी वर्तमान संविधान सबै हिसाबले उदार लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पछ्याउने गरी नै तयार भएको मान्यता छ । तर यता यस्तो दुइतिहाइको सरकारले यी सबैकुरा उल्लघन गर्दै स्वेच्छाचारी कानुन हुबहु ल्याउन थालियो ।

गलत प्रयोग
कानून वेत्ताहरू भन्छन्, ‘कानूनमा के लेखिएको छ त्यसको माने हुँदैन, व्यवहारमा त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ त्यसको अर्थ हुन्छ । संविधान जे –जस्तो भएपनि त्यसपछि विकसित राजनीतिक अवस्थाले संविधानको व्याख्यामा प्रभाव पार्दो रहेछ । आम निर्वाचनमा चामत्कारिक रूपमा भएको एमाले–माओवादी गठबन्धनले संघीय संसदमा झण्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त ग¥यो । त्यसपछि प्रहर हुन थाल्यो संविधानका मौलिक अधिकारमाथि ।

सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममै बाचा गरेको छ– संचारमाध्यमलाई मर्यादित बनाउन ‘नियामक संस्था’ गठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अर्थात् अब संचारमाध्यम मर्यादित हुन बाध्य पारिनेछन अन्यथा नियामक संस्थाले टाउकोमाथिको तरबारको काम गर्नेछ । यो भनेको सरकार र सत्तासीन पार्टी संसदमा नियन्त्रणमुखी अनुहार लिएर उपस्थित हुन थालेको संकेत हो । राहदानी विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ ।

सरकारले नागरिकको राहदानी पाउने हकमा प्रशस्त बन्देज लगाउने गरी ल्याएको त्यो विधेयक बहुमतबाट जबर्जस्ती पारित गरिएको हो । यही क्रममा सरकारले अब प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपको नीति शुरू ग¥यो । आउँदा दिनमा विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका थलो हुने छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनमा चल्ने विभागीय इकाइ हुनेछन् । यो सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ ।

यता संवैधानिक पदमा विपक्षको उपथिति नचाहिने बनायो संविधान संसोधन नगरिकनै । यसले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायका पदहरूमा नियुक्ति गर्ने सोच संविधानमा मात्र सीमित रहन गयो । राज्यका अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वीकार्ने कुरा अबका दिनमा संविधानमा मात्र सीमित हुने भय छ । जानकारहरू अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतबाट सिके राउतको रिहाइ हुनु र भोलिपल्ट सरकारसँग सम्झौता गर्न पुग्नुलाई काकताली मात्र मान्न तयार देखिंदैनन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कार्यकारिणीको छायाँ र हदैसम्म निरीह बनेको आरोप प्रतिपक्षले अति नभई पक्कै लगाएको होइन । सभामुुखका अन्तर्वार्ता हेरे पनि पुग्छ । कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा भएको पक्षपात, संघीयतालाई कमजोर पार्ने गरी भएका एकपछि अर्को प्रयास, शक्तिको केन्द्रीकरण लगायतका सबै कुरा एकपछि अर्को गदै प्रकट हुदैछन । जव संविधान एकातिर काम कुरो अर्कोतिर हुन्छ अनि सरकारको प्रहार सुरुभएको मान्नुपर्छ ।

संसद कार्यकारीको छाया

सरकार संसद्लाई कार्यकारीको छायामा राखेर कानुन निर्माणमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ, तर सांसदहरू चुइँक्क बोल्न सकेका छैनन् । बरु कानुन निर्माणको दायित्वभन्दा पनि बजेट माग्दै मन्त्रीका कोठाचोटा धाउँदैमा तिनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन । सरकार सुटुक्क संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने, तर सांसद प्रतिक्रियाविहीन हुने अवस्था आफैँमा लाजमर्दो मात्र होइन, दायित्वच्यूत पनि हो तर यतिबेला भैरहेको चाहिँ यस्तै छ ।

तेस्रो अधिवेशनमा चिकित्साशिक्षा विधेयक संसदबाट जसरी पारित भयो त्यो पनि एउटा नमूना हुनु पर्छ । अर्को पनि वउदाहरण छ जस्तो, २९ फागुन ०७५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता ‘सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयक फिर्तासम्मको माग राखेर संस्थागत रूपमा आलोचना गरेको छ र त्यसलाई साथ दिँदै अर्को दल राजपाले ३ वैशाख ०७६ मा विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग ग¥यो ।यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेका बेला सेना परिचालन गर्नेछन् र सैनिक कमान्ड पनि प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थमा पुग्ने अवस्था आउछ ।

संसद्लाई सरकारको प्रतिछायामा पारेर प्रधानमन्त्री आफ्नो मनसुवा पूरा गर्ने थलोजस्तो बनाउन खोजिरहेको अजवस्था दुयतिहाइको अभिशाप भनेपनि हुने अवस्था यस्तै कुराले गर्दा हो  । १० वैशाख ०७६ मा संसद् पुगेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, ०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दुखद जस्तो हुदैछ । नागरिकको मानव अधिकारको रक्षक आयोगको स्वायत्तता खोस्ने गरी विधेयकको मस्यौदा गरियो ।

आयोगको ऐन संशोधन गर्न तयार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुमतिबिना पीडितको पक्षमा निर्णय लिन पाउने छैन । लयस्तो दर्जनौ उदाहरण छन जो नेकपाको दुइतिहाइ देशका लागि अभिशाप बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।